Maharashtra Politics:  विधानसभा बरखास्त करून राज्यात नव्याने निवडणूक घ्या; माकपची मागणी

Maharashtra Politics: राज्यातील सत्तासंघर्ष प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर विधानसभा बरखास्त करून नव्याने निवडणुका घेण्याची मागणी माकपने केली आहे.

Maharashtra Politics:  विधानसभा बरखास्त करून राज्यात नव्याने निवडणूक घ्या; माकपची मागणी

Maharashtra Politics:  सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाबाबत (Maharashtra Political Crisis) दिलेल्या निकालानंतर महाराष्ट्र विधानसभा बरखास्त करून नव्याने निवडणूक घ्यावी, अशी मागणी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने (CPIM) केली आहे. सर्वोच्च न्यायलयाच्या (Supreme Court Verdict) निकालानंतर राज्यात नवे सरकार स्थापन करण्याची आवश्यकता असल्याचे माकपने म्हटले आहे. 

महाराष्ट्राचे भाजप-प्रणित शिंदे-फडणवीस सरकार अत्यंत अनैतिक आणि बेकायदेशीर पायावर उभे असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावरून स्पष्ट झाले असल्याची प्रतिक्रिया मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सचिव डॉ. उदय नारकर यांनी व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर राज्याला पर्यायी सरकार मिळाले पाहिजे. तथापि, राज्यात पर्यायी सरकार स्थापन होण्यासारखी आज परिस्थिती नाही, असेही नारकर यांनी म्हटले. 

शिवसेनेतून फुटून गेलेल्या आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. त्यामुळे हे सरकार आणखी अस्थिर होऊ शकते. भाजप गैरमार्गाने आपले बहुमत करायच्या प्रयत्नात असल्याचे नुकतेच दिसून आले आहे. त्यामुळे राज्यात भाजपच्या पुढाकाराने घोडेबाजाराला जास्तच ऊत येईल, अशी भीतीदेखील माकपने व्यक्त केली आहे. 

आताच्या विधानसभेतील बलाबल पाहता राज्याला स्थिर आणि कार्यक्षम सरकार लाभणे अशक्य आहे. आताचे अनैतिक आणि बेकायदेशीर सरकार क्षणभरही सत्तेवर राहणे, हे सर्वसामान्य जनतेच्या हिताचे नाही. तेव्हा जनतेचा नव्याने कौल घेऊन लोकांच्या इच्छेचा आदर करणारे सरकार स्थापन होणे, हाच एकमेव पर्याय राज्यासमोर आहे. या परिस्थितीत सध्याची विधानसभा बरखास्त करून राज्य विधानसभेची नव्याने आणि तातडीने निवडणूक घ्यावी, अशी आग्रहाची मागणी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष करत असल्याचे नारकर यांनी म्हटले. 

एकनाथ शिंदेंचं गटनेतेपदही अवैध: सर्वोच्च न्यायालय

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठानं राज्यपालांसह विधानसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेवरही ताशेरे ओढले. एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्त्वाखालील बंडखोर गटानं आमच्याकडे आमदारांचं बहुमत आहे, त्यामुळे कायदेशीररित्या 'विधीमंडळ पक्ष' आम्हीच आहोत, असा दावा केला होता. तसेच, आम्हीच 'विधीमंडळ पक्ष' असल्यानं पक्षाचा गटनेता नेमण्याचाही अधिकार आमचाच असल्याचा दावाही त्यांनी केला होता. पण निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयानं शिंदे गटाचा हा दावा खोडून काढला आणि एकनाथ शिंदेंचं गटनेतापदही अवैध असल्याचं स्पष्ट केलं.

घटनापीठानं काय ताशेरे ओढले? 

- भरत गोगावले प्रतोद म्हणून नियुक्ती बेकादेशीर. अधिकृत व्हिप कोण हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न झाला नाही. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या भूमिकेवर प्रश्न
- अपात्रतेपासून वाचण्यासाठी आम्हीच खरा पक्ष आहोत, हा बचाव होऊ शकत नाही. कुठलाही गट पक्षावर दावा करु शकत नाही. कारवाईपासून पळ काढण्यासाठी हा दावा तकलादू 
- सरकारवर शंका घेण्याचं कारण राज्यपालांकडे नव्हतं. सरकारच्या स्थिरतेला धोका होता हे राज्यपालांना दिलेल्या पत्रातून स्पष्ट होत नव्हतं. बहुमत चाचणी बोलावण्याची गरज नव्हती. राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावून पक्षांतर्गत - फुटीचा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला, जे पूर्णपणे गैर आहे.
- देवेंद्र फडणवीस आणि सात आमदारांनी विधीमंडळात अविश्वास ठराव आणायला हवा होता. परंतु त्यांच्यासह आमदारांनी राज्यपालांना पत्र लिहून उद्धव ठाकरे सरकारला बहुमत चाचणी सिद्ध करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली. तत्कालीन सरकारकडे पुरेसं बहुमत नाही याचा कोणाताही आधार नसताना राज्यपालांनी बहुमत चाचणी घेण्यास सांगणं हे बेकायदेशीर आहे. 

इतर संबंधित बातमी: