राज्याच्या पोलीस महसंचालकपदावर रजशिष सेठ यांची नियुक्ती झाल्यानं त्यासंदर्भातील याचिका हायकोर्टानं निकाली काढली
DGP Rajnish seth : राज्याला पूर्णवेळ पोलीस महासंचालक देण्याची मागणी करत ॲड. दत्ता माने यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती
DGP Rajnish seth : राज्याच्या पोलीस महसंचालकपदावर रजनिश सेठ यांची नियुक्ती झाल्यानं त्यासंदर्भातील याचिका हायकोर्टानं सोमवारी निकाली काढली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दट्यानंतर अखेर राज्य सरकारला यासंदर्भात उपरती झाली होती. युपीएससीच्या शिफारशींनुसार राज्य सरकार निर्णय घेणार की नाही ते 'हो' किंवा 'नाही' मध्ये 21 फेब्रुवारीच्या सुनावणीत सांगा असे स्पष्ट निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिले होते. त्यानुसार पांडे यांच्या प्रभारी महासंचालक पदी केलेल्या नियुक्तीबाबत पुनर्विचार करण्यासाठी राज्य सरकारनं दोन आठवड्यांची मुदत मागून घेतली होती. मात्र त्यापूर्वीच रजनिश सेठ यांची नियुक्ती जाल्यानं राज्य सरकारनं अखेर नमत घेत युपीएससीच्या शिफारशी मान्य केल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
हायकोर्टात पार पडलेल्या सुनावणीत संजय पांडे यांना राज्य सरकारनं झुकत माप दिल्याचं स्पष्ट दिसत असल्याचं मत व्यक्त करत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी राज्य सरकारसह पांडे यांच्या भूमिकेवरही ताशेरे ओढले होते. जर नियमबाह्य पद्धतीनं वाढीव मुल्यांकन देत राज्य सरकारनं अधिका-याला या पदावर बसवंल असेल तर मग तो अधिकारी कायम त्या दडपणाखालीच असेल, मग अश्या परिस्थितीत त्यांच्यात केवळ देवाण घेवाणीचं नातं उरत या शब्दांत मुख्य न्यायमूर्तींनी आपली नाराजी व्यक्त केली. तसेच पांडे यांना जर इतकी वर्ष त्यांच्यावर अन्याय होतोय असं वाटत होत तर त्यांनी कोर्टात दाद का मागितली नाही?, असा सवालही हायकोर्टानं उपस्थित केला.
1 नोव्हेंबर 2021 च्या यूपीएससी निवड समितीची बैठक पार पडल्याच्या एका आठवड्यानंतर 8 नोव्हेंबर रोजी पांडेचा ग्रेड 5.6 वरून 8 करण्यात आला. म्हणजे चांगल्याऐवजी खूप चांगला करण्यात आल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडताना अैड. अभिनव चंद्रचूड यांनी हायकोर्टात केला. पांडे यांच्या सेवा कालातील साल 2011-12 या वर्षाच्या कामगिरीतील ग्रेड राज्य सरकारने सुमारे दहा वर्षानंतर वाढवलं आहे. समितीने एकदा श्रेणी वाढविण्यासाठी नकार दिल्यावर पुन्हा त्यावर निर्णय होऊ शकत नाही, असं अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी केंद्राच्या आणि यूपीएससीच्यावतीनं हायकोर्टात सांगितलं. त्यावर राज्य सरकारने पांडे यांच्या नावाला विशेष प्राधान्य देत असल्याचं स्पष्ट होतं असल्याचं हायकोर्टानं म्हटलं.
काय होती याचिका -
संजय पांडे एप्रिल 2021 पासून राज्याच्या पोलीस महासंचालक पदाचा प्रभारी कार्यभार सांभाळत होत. तरीही पांडे यांना आणखीन मुदतवाढ देण्याचा राज्य सरकारचा विचार सुरू होता. मात्र ही मुदतवाढ नाकारत, पांडे यांना पदावरून दूर करत राज्याला पूर्णवेळ एक महासंचालक नियुक्त करावा, अशी मागणी करत एक जनहित याचिका अॅड. दत्ता माने यांनी दाखल केली होती. राज्यातील 10 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नावं युपीएससीकडे पाठवून युपीएससीकडून त्यातील तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची डीजीपी पदासाठी शिफारस करण्यात येते. त्यातूनच पूर्णवेळ महासंचालकची नियुक्ती होते, ही प्रक्रियाही पूर्ण झाली असून युपीएससीनं हेमंत नगराळे, के. वेंकटेशम, रजनिश सेठ या तीन वरिष्ठ आणि अनुभवी अधिकाऱ्यांची नावं सुचवली आहेत. मात्र, अद्यापही कार्यवाहक संजय पांडेच डीजीपी म्हणून कायम असून त्यांना तात्काळ पदावरून हटवून शिफारस केलेल्या अधिकाऱ्यांपैकी एकाची पूर्णवेळ महासंचालक म्हणून नियुक्ती करावी यामागणीसाठी दाखल जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
महत्त्वाच्या बातम्या
