'या' कारणांमुळे महाविकास आघाडीचा मंत्रीमंडळ विस्तार रखडला : देवेंद्र फडणवीस

विधीमंडळाचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मुंबईत पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी फडणवीस म्हणाले की, महाविकास आघाडीतल्या मंत्र्यांचा शपथविधी होऊन 18 दिवस उलटले आहे. अद्याप मंत्रीमंडळाचा विस्तार करण्यात आलेला नाही. त्याला अनेक कारणं आहेत.

Getty Images)

मुंबई : उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर तब्बल 15 दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर अवघ्या सहा मंत्र्यांमध्ये मंत्रीपदांचं तात्पुरतं वाटप करण्यात आलं आहे. अद्याप मंत्रीमंडळाचा विस्तार झालेला नाही. उद्यापासून सुरु होणाऱ्या नागपूरमधील विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनानंतरच मंत्रीमंडळाचा विस्तार आणि खातेवाटप होईल, अशी चर्चा आहे. यावरुन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडीला लक्ष्य केले आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मुंबईत पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी फडणवीस म्हणाले की, महाविकास आघाडीतल्या मंत्र्यांचा शपथविधी होऊन 18 दिवस उलटले आहे. अद्याप मंत्रीमंडळाचा विस्तार करण्यात आलेला नाही. त्याला अनेक कारणं आहेत. फडणवीस म्हणाले की, तीन पक्षांनी एकत्र येत सरकार स्थापन केलं खरं, पण या तीन पक्षांमधील विसंवादामुळे अजूनही कुठलं खातं कोणत्या पक्षाकडे द्यावं? याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. झालेलं खातेवाटप हे तात्पुरतं आहे, असे महाविकास आघाडीमधल्या एका नेत्याने स्पष्ट केलं आहे. फडणवीस म्हणाले की, तात्पुरतं खातेवाटप झालेलं असल्यामुळे उद्यापासून सुरु होणाऱ्या अधिवेशनामध्ये आम्ही आणि राज्यातल्या जनतेने कोणाला प्रश्न विचारायचे? त्या प्रश्नांना उत्तरं कोण देणार? उत्तर दिल्यानंतर ते खातं त्याच मंत्र्याकडे राहणार आहे का? उत्तर दिल्यानंतर ते खातं बदललं गेलं अथवा दुसऱ्या मंत्र्याकडे दिलं गेलं तर त्याची जबाबदारी कोणाकडे असणार? असे अनेक प्रश्न फडणवीस यांनी उपस्थित केले. नागपूर अधिवेशनाचे गांभीर्य नाही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, नागपूरमध्ये उद्यापासून विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरु होत आहे. हे अधिवेशन संपल्यानंतरच महाविकास आघाडीच्या मंत्रीमंडळाचा विस्तार आणि खातेवाटप केलं जाईल. यावरुन लक्षात येतंय की, हे सरकार नागपूर अधिवेशनाला गांभीर्याने घेत नाही. असं आहे तात्पुरतं खाते वाटप शिवसेना  उद्धव ठाकरे- मुख्यमंत्री कोणत्याही मंत्र्यांना विवक्षितपणे नेमून न दिलेले विभाग किंवा त्यांचे भाग. एकनाथ शिंदे - गृह, नगर विकास, वने, पर्यावरण, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, मृद व जलसंधारण, पर्यटन, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), संसदीय कार्य, माजी सैनिक कल्याण. सुभाष देसाई - उद्योग आणि खनिकर्म, उच्च व तंत्रशिक्षण, क्रीडा व युवक कल्याण, कृषि, रोजगार हमी योजना, फलोत्पादन, परिवहन, मराठी भाषा, सांस्कृतिक कार्ये, राजशिष्टाचार, भूकंप पुनर्वसन, बंदरे आणि खारभूमी विकास. राष्ट्रवादी छगन भुजबळ - ग्रामविकास, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, राज्य उत्पादन शुल्क, कौशल्य विकास व उद्योजकता, अन्न व औषध प्रशासन. जयंत पाटील - वित्त आणि नियोजन, गृहनिर्माण, सार्वजनिक आरोग्य, सहकार व पणन, अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण, कामगार, अल्पसंख्याक विकास. काँग्रेस बाळासाहेब थोरात - महसूल, ऊर्जा व अपारंपरिक ऊर्जा, वैद्यकीय शिक्षण, शालेय शिक्षण, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय. नितीन राऊत - सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून), आदिवासी विकास, महिला व बाल विकास, वस्त्रोद्योग, मदत व पुनर्वसन, इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण. असा आहे महाविकासआघाडीचा फॉर्म्युला आधी ठरलेल्या फॉर्म्युल्यानुसार, शिवसेनेला 15 मंत्रीपदं, राष्ट्रवादी काँग्रेसला 15 मंत्रिपदं आणि काँग्रेसला 12 मंत्रीपदं मिळणार होती. यामध्ये शिवसेनेला 15 मंत्री अधिक मुख्यमंत्री म्हणजे 16 एकूण मंत्रिपद होती. मात्र नवीन फॉर्मुल्यानुसार एक वाढीव मंत्रीपद आता राष्ट्रवादीच्या पदरी पडलं आहे. याबाबतचा अंतिम निर्णय अद्याप घेण्यात आला नाही. हिवाळी अधिवेशनाआधी मंत्रिमंडळ विस्तार व्हावा, असा विचार सुरु आहे. आता नवीन फॉर्म्युल्यानुसार शिवसेनेला 15 मंत्रिपदं मिळणार आहेत. त्यामध्ये मुख्यमंत्रीपद आणि 11 कॅबिनेटसह चार राज्यमंत्रीपदं मिळणार आहेत. राष्ट्रवादीला 16 मंत्रीपदं मिळणार आहेत. यामध्ये 12 कॅबिनेट आणि चार राज्यमंत्रीपदांचा समावेश आहे. यामध्ये उपमुख्यमंत्रीपदही आहे. तर काँग्रेसला 13 मंत्रीपदं मिळणार आहेत. यामध्ये 9 कॅबिनेट आणि तीन राज्यमंत्रीपदांचा समावेश आहे. काँग्रेसला विधानसभा अध्यक्षपदही देण्यात आलं आहे.