कंगनानं केलेल्या बेकायदेशीर बांधकामावर कारवाईचं अचूक टायमिंग पालिकेनं कसं साधलं?, नक्कीच कुठेतरी पाणी मुरतंय : हायकोर्ट

इथं राहणारे सगळेच महाराष्ट्रीयन आहेत, त्याचा अभिमान असायलाच हवा. मात्र काही विधानांकडे दुर्लक्षही करता येत, असा सल्ला हायकोर्टानं राऊतांना दिला आहे.

मुंबई : कंगनानं केलेलं बेकायदेशीर बांधकाम जर आधीपासूनच तिथं उभं होतं तर मग त्यावर कारवाई नेमकी त्याच दिवशी कशी झाली? एका दिवसांत बीएमसीनं जेसीबी घेऊन ते बांधकाम पाडण्याची अतिघाई का केली?, यावरून नक्कीच कुठेतरी पाणी मुरतंय असं मत मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं व्यक्त केलं. तसेच कंगनावरील कारवाईबाबत प्रतिक्रिया देण्या-या शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी न्यायमूर्ती एस. काथावाला यांनी खडे बोल सुनावले. लोकप्रतिनिधी या नात्यानं माध्यमांत प्रतिक्रिया देताना थोडं भान राखायला हवं. "कायदा क्या है?", असं जाहीररित्या विचारणं शोभनीय नाही. असं सांगताना इथं राहणारे सगळेच महाराष्ट्रीयन आहेत, त्याचा अभिमान असायलाच हवा. मात्र काही विधानांकडे दुर्लक्षही करता येत, असा सल्ला हायकोर्टानं राऊतांना दिला आहे.

मंगळवारच्या सुनावणीत संजय राऊतांचे वकील काही कारणानिमित्त उपस्थित राहू शकले नाहीत. मात्र त्यांचं प्रतिज्ञापत्र हाकोर्टात सादर करण्यात आलं. कंगनाच्या बेकायदा बांधकामाबाबत पालिकेकडे आपण कोणतीही तक्रार केली नाही. त्यामुळे पालिकेच्या कारवाईचा आणि आपला काहीही संबंध नाही. एवढेच काय तर मुलाखतीत कंगनाचं थेट नाव घेऊन तिला कोणतीही धमकी दिलेली नाही. कंगनाने मुंबई आणि महाराष्ट्रचा द्वेष केल्यामुळे आपण आपल्या भावना व्यक्त केल्या अशा आशयाचं उत्तर संजय राऊतांच्यावतीनं या प्रतिज्ञापत्रातून देण्यात आलं. तर हायकोर्टात सादर केले तसेच कंगनाचे आरोप बिनबुडाचे असून तिची याचिका निव्वळ गैरसमज पसरवणारी त्यामुळे ही याचिका हायकोर्टाने फेटाळून लावावी अशी विनंती पालिका अधिका-यांची बाजू मांडताना पालिकेनं व्यक्त केली आहे. हायकोर्टानं यासंदर्भात सर्व प्रतिवादींना आपले युक्तिवाद लेखी स्वरूपात सादर करण्याचे निर्देश देत सुनावणी 5 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली.

काय आहे प्रकरण

कंगनाने वांद्रे, पाली हिल येथील बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम केल्याचं दाखवत 9 सप्टेंबर रोजी पालिकेनं हे बांधकाम जमीनदोस्त केले. नोटीस बजावून 24 तासांच्या आतच पालिकेने कारवाई केली. ना बाजू मांडायची संधी दिली, ना ते बांधकाम नियमित करून घेण्याचा वेळ दिला. तसेच कंगनानं बंगल्यात कोणतेही मोठे बदल केलेले नाहीत. अनेक मोठ्या कल्पना या लोकांना बाथरूममध्येच बसून सुचतात, तर बाथरूमच्या जागी ऑफिस बनवलं तर काय झालं, अशी टिप्पणी कंगनाच्या वकिलांनी केली. निव्वळ आकसापोटी हे बांधकाम तोडल्याचा आरोप करत कारवाई दरम्यान झालेल्या नुकसानभरपाई पोटी 2 कोटी देण्याची मागणी कंगनानं पालिकेकडे केली आहे. यासंदर्भात तिनं हायकोर्टात याचिका दाखल केली असून या याचिकेवर न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुनावणी घेण्यात आली.