GST : विना पॅकिंग आणि विना लेबल दही, लस्सी, पीठ, डाळ आणि तांदळावर जीएसटी नाही; निर्मला सीतारमण यांचे स्पष्टीकरण

GST Rates Revised 18th July 2022 : खाद्यपदार्थ जर पॅकिंगमधून विक्री करण्यात येत असतील तर त्यावर पाच टक्के जीएसटी लावण्यात येईल असं केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी स्पष्ट केलं.

Nirmala Sitharaman

Source : Getty

नवी दिल्ली: विना पॅकिंग किंवा विना लेबल असलेल्या दाळ, पीठ, तांदूळ, ओट्स, रवा किंवा दही, लस्सी यांची विक्री होत असेल तर त्यावर जीएसटी लावण्यात येणार नसल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी दिली आहे. निर्मला सीतारमण यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून ज्या खाद्यपदार्थांवर जीएसटी लावण्यात येणार नाही त्याची यादी दिली आहे. जर हेच पदार्थ ब्रॅन्डेड किंवा पॅकड् असतील तर त्यावर पाच टक्के जीएसटी लावण्यात येईल अशी माहिती त्यांनी दिली आहे. 

लेबल असलेल्या किंवा पॅकेटबंद खाद्यपदार्थांवर पाच टक्के जीएसटी
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितलं आहे की, खाद्य पदार्थांच्या लूज विक्रीवर म्हणजे विना पॅकिंग आणि विना लेबल पदार्थआंच्या विक्रीवर कोणताही जीएसटी लावण्यात येणार नाही. पण हेच पदार्थ जर लेबल लावून विक्री होत असतील तर त्यावर पाच टक्क्यांचा जीएसटी लावण्यात येईल. या पदार्थांवर जीएसटी न लावण्याचा निर्णय हा कोणत्या एका व्यक्तीचा नसून तो जीएसटी काऊन्सिलचा आहे असंही त्यांनी सांगितलं आहे. 

 

It must also be noted that items specified below in the list, when sold loose, and not pre-packed or pre-labeled, will not attract any GST. (10/14) pic.twitter.com/NM69RbU13I

— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) July 19, 2022

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी यासंबंधी एकूण 14 ट्वीट्स केले आहेत. टॅक्स लीकेज रोखण्यासाठी जीएसटी लावण्याचा निर्णय योग्य असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. जीएसटीच्या 47 व्या बैठकीमध्ये पॅकड् खाद्यपदार्थांवर जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्या संबंधी काही गैरसमज पसरवण्यात आले होते. ते गैरसमज दूर करण्यासाठी ही यादी शेअर करण्यात आल्याचं निर्मला सीतरमण यांनी म्हटलं आहे. 

खाद्यपदार्थांवर या आधीही कर
केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितलं की खाद्यपदार्थांवर या आधीही कर लावण्यात आला आहे. पंजाबमध्ये खाद्यपदार्थांवरील करापोटी 2000 कोटी रुपयांचा कर गोळा करण्यात येतो. तर उत्तर प्रदेशमध्ये 700 कोटी रुपयांचा कर गोळा करण्यात येतो. ब्रॅन्डेड खाद्यपदार्थांवर