बंड संपलं, सत्तांतर झालं... तरीही 31 आमदारांची वाय दर्जाची सुरक्षा कायम; सर्वसामान्यांच्या खिशातून होतोय लाखोंचा खर्च

Eknath Shinde : शिंदे गटाच्या 31 आमदारांना वाय दर्जाची सुरक्षा अद्याप कायम असून यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशातून लाखोंचा खर्च केला जातोय. तसेच पोलिस व्यवस्थेवरही नाहक ताण येतोय. 

प्रातिनिधीक छायाचित्र

मुंबई: शिंदे गटाच्या बंडानंतर झालेल्या राज्यातील सत्तांतराला आता 100 दिवस पूर्ण झाले आहेत. शिवसेनेत झालेल्या बंडामुळे आमदारांच्या जीवास धोका होता म्हणून राज्यभरातील बंडखोर आमदारांना वाय दर्जाची सुरक्षा आणि सोबत एस्कॉर्ट दिला गेला. मात्र आता प्रश्न निर्माण होतोय की ही सुरक्षा किती दिवस देण्यात येणार? दोन्ही गटाचे आमदार एकमेकांसोबत हसत-खेळत आहेत, विमानात सोबत प्रवास करतात. मग यासाठी येणारा लाखोंचा खर्च सर्वसामान्यांच्या खिशातून का केला जातोय असा प्रश्न उपस्थित होतोय. 

राज्यात मुख्यमंत्री आणि आठ मंत्री वगळता इतर 31 आमदारांना ही सुरक्षा देण्यात आली. वाय दर्जा आणि सोबत एस्कॉर्ट अशी दोन शिफ्टमध्ये या आमदारांना सुरक्षा आहे. त्यामुळे मंत्रीपद मिळालं नाही म्हणून काय झालं, या वाय दर्जाच्या सुरक्षेमुळे राज्यमंत्री असल्याचा फील येतो अशी चर्चा या आमदारांमध्ये आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये असते. 

वाय दर्जाची सुरक्षा म्हणजे काय? महिन्याकाठी त्यासाठी किती येतो खर्च?

या श्रेणीच्या सुरक्षेत ज्या आमदारांना सुरक्षा देण्यात आली आहे त्यांच्या घरी एक SPO आणि तीन पोलिस कर्मचारी असतात. त्यांच्या सोबतही एवढेच कर्मचारी असतात. या आमदारांच्या कार्यलयाच्या बाहेर यापेक्षा अधिक गरजेनुसार कर्मचारी तैनात असतात. एस्कॉर्ट (पायलट वाहन) म्हणून एक पोलीस उपनिरीक्षक, तीन कर्मचारी असतात. याप्रमाणे दोन शीपटमध्ये प्रत्येकी 30 ते 32 अधिकारी-कर्मचारी या 31 आमदारांच्या सुरक्षेत आहेत. त्यामुळे एका आमदाराच्या सुरक्षेचा सरासरी खर्च हा महिन्याकाठी 10 लाखापेक्षा अधिक आहे. यामुळे पोलिसांच्या तपास यंत्रणेवर ताण पडतो तो वेगळाच. 

या सुरक्षा व्यवस्थेवर विरोधकांनी कडाडून टीका केली आहे. एमआयएमचे प्रदेशाध्यक्ष आणि औरंगाबादचे खासदार इम्तियाज जलील म्हणतात की, सुरक्षा घेऊन फिरणारे हे वाघ कसले? तर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी देखील आमदारांच्या या सुरक्षा व्यवस्थेवर टीका केली आहे. 

या आमदारांना राज्यमंत्रीपदाचा फील येण्यासाठी शासकीय खर्च होत असेल आणि तोही सर्वसामान्यांच्या खिशातून, तर तो थांबला पाहिजे. खर्चाचं सोडा, याचा पोलिसांच्या कामावर ताण होतोय याची जाणीवही जनतेतल्या मुख्यमंत्र्यांना आणि गृहमंत्र्यांना व्हायला हवी एवढंच. 

महत्त्वाच्या बातम्या :