उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या हस्ते 47 झोपडपट्ट्यांना मालकी हक्काचे पट्टे; देशातला पहिलाच निर्णय असल्याचा दावा

Devendra Fadnavis : 2014 पासून आजवर नागपुरात जवळपास 25 हजार कुटुंबांना मालकी हक्काचे पट्टे मिळाले आहे. ते केवळ भाजपच्या निर्णयामुळे मिळाले असल्याचे वक्तव्य उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलंय.

( Image Source :Devendra Fadnavis/Facebook )

Source : ( Image Source :Devendra Fadnavis/Facebook )

Nagpur News नागपूर : गेली कित्येक वर्ष केंद्रात आणि राज्यात काँग्रेसचे (Congress) सरकार होतं. गेल्या साठ वर्षात ते प्रत्येक निवडणुकीमध्ये झोपडपट्टी वासियांना जमिनीचा मालकी हक्क देण्याच्या घोषणा करायचे. मतं मिळवण्यासाठी कायम आश्वासन देत राहिले, मात्र दिलेले आश्वासन त्यांनी कधीही पूर्ण केलं नाही. 2014 मध्ये आमचं सरकार सत्तेत येताच आम्ही शासन निर्णय केला आणि जो ज्या ठिकाणी राहत आहे त्याला त्याच ठिकाणी मालकी हक्काचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला. 2014 पासून आजवर नागपुरात (Nagpur News) जवळपास 25 हजार कुटुंबांना मालकी हक्काचे पट्टे मिळाले आहे. ते आपल्या निर्णयामुळे म्हणजेच भाजपच्या निर्णयामुळे मिळाले असल्याचे वक्तव्य उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी केलंय.

लबाड लोकांपासून कायम सावध रहा- देवेंद्र फडणवीस

नागपुरातील काही झोपडपट्टी मध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना ते राहत असलेल्या जागेचे कायमस्वरूपी पट्टे (मालकी हक्क संदर्भातले कागदपत्रे)दिले जात आहेत. आज देवेंद्र फडणवीस यांच्या दक्षिण पश्चिम नागपूर विधानसभा मतदारसंघातील चुनाभट्टी, अंबिका नगर, प्रियंका वाडी, राजीव नगर, राहुल नगर या झोपडपट्टी परिसरातील काही निवडक नागरिकांना हे मालकी हक्काचे पट्टे दिले जात आहेत. त्या संदर्भात आज पर्यंत 47 झोपडपट्ट्यांमध्ये आपण त्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली आहे. गरीब आणि मध्यमवर्गीय आपल्या एजेंडया आहे. गेल्या 60 वर्ष ज्यांनी तुमच्याकडे ढुंकून पाहिले नाही, ते आज आमच्या योजनांना खोटे सांगत आहे. अशा लबाड लोकांपासून तुम्ही सावध रहा. तुम्हाला गरीब ठेऊन नियंत्रण ठेवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. असे म्हणत देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधाकांवर निशाणा साधला.

देशात असा निर्णय पहिल्यांदाच महाराष्ट्रातून- देवेंद्र फडणवीस

झोपडपट्टी मधील गरीब नागरिक गरिबीतून तेव्हाच बाहेर येऊ शकतो, जेव्हा जमीन त्याच्या नावावर होईल. खाजगी जमिनी वरील झोपडपट्टी संदर्भात काही समस्या होत्या. आपण खाजगी जमिनीच्या मालकांसोबत चर्चा केली. त्यांना मोबदला देण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यांची जागा सरकारच्या नावावर करून त्या जागेवरील झोपडपट्टीमध्ये राहणाऱ्या गरिबांना राहत्या जागीच हक्क देण्याचा निर्णय घेतला. देशात असा निर्णय पहिल्यांदा महाराष्ट्रातून झाला असल्याचेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. 

उरलेल्या काही झोपडपट्ट्यांबद्दलच्या निर्णयाची अंमलबजावणी आधीच झाली असती. मात्र 2019 मध्ये आपलं सरकार गेलं. त्यानंतर आपले सरकार येऊ शकलं नाही आणि उद्धव ठाकरे सरकारने आपला जुना निर्णय गुंडाळून ठेवला. मात्र त्यानंतर 2022 मध्ये आपले सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर आपण पुन्हा कारवाई सुरू केली. आता टप्प्याटप्प्याने प्रत्येक झोपडपट्टी मधील नागरिकांना मालकी हक्क मिळणार असल्याचेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. 

हे ही वाचा