Devdoot Vehicle scam: वाहन खरेदी घोटाळा प्रकरणी लोकायुक्तांचे सरकारवर ताशेरे; पाच महिन्यात कोणतीही कारवाई नाही, आरटीआयमधून माहिती समोर
'देवदूत शीघ्र प्रतिसाद' वाहन खरेदी घोटाळ प्रकरण राज्य सरकारने हे प्रकरण गांभीर्याने घेतलं नसलं तरी लोकायुक्तांनी मात्र अशा गंभीर प्रकरणी कारवाई न केल्याने सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.
मुंबई : कोरोनाकाळात (CoronaVirus) आपत्ती व्यवस्थापन विभागानं 12 ते 17 लाखांची मिनी-बस देखभाली कंत्राटासह तीन कोटी रुपयांना खरेदी केल्याचं एबीपी माझानं उघडकीस आणलं. आर्यन पम्प्स अँड एन्व्हिरो सोल्युशन्स असं या कंपनीचं नाव आहे. याप्रकरणी एसआयटी नेमण्याचं आश्वासन देखील सध्याच्या मंत्र्यांकडून देण्यात आलं होतं. मात्र पाच महिने उलटून देखील सरकारने ना एसआयटी स्थापन केली ना कोणती चौकशी केली. एवढच नाही तर गृहखात्याला चौकशीचे साधे आदेश देखील देण्यात आली नसल्याची बाब एबीपी माझाला हाती लागलेल्या आरटीआयमधून समोर आली आहे.
महाराष्ट्रात कुठे नैसर्गिक, मानवनिर्मित आपत्ती आली तर अशा वेळी तातडीनं मदत पोहोचवण्यासाठी शीघ्र प्रतिसाद या विशेष वाहनाची योजना आणली. मात्र राज्याच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने खरेदी केलेल्या शीघ्र प्रतिसाद वाहन खरेदीमध्ये करोडो रुपयांचा घोटाळा झाल्याची बातमी एबीपी माझाने उघड केली. मात्र 5 महिने उलटून देखील सरकारने कुठलीच कारवाई न केल्याने आता लोकायुक्तांनी सरकारलं चांगलंच धारेवर धरलं आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे राज्य सरकारने हे प्रकरण गांभीर्याने घेतलं नसलं तरी लोकायुक्तांनी मात्र अशा गंभीर प्रकरणी कारवाई न केल्याने सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. तसेच मदत व पुनर्वसन खात्याचे प्रधान सचिव यांना याप्रकरणी विस्तृत अहवाल तयार करुन तो 26 एप्रिलला लोकायुक्तांसमोर घेऊन हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
गाड्यांच्या टेंडरमध्येही मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता
कोविड काळात सन 2021 मध्ये या 18 गाड्या 54 कोटींना खरेदी केल्या. त्याअगोदर ही अशाच चढ्या किमतीने 13 कोटी 95 लाख 82 हजार रुपयात आठ गाड्या खरेदी करण्यात आल्या होत्या. यातील एक वाहन औरंगाबादमधील मराठा क्रांती मोर्च्यात जळून खाक झाल्यानंतर या वाहनांची निकृष्ट दर्जा समोर आला. या सात गाड्यांचा मागील तीन वर्षातील मेंटेनन्स जवळपास तीन कोटी दाखवून बील काढण्यात आली होती. याच मेंटनसच्या खर्चामध्ये अशा पुन्हा नव्याने 17 गाड्या खरेदी करता आल्या असत्या. या गाड्यांच्या टेंडरमध्येही मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता असल्याचं समोर आले होते.
वाहन खरेदीसाठी वित्त विभागाने दिला होता नकार
कोविड काळात या खरेदीला वित्त विभागाचा कडाडून विरोध असतानाही मदत व पुनर्वसन विभागाने विशेष बाब म्हणून खरेदी केली. या वाहन खरेदीला तत्कालीन मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांचा वारंवार विभागाशी पत्रव्यवहार केले होते. कोविड काळात एवढ्या मोठ्या खरेदीला वित्त विभागाने नकार दिल्यानंतर या विभागाचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी विशेष बाब म्हणून तात्काळ विभागाला पत्र काढून हा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर या विभागाने मंत्र्यांच्या विशेष बाब शिफारशीनंतर या प्रस्तावाला मंजुरी देत या गाड्यांची खरेदी केली होती
महत्त्वाच्या बातम्या
