पुन्हा एकदा पेटवा मशाली

शेतकरी आत्महत्यांची दखल गंभीरपणे कोणत्याच सरकारने घेतली नाही. दिवसेंदिवस शेतकरी आत्महत्या वाढतच आहेत. याच संदर्भात किसानपुत्र आंदोलनाचे प्रणेते अमर हबीब यांनी त्यांचं मत व्यक्त केलं आहे.

Background

Amar Habib : 19 मार्च 1986 रोजी चिलगव्हाण (यवतमाळ) येथील शेतकरी साहेबराव करपे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी दत्तपुर (वर्धा) येथे जाऊन सामूहिक आत्महत्या केली होती. या घटनेने सारा देश हादरला होता. शेतकऱ्यांच्या विदारक परिस्थितीचा हा कडेलोट होता. एवढ्या भीषण आत्महत्येनंतरही सरकारचे डोके ठिकाणावर आले नाही. आत्महत्या वाढत गेल्या. हा आकडा आज साडेचार लाखाहून जास्त झाला आहे.

ना चिरा ना पणती

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सतत होत आल्या आहेत. 1986 च्या आधीही झाल्या आहेत. 1990 साली सरकारने खुलीकरण (उदारीकरण) स्वीकारले. खुलीकरण किंवा उदारीकरण याचा अर्थ एवढाच की, सरकारी निर्बंध शिथिल करणे. दुर्दैवाने शेती क्षेत्रातील एक ही निर्बंध कमी करण्यात आला नाही. सीलिंगमध्ये शेतजमिनीच्या आकारावर निर्बंध, बाजारावर आवश्यक वस्तू कायद्याने निर्बंध. ते निर्बंध उठवले गेले नाहीच. त्याचे ताण वाढत गेले आणि शेतकरी आत्महत्या होत राहिल्या.

शेतकरी आत्महत्यांची दखल गंभीरपणे कोणत्याच सरकारने घेतली नाही. ना लोकसभेत श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली ना कोण्या विधानसभेत दोन मिनिटं उभे राहून मौन पाळण्यात आले. उलट मोदी सरकारनं क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो शेतकरी आत्महत्यांची घेत असलेली नोंद बंद करुन टाकली. मीडियाने दखल घेणं बंद केले आहे. भारतीय अर्थ व्यवस्थेतील महत्वाचा घटक असलेला शेतकरी, रोज आत्महत्या करत असताना त्याबाबत गंभीर पावले उचलण्याची गरज मोदी सरकारला वाटली नाही. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी स्वतः विदर्भात येऊन शेतकऱ्यांच्या भेटी घेतल्या. त्यानंतर मनमोहन सिंग सरकारने उशिरा का होईना, पहिल्या किसान आयोगाची नेमणूक केली. कृषीतज्ञ स्वामिनाथन यांना अध्यक्ष केले. दुर्दैवाने हा अहवाल फुसका निघाला.

कायदे रद्द करा

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबाव्यात यासाठी सरकारने 1) कर्ज माफी 2) हमी भावात वाढ 3) थेट अनुदान या सारख्या काही उपाययोजना केल्या पण त्याने काहीच फरक पडला नाही. शेतकरी आत्महत्या थांबल्या नाहीत. शेतकऱ्यांनी मात्र एक उपाय शोधला आणि त्यावर ठोस अंमलबजावणी केली. तो उपाय म्हणजे आपल्या मुला-मुलींना शेती क्षेत्रातून बाहेर काढणे. आज दररोज दोन हजारहून अधिक लोक शेतीतून बाहेर पडत आहेत. दुर्दैवाने बेरोजगार किसानपुत्रांना देखील आत्महत्यांनी घेरले आहे. शेतकऱ्यांसोबत आता बेरोजगार देखील आत्महत्या करू लागले आहेत.

किसानपुत्रांचे प्रयास

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या तळाशी  नेमके काय आहे, याचा अभ्यास करुन मी 2016 ला 'शेतकरीविरोधी कायदे' ही पुस्तिका लिहिली. त्या आधारे किसानपुत्र आंदोलन सुरू झाले. 1) कमाल शेतजमीन धारणा (सीलिंग) कायदा 2) आवश्यक वस्तू कायदा आणि 3) जमीन अधिग्रहण कायदा हे तीन कायदे शेतकरी आत्महत्यांना जबाबदार आहेत. शेतकरी आत्महत्या थांबवण्यासाठी हे कायदे रद्द केले पाहिजेत. अशी मांडणी आम्ही केली.
2017 पासून दर वर्षी 19 मार्च रोजी आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी लाखो संवेदनशील लोक उपवास करून आपली सहवेदना व्यक्त करतात. मी महागाव, पवनार, राजवट (दिल्ली) पुणे, आंबाजोगाई आदी ठिकाणी बसून उपोषण केले. यावर्षी किनगाव (जळगाव) ते धुळे अशी पदयात्रा काढून धुळे येथे उपवास करत आहोत. 
आम्ही राष्ट्रपती, पंतप्रधानपासून सर्वच लोकप्रतिनिधी यांना निवेदन देऊन हे कायदे रद्द करण्याची मागणी केली आहे. ठिकठिकाणी कायदे परिषदा घेतल्या. उपराष्ट्रपती यांच्याकडे याचिका दाखल केल्या. एका किसानपुत्राने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. अजून तरी या सर्व प्रयत्नाना यश आलेले नाही.

19 मार्चला पुन्हा एकदा उपवास करुन आपला संकल्प बळकट करावा म्हणून मी आवाहन करतो की, शक्य होईल त्या ठिकाणी सार्वजनिक ठिकाणी उपोषणाला बसा. ते शक्य नसेल तर जिथे असाल तिथे उपवास करा. आज कोणताही पक्ष शेतकरी आत्महत्यांबद्दल बोलत नाही. सत्ताधाऱ्यांचे क्रूर मौन आहे. विरोधी पक्ष बेजबाबदार आहे. अशा स्थितीत देश वाचवण्याची जबाबदारी तुमच्या-आमच्या सारख्या सामान्य माणसांवर आली आहे. या जबाबदारीची जाणीव बळकट व्हावी म्हणून आपण 19 मार्चला एक दिवसाचा अन्नत्याग करू!

अमर हबीब
किसानपुत्र आंदोलनाचे प्रणेते