Digital India: डिजिटल इंडियाला वेग देण्यासाठी ग्रामीण भागात टॉवरसाठी मोफत जागा
Digital India : डिजिटल इंडियाच्या केंद्राच्या प्रयत्नाला राज्य सरकारकडून देखील हातभार लावला जात आहे आता गावोगावी इंटरनेटच्या सुविधा वाढविण्यासाठी राज्यानं महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.
Digital India In Maharashtra : डिजिटल इंडियासाठी (Digital India) सध्या वेगवेगळे प्रयत्न केंद्र आणि राज्य सरकारकडून (Maha govt) केले जात आहेत. आधुनिक युगात इंटरनेट (Internet) हे एक महत्वाचं साधन मानलं जात आहे. डिजिटल इंडियाच्या केंद्राच्या प्रयत्नाला आता राज्य सरकारकडून देखील हातभार लावला जात आहे आता गावोगावी इंटरनेटच्या सुविधा वाढविण्यासाठी प्रधानमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरु असलेल्या डिजिटल इंडिया मोहिमेस वेग देण्याकरिता राज्यातील 2386 गावांमध्ये बीएसएनएलला मनोरे उभारण्यासाठी 200 चौ.मी. जागा मोफत देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
#मंत्रिमंडळनिर्णय
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) November 29, 2022
केंद्र शासनातर्फे सर्व गावांमध्ये ४ जी सेवा उपलब्ध करण्यासाठी ९ डिसेंबर २०२३ चे उद्दीष्ट असून या डिजिटल इंडिया मोहिमेस वेग देण्याकरिता राज्यातील २३८६ गावांमध्ये बीएसएनएलला मनोरे उभारण्यासाठी २०० चौ.मी. जागा मोफत देण्याचा निर्णय. pic.twitter.com/k30b7CrHuB
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला. केंद्र शासनातर्फे सर्व गावांमध्ये 4 जी सेवा उपलब्ध करण्यासाठी 9 डिसेंबर 2023 चे उद्दीष्ट असून त्याअनुषंगाने बीएसएनएलने प्रस्ताव दिल्यावरुन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
यामध्ये निवडक गावांमध्ये 200 चौ.मी खुली जागा अथवा गायरान जमिन विनामुल्य देण्यात येईल. जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडे आलेल्या प्रस्तावाला मनोरा उभारणीस १५ दिवसात मंजूरी देणे आवश्यक आहे. याठिकाणी महावितरण कंपनीने दोन ते तीन महिन्याच्या कालावधीत वीज पुरवठा व जोडणी देणे आवश्यक आहे. केबल टाकण्यासाठी या ठिकाणच्या रस्त्याचा वापर विनामुल्य करण्यास मान्यता देण्यात येत असून या ऑप्टीकल फायबर केबल साठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून कुठलेही भाडे आकारण्यात येणार नाही.
#मंत्रिमंडळनिर्णय
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) November 29, 2022
प्रधानमंत्री आवास योजनेतील भाडेपट्ट्याच्या दस्तांना १ हजार रुपये इतके कमी मुद्रांक शुल्क आकारण्याचा निर्णय. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व अल्प उत्पन्न गट लाभार्थ्यांना होणार फायदा.महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम १९५८ मधील कलम ९, खंड अ मधील अधिकार वापरुन लोकहितास्तव निर्णय pic.twitter.com/wUGMpNNxlZ
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
