रस्त्यांवर भटकणारे मानसिक रुग्ण, बेघरांचे लसीकरण कसं करणार? राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा हायकोर्टाचा आदेश

रस्त्यावर फिरणारे बेघर आणि गतिमंद कोरोनाकाळात समाजासाठी धोका नाहीत का? असा सवाल विचारत हायकोर्टाने  मुंबई महापालिका आणि राज्य सरकारला तीन आठवड्यात सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिलेत.

मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई : रस्त्यावर फिरणारे बेघर आणि गतिमंद कोरोनाकाळात समाजासाठी धोका नाहीत का? असा महत्त्वपूर्ण सवाल हायकोर्टानं उपस्थित केला आहे. राज्यात 20 हजार 950 बेघरांची लसीकरणासाठी नोंद झालेली आहे. मात्र रस्त्यावर भटकणा्ऱ्या गतिमंदांची कठेही नोंदच नाही. तरीही 1761 गतिमंद लोकांचं लसीकरण झाल्याची सरकार दरबारी नोंद आहे, ही नक्कीच स्वागतार्ह गोष्ठ आहे. मात्र यासाठी सर्वांनी मिळून प्रयत्न करायला हवेत. वास्तविक पाहता कायद्यानं अश्या लोकांना शोधणं, त्यांची नोंद करणं आणि त्यांच्या कुटुंबियांचा शोध घेणं ही पोलिसांची जबाबदारी आहे, ते होतंय का?, असा सवालही या सुनावणी दरम्यान हायकोर्टानं उपस्थित केला. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत हायकोर्टानं मुंबई महापालिका आणि राज्य सरकारला तीन आठवड्यांत यासंदर्भात सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

कोरोना काळात मानसिकरित्या आजारी असलेल्या बेघरांचे अथवा रस्त्यावर राहणाऱ्या नागरिकांचे लसीकरण कसे करणार आहात? आजपर्यंत किती बेघरांचे लसीकरण करण्यात आले? असे सवाल उपस्थित करत मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला त्यासंदर्भात कोणत्या ठोस उपाययोजना करणार आहात त्या प्रतिज्ञापत्रावर सादर करण्याचे निर्देश  दिले होते. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेदरम्यान, मुंबईत रस्त्यांवर राहणाऱ्या बेघर नागरिकांची पुरेशी काळजी आणि व्यवस्था करण्यात येत नसल्याची बाब निदर्शनास आणणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्या याचिकेवर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, राज्य सरकारकडून सादर करण्यात आलेले प्रतित्रापत्र हे अपुरे असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला.

कोरोनाकाळात लसीकरण करताना आपण राहत असलेल्या संमिश्र समाजातील प्रत्येक स्तरावरील, घटकांचा विचार करणे आवश्यक आहे. कोणत्याही स्तरावरील, घटकांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, असं निरीक्षण या सुनावणीदरम्यान नोंदवलं. नोकरीच्या, व्यवसायाच्या शोधात अनेकजण मुंबईत येतात. त्यासाठी ते रेल्वे स्थानकांवर, रस्त्यांवर कुठेही राहतात. अशा लोकांच्या लसीकरणासाठी कोणते धोरण आखण्यात आले आहे का? रस्त्यावर राहणाऱ्या लोकांच्या लसीकरणाचा विषय अत्यंत गंभीर स्वरुपाचा आहे. कारण, आज एखादी व्यक्ती ही चर्चगेट रेल्वे स्थानाकबाहेर दिसेल मात्र ती दुसऱ्या दिवशी दादरला दिसू शकते. अशा नागरिकांसाठी लसीकरण मोहिम राबविल्यास एकाच व्यक्तीला अनेकवेळा लस दिली जाऊ शकते. त्यांच्याकडे कोणतेही ओळखपत्र, आधारकार्ड नसते आपल्या कागदोपत्री पुरावा ते कसा सादर करणार?, या क्लिष्ट विषयाची गंभीर दखल घेणं आवश्यक आहे. अशा लोकांचे लसीकरण झाल्यानंतर त्यांची ओळख पटण्यासाठी त्यांच्या हातावर टॅटू गोंदविण्याचा विचार करता येऊ शकतो का? असे प्रश्न हायकोर्टानं उपस्थित करत या गंभीर प्रश्नी ठोस उपाययोजना आणि बेघरांची आकडेवारी प्रतिज्ञापत्रावर सादर करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत.

महत्वाच्या बातम्या :