मागासवर्गीयांचा ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा, 45 हजार कर्मचाऱ्यांना मिळणार लाभ

ऊर्जामंत्री डॉ नितीन राऊत यांनी मागासवर्गीयांच्या ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीचा विषय वेळोवेळी उचलून धरला होता. अखेर आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या मुद्द्याला मान्यता दिली.

मुंबई : मागील तीन वर्षांपासून रखडलेल्या मागासवर्गीयांच्या ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा करणारा निर्णय या विषयावर नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेतला होता. उर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त आज मंजूर झाले असून आता हा विषय अंतिम मंजूरीसाठी राज्य मंत्रिमंडळासमोर जाऊन त्यावर शिक्कामोर्तब होण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या 45 हजार कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. ऊर्जामंत्री डॉ नितीन राऊत यांनी मागासवर्गीयांच्या ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीचा विषय वेळोवेळी उचलून धरला होता. अखेर आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या मुद्द्याला मान्यता दिल्याने डॉ नितीन राऊत यांच्या पाठपुराव्याला यश आले आहे.

मागासवर्गीयाच्या विविध प्रश्नांबाबत 16 डिसेंबर 2020 रोजी उपमुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळ उपसमिती प्रमुख अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली होती. या बैठकीत मागासवर्गीयांना सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती नाकारणारे दिनांक 29 डिसेंबर 2017 चे परीपत्रक रद्द करण्यात यावे, मागासवर्गीयांचे मागील 3 वर्षापासून रखडलेल्या जेष्ठतेनुसार पदोन्नतीचा मार्ग खुला करावा अशी मागणी डॉ नितीन राऊत यांनी केली होती. त्यानुसार मंत्रिमंडळ उपसमितीने या मागण्या मान्य केल्या आहेत. मात्र उपसमितीच्या बैठकीनंतर महिना उलटूनही इतिवृत्त मंजूर झाले नव्हते. याकडे डॉ. राऊत यांनी लक्ष वेधले.आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत त्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सकारात्मक भूमिका घेत हे इतिवृत्त मंजूर केले आहे.

मागासवर्गीयांच्या पर्याप्त प्रतिनिधीत्वा संबधाने राज्य शासनाकडून अहवाल देणे बंधनकारक असल्याने सामान्य प्रशासन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्याची प्रक्रिया आता लवकरच पूर्ण होईल. मराठा ओबीसी आरक्षण प्रश्नी जसे राज्याने आपली बाजू मांडण्यासाठी वकील नेमले तसेच पदोन्नतीत आरक्षण प्रश्नी बाजू मांडण्यासाठी वकील नेमावेत अशी आग्रही मागणी आज डॉ राऊत यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत केली. मागील भाजप सरकारने जाणीवपूर्वक मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीमध्ये खोडा घालून अन्याय केलेला आहे. मात्र हा निर्णय घेऊन मागासवर्गीयांना महाविकास आघाडी सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे,  असं राऊत यांनी म्हटलं.