कांजूरमार्गच्या कारशेड भूखंडावरून सुरू असलेला राज्य आणि केंद्र सरकारमधला वाद संपला, केंद्र सरकारची याचिका निकाली
आरेतील मेट्रोकारशेड कांजूरला हलवण्याबाबतचा 1 ऑक्टोबर 2020 चा आदेश राज्य सरकारकडून मागेमुंबई उपनगर जिल्हाधिका-यांचा त्यासंदर्भातील आदेश हायकोर्टात सादर
मुंबई : एकीकडे बहुप्रतिक्षित मेट्रो 3 (Metro 3) ची पहिली चाचणी होत असताना दुसरीकडे कांजूरमार्गच्या मेट्रो कारशेडवरून सुरू असलेला राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारमधला वाद आता संपुष्टात आला आहे. कांजूरचा 'तो' भूखंड एमएमआरडीएच्या ताब्यात घेण्याचा आदेश आपण मागे घेत असल्याचं राज्य सरकारकडून मंगळवारी स्पष्ट करण्यात आलं. त्याची नोंद घेत हायकोर्टानं केंद्र सरकारची राज्य सरकारविरोधातील याचिका निकाली काढली आहे. मात्र खाजगी विकासक आणि इतरांनी त्याजागेवर आपला मालकी अधिकार सांगत दाखल केला आहे. त्यावर कोणताही निकाल देण्यास नकार देत हायकोर्टानं त्यांना योग्य त्या खंडपीठाकडे दाद मागण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राज्यातील राजकीय समीकरण बदलल्याचा फटका या संपूर्ण प्रकल्पाला बसलाय हे स्पष्ट आहे. युती सरकार जाऊन महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत येताच कारशेडचा हा प्रकल्प आरे कॉलनीतून पर्यावरण संवर्धनाच्या मुद्यावर कांजूरमार्ग इथं हलवण्यात आला. मात्र ती जागा मालकी हक्काच्या कायदेशीर कचाट्यात असल्यानं हायकोर्टानं डिंसेबर 2020 मध्ये तिथल्या कामाला स्थगिती देत परिस्थिती 'जैसे थे' ठेवण्याचे निर्देश जारी केले. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकार कोसळलं आणि सत्तेत आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारनं कारशेड पुन्हा आरेत हलवण्याचा निर्णय जाहीर केला. मंगळवारी आरेतील कारशेडमध्ये या बहुप्रतिक्षित मेट्रो 3 चं पहिली चाचणी होत असताना हायकोर्टात केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारमध्ये सुरू असलेल्या वादावर पडदा पडला आहे. कारण 29 ऑगस्ट 2022 रोजी झालेल्या बैठकीत कांजूरच्या जागेबाबत साल 2020 मध्ये दिलेला आदेश मागे घेतल्याचं हायकोर्टात स्पष्ट केलं.
काय आहे प्रकरण?
आरे कॉलनीमधील प्रस्तावित कारशेड कांजूरमध्ये हलवण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतल्यानंतर कांजूरमधील सुमारे 102 एकर जमीन मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी 1 ऑक्टोबर 2020 रोजी आदेश काढून एमएमआरडीएला हस्तांतरित केली. मात्र ती जमीन आपल्या मालकीची असल्याचा दावा करत जिल्हाधिकाऱ्यांचा हस्तांतरणाचा दिलेला आदेश बेकायदा असल्याचा दावा केंद्राच्या मीठागर आयुक्तांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून केला होता. त्याची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने 16 डिसेंबर 2020 रोजी कांजूरमधील मेट्रो कारशेडच्या कामाला स्थगिती दिली होती.
काय आहे कांजूरमार्गच्या जागेचा नेमका वाद ?
आरेतील मेट्रो 3 चं कारशेड कांजूरमार्ग इथं हलवण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारडून होताच केंद्र सरकारनंही कांजूरमार्गच्या या जागेवर स्वतःचा मालकी हक्क दाखवला होता. ती जागा मिठागर आयुक्तालयाच्या मालकीची असल्यामुळे त्यावर केंद्राचा अधिकार आहे असं नमूद करून त्यावर कोणी अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्न केला तर कायदेशीर कारवाई केली जाईल असा बोर्ड लावला होता. दरम्यान एका बांधकाम व्यवसायिकानंही ती जागा आपण मिठागराकडून भाडे तत्त्वावर काही वर्षांपूर्वी घेतलेली आहे. तसा आमच्यात करार झाला असून सध्या एमएमआरडीएनं तिथं मेट्रो कारशेडसाठी जे खोदकाम सुरू केलं आहे ते तात्काळ थांबवावं असा उल्लेख असणारी नोटिसच महेशकुमार गरोडीया यांनी मुंबई उपनगराचे जिल्हाधिकारी मिलिंद बोरिकर यांना पाठवली आहे. गरोडीया ग्रुपचं म्हणणं आहे की, त्यांनी कांजूरगावात सुमारे 500 एकर जमीन भाडयानं घेतली आहे. त्यामध्ये मेट्रो कारशेडसाठी घेतलेल्या जमीनीचाहीचा समावेश आहे. त्यामुळे मिलिंद बोरिकर यांनी जी 102 एकर जमीन एमएमआरडीएला देणारे आदेशपत्र दिले आहे ते तात्काळ रद्द करावे. यासांदर्भात गरोडिया यांनी केंद्र सरकारनं त्यांचा करार रद्द करण्याच्या निर्णयाला साल 2005 मध्येच हायकोर्टात आव्हान दिलं आहे. ज्यात हायकोर्टानं गरोडिया यांना तूर्तास दिलासा देत 'त्या' जमिनी संदर्भात अंतिम निर्णय होत नाही तोपर्यंत त्यांचा दावा कायम ठेवण्यास परवानगी दिली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
