Election Commission: मनसे, मविआच्या मागणीला पहिलं यश; मतदार यादीतील घोळ तपासा, निवडणूक आयोगाचे जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश
Election Commission: महाविकास आघाडी आणि मनसेच्या दबावानंतर निवडणूक आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांना मतदारयादीतील घोळ तपासण्याचे आदेश दिले आहेत.

Election Commission Maharashtra: महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी (Mahavikas Aghadi voter list issue) सलग दोन दिवस निवडणूक आयोगावर प्रश्नांची सरबत्ती केल्यानंतर अखेर निवडणूक आयोगाने (Election Commission Maharashtra) जिल्हाधिकाऱ्यांना मतदार यादीमधील घोळ तपासण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे महाविकास आघाडीसह मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केलेल्या मागणीला मोठे यश आलं आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून राज्यामध्ये मतदारयादीमधील घोळ समोर येत आहेत. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पहिल्यांदा मतदारयादीमधील घोळ समोर आणताना वारंवार महाराष्ट्र आणि कर्नाटकचा उल्लेख केला आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीसह मनसे नेत्यांनी राज्य निवडणूक आयोगासह आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या प्रतिनिधींची भेट घेतली होती. एकाच कुटुंबामध्ये शेकडो नावे नोंदवल्याचे दाखवून दिले होते. त्यामुळे मनसेकडून तसेच महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांवर आयोगाचे अधिकारी निरुत्तर झाल्याचे दिसून आले होते.
मतदारयादींच्या चौकशीचे आदेश (Mahavikas Aghadi voter list issue)
आता या सर्व पार्श्वभूमीवर मुख्य निवडणूक आयुक्त चोक्कलिंगम यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना मतदारयादींच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. एकाच मतदारसंघामध्ये या महिलेचे दोन ठिकाणी नावे कशी आली, याबाबत चौकशी केली जाईल. यामध्ये जे अधिकारी दोषी आढळतील, त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे. मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. दिवाळी असल्यामुळे कदाचित पुढील आठवड्यात हा संपूर्ण अहवाल येण्याची शक्यता आहे. हा अहवाल आल्यानंतर आरोप केलेल्या विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना त्याची प्रत दिली जाईल.
मतदार यादीमधील घोळ पुराव्यांसह समोर
विरोधकांनी नागपूरमध्ये एकाच घराच्या पत्त्यावर 200 मतदार असल्याचा गंभीर आरोप केला होता. चौकशीनंतर समोर आले आहे की हे मतदार झोपडपट्टी परिसरातील आहेत. जयश्री मेहता या महिलेचे दहिसर आणि चारकोपसह एकूण चार ठिकाणी मतदान असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. मोहन नंदा बिलवा या महिलेचे नाव मतदार यादीत तीन ठिकाणी आढळले असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. आता राज्यातील विरोधकांनी आगामी स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जी मागणी केली होती त्याला मोठं यश आलं आहे. जोपर्यंत सदोष यादी आहे तोपर्यंत निवडणुकाच घेऊ नका, गेल्या पाच वर्षांपासून निवडणुका थांबवल्या आहेत, तर आणखी सहा महिने निवडणुका पुढे गेल्यास काय फरक पडतो, अशी विचारणा करत उद्धव ठाकरे तसेच राज ठाकरे यांनी निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी केली होती. राष्ट्रवादीचे जयंत पाटील, काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांनी सुद्धा आम्ही या संदर्भात आवाज उठवूनही कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नसल्याचे म्हटले होते. राज ठाकरे यांच्यासह महाविकास आघाडीमधील शरद पवार, उद्धव ठाकरे, बाळासाहेब थोरात, शेकापचे जयंत पाटील, राष्ट्रवादीचे जयंत पाटील, जितेंद्र आव्हाड यांनी निवडणूक आयुक्तांची भेट घेऊन मोठे आरोप केले होते आणि पुरावेही सादर केले होते.
राज ठाकरेंकडून कोणती मागणी करण्यात आली?
- निवडणूक आयोग केवळ निवडणूक घेतात आणि राजकीय पक्ष निवडणूका लढवतात, मग राजकीय पक्षांना जर निवडणूक आयोग मतदार याद्या दाखवत नसेल तर पहिला घोळ इथे आहे
- 2024 साली ज्या निवडणुका झाल्या त्याआधीच्या यादीत मुलांच्या वयापेक्षा वडिलांचे वय कमी कसे?
- 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतरच्या मतदारयादीत अनेक मतदारांची नावं आहेत मात्र फोटो नाहीत.
- राज्य निवडणूक आयेगाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्यावर त्यांनी याची जबाबदारी केंद्रीय निवडणूक आयोगावर ढकलली
- जोपर्यंत मतदार याद्यांमध्ये पूर्णपणे सुधारणा होत नाही तोपर्यंत निवडणूका घेऊ नका अशी मागणी आम्ही निवडणुक आयोगाकडे केली आहे.
- जेव्हा खोट्या यादीची बातमी माध्यमांवर येते नंतर संबंधित नावं मतदार यादीतून गायब होतात त्याबद्दल निवडणूक आयोगाला माहिती नाही. जी नावं निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवरून गायब झाली त्याची माहिती आयोगाकडे नसेल तर ती नावं कोण काढतंय आणि नवी नावं कोण टाकतंय याचा तपास करावा लागेल
- आपण कोणाला मतदान करतो हे गोपनिय असतं, मतदार कसे गोपनीय असतील? मतदान केंद्रावर लावलेल्या सीसीटीव्हीचे फुटेज निवडणूक आयोग बघू शकतं मग आम्ही का नाही बघू शकत?
- 2022 च्या यादीत जाहीर केलेल्या यादीमध्ये मतदारांचे फोटो आहेत, मग आत्ता जाहीर केलेल्या यादीतून मतदारांचे फोटो का काढून टाकले? हा घोळ निवडणूक आयोग का करतंय?
इतर महत्वाच्या बातम्या


















