नगरसेवकांना दिलासा, जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी सहा महिन्यांची मुदत

हा निर्णय या संदर्भातील अधिनियम अंमलात येण्याच्या दिनांकापासून 30 जून 2019 पर्यंत होणाऱ्या निवडणुकांसाठी लागू होणार आहे.

फाईल फोटो

मुंबई : जात प्रमाणपत्र पडताळणीअभावी मागासवर्गीय उमेदवारांवर अन्याय होऊ नये यासाठी निवडणूक जिंकल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची आता मुभा देण्यात आली आहे. राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय या संदर्भातील अधिनियम अंमलात येण्याच्या दिनांकापासून 30 जून 2019 पर्यंत होणाऱ्या निवडणुकांसाठी लागू होणार आहे. राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतीमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्गीय प्रवर्ग आणि महिला यांच्यासाठी असलेल्या राखीव प्रवर्गातून सदस्यत्वासाठी तसेच नगराध्यक्ष, महापौर पदासाठी निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना निवडणूक जिंकल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासंदर्भात 7 एप्रिल 2015 च्या अधिनियमानुसार परवानगी देण्यात आली होती. हा अधिनियम 31 डिसेंबर 2017 पर्यंतच लागू होता. मात्र त्यानंतरच्या काळात निवडणूका लढवू इच्छिणाऱ्या उमेदवाराला जातवैधता प्रमाणपत्र उमेदवारी अर्जासोबत जोडणं आवश्यक होतं. त्यामुळे जात वैधता प्रमाणपत्र मिळालं नाही म्हणून इच्छुक उमेदवारांना निवडणूक संधीपासून वंचित रहावं लागण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. या निर्णयामुळे यापुढे निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. संबंधित बातमी :

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय