शेतकरी कर्जमाफीचे निकष, जीआर जारी

प्रातिनिधिक फोटो

मुंबई : राज्यातील सुमारे 89 लाख शेतकऱ्यांना 34 हजार 22 कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्यात आली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीत कर्जमाफीचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला. दिनांक  1 एप्रिल 2012  ते 30 जून 2016 या कालावधीत थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना दीड लाख रुपयेपर्यंतचे कर्ज सरसकट माफ करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. राज्यातील सुमारे 40 लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करणारी ही कर्जमाफी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजना’ म्हणून ओळखली जाणार आहे. या योजनेचा जीआर आता सरकारने जारी केला आहे. कर्जमाफी कशामुळे? 2013-14 आणि 2014-15 या वर्षात राज्यातील दुष्काळ आणि गारपिटीमुळे शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं होतं. नैसर्गित आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानामुळे अनेक शेतकरी पीक कर्जाची मुदतीत परतफेड करु शकले नाहीत. परिणामी हे शेतकरी थकबाकीदार राहिल्यामुळे त्यांना नवं पीककर्ज घेण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. याशिवाय कर्जमाफीसाठी राज्यातील शेतकऱ्यांनी मोठं आंदोलन उभं केलं होतं. शेतकऱ्यांनी ऐतिहासिक संपही पुकारला. त्यानंतर सुकाणू समितीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या मागण्या सरकार दरबारी पोहोचवल्या गेल्या. शेतकऱ्यांच्या संपानंतर सरकारच्या हालचालीही वेगवान झाल्या. त्यानंतर अखेर कर्जमाफीची घोषणा झाली. त्यामुळे कर्जमाफीची घोषणा ही शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचं मोठं यश म्हणावं लागेल. सरकार निर्णय, योजनेचा तपशील या निर्णयानुसार मुद्दल व व्याजासह दीड लाखापेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एकवेळ समझोता योजना (One Time Settlement) म्हणून 30 जून 2016 रोजी थकबाकी कजापैकी सरकारकडून दीड लाख रुपये देण्यात येणार आहेत. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांनी त्यांच्या कर्जाची संपूर्ण रक्कम बँकेत जमा केल्यावर सरकारकडून दीड लाख लाभाची रक्कम शेतकऱ्यांना दिली जाईल. 2015-16 या वर्षात घेतलेल्या पीक कर्जाची 30 जून 2016 पर्यंत पूर्णत: परतफेड केल्यास, शेतकऱ्यांना 2015-16 मध्ये पूर्णत: परतफेड केलेल्या पीक कजाच्या 25% किंवा 25,000 रुपयांपर्यंत जी कमी असेल ती रक्कम देण्यात येईल. मात्र ही रक्कम किमान पंधरा हजार रुपये इतकी असेल. मात्र, शेतकऱ्यांनी परतफेड केलेली रक्कम पंधरा हजार रुपयांपेक्षा कमी असल्यास संपूर्ण रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात येईल. सन 2012-13 ते 2015-16 या वर्षात कर्जाचं पुर्नगठन केलेल्या शेतकऱ्यांपैकी, जे शेतकरी 30 जून 2016 पर्यंत थकबाकीदार असतील, त्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येईल. मात्र, जे थकीत नाहीत त्यांना 25 हजार रुपये देण्यात करण्यात येणार आहेत. राज्यातील 89 लाख शेतकऱ्यांना या लाभ होणार असून त्यासाठी अंदाजे 34 हजार 22 कोटी खर्चाच्या तरतुदीला सरकारने मान्यता दिली आहे. कर्जमाफीसाठी निश्चित केलेले निकष 1) या योजनेअंतर्गत कर्जमाफी आणि इतर प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासाठी शेतकरी कुटुंब हा निकष विचारात घेण्यात येणार आहे. 'कुटुंब' या व्याख्येत पती, पत्नी आणि अठरा वर्षाखालील मुलांचा समावेश आहे. 2) पात्र शेतकरी कुटुंबातील कर्जमाफीच्या देय रक्कमेत कुटुंबातील कर्जदार शेतकरी महिला असल्यास त्यांच्या कर्जाच्या रक्कमेचा प्राधान्याने विचार करण्यात येईल. 3) या योजनेसाठी केवळ राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका, ग्रामीण बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती बँकांनी शेतकऱ्यांना दिलेले शेती कर्ज यात पीक कर्ज आणि मध्यम मुदत कर्ज यांचा समावेश आहे. 4) खरीप हंगामासाठी सरकारी हमीवर देण्यात येणाऱ्या दहा हजार रुपयांच्या कर्जाची रक्कम शेतकऱ्याला मिळणाऱ्या कर्जमाफीतून वजा करण्यात येईल. कर्जमाफीसाठी या व्यक्ती अपात्र  1) राज्यातील आजी-माजी मंत्री, राज्यमंत्री, आजी-माजी खासदार, आजी-माजी आमदार 2) जिल्हा परिषद, महापालिका सदस्य 3) केंद्र-राज्य सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, निमशासकीय संस्थांचे सर्व अधिकारी, कर्मचारी, केंद्र-राज्य शासन अनुदानित संस्थांचे सर्व अधिकारी, कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी वगळून) 4) शेतीबाह्य उत्पन्नातून आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती 5) निवृत्तीवेतन धारक ज्यांचे मासिक निवृत्तीवेतन पंधरा हजारांपेक्षा अधिक आहे. (माजी सैनिक वगळून) 6) कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी साखर कारखाना, सहकारी सूतगिरणी, नागरी सहकारी संस्था, जिल्हा बँका, सहकारी दूध संघ यांचे अधिकारी, पदाधिकारी (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष) आणि मजूर सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष 7) 3 लाख रुपयांपेक्षा जास्त ढोबळ उत्पन्न असलेली सेवा कर भरण्यासाठी नोंदणीकृत व्यक्ती. 8) जी व्यक्ती मूल्यवर्धित कर किंवा सेवा कर कायद्याअंतर्गत नोंदणीकृत आहे, तसंच ज्याची 2016-17 मधील वार्षिक उलाढाल 10 लाख किंवा अधिक आहे. संबंधित बातम्या : 10 हजार रुपयांचं कर्ज ‘या’ शेतकऱ्यांना मिळणार नाही! शेतकऱ्यांना तातडीने 10 हजार रुपये कर्ज मिळणार, शासन निर्णय जारी दहा हजार रुपयांचं कर्ज मिळवण्याच्या निकषांमध्ये बदल शेतकऱ्यांना सरसकट दीड लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी