कसा लागू होणार सातवा वेतन आयोग?

राज्यात 1 जानेवारी 2019 पासून कर्मचाऱ्यांसाठी सातवा वेतन आयोग लागू होणार आहे. परंतु त्यास खूप विलंब झालेला आहे. राज्य सरकारला त्याआधी 2016, 2017 आणि 2018 या तीन वर्षांची थकबाकी द्यायची आहे.

ग. दि. कुलथे

मुंबई : राज्यात 1 जानेवारी 2019 पासून कर्मचाऱ्यांसाठी सातवा वेतन आयोग लागू होणार आहे. परंतु त्यास खूप विलंब झालेला आहे. राज्य सरकारला त्याआधी 2016, 2017 आणि 2018 या तीन वर्षांची थकबाकी द्यायची आहे. महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे याबाबत म्हणाले की, "सरकारने सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी पाच हप्त्यात दिली होती, आता आमची विनंती आहे की किमान तीन हप्त्यात द्यावी." राज्यात अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या 19 लाख पदांपैकी 2 लाख पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे एकूण 17 लाख अधिकारी, कर्मचारी आणि 7 लाख पेन्शनर्सना सातवा वेतन आयोगाचा लाभ होईल. सातव्या वेतनासाठी वार्षिक 15 हजार कोटी रुपयांचे तर घरभाडे आणि इतर भत्त्यांसाठी 6 हजार कोटी रुपयांचे बजेट आहे. त्यामुळे राज्य शासनाला एकूण 21 हजार कोटी रुपयांचा वार्षिक खर्च येणार आहे शिर्डी साई संस्थानाकडून 500 कोटी रुपयांचे कर्ज घेणाऱ्या सरकारने सातवा वेतन आयोग लागू करावा का? असा सवाल कुलथे यांनी उपस्थित केला आहे. राज्यात दुष्काळ परिस्थिती आहे, सरकारने दुष्काळ जाहीरही केला आहे. भविष्यात दुष्काळाची भीषणता वाढू शकते. अशा परिस्थितीत सातवा वेतन आयोग लागू केल्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर ताण येऊ शकतो. गेल्या दोन वर्षात राज्यात दुष्काळ नव्हता, तेव्हा सातवा वेतन आयोग लागू करायला हवा होता, असे मत कुलथे यांनी मांडले.