Maharashtra Lockdown: लॉकडाऊनची मानसिकता ठेवा! घोषणेआधी जनतेला पूर्वसूचना देणार : राजेश टोपे 

Maharashtra Lockdown : आज अर्थमंत्री अजित पवार आणि आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांच्यात बैठक झाली. त्यावेळी लॉकडाऊनमधील येणाऱ्या अडचणींवर चर्चा करण्यात आली.

rajesh-tope

जालना : राज्यात लॉकडाऊन आधी जनतेला पूर्व सूचना देणार असल्याची माहिती राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी दिली आहे. जालन्यात ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते. आज अर्थमंत्री अजित पवार आणि आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांच्यात बैठक झाली. त्यावेळी लॉकडाऊनमधील येणाऱ्या अडचणींवर चर्चा करण्यात आली. दरम्यान लॉकडाऊनची जनतेनं मानसिकता ठेवावी आणि लॉकडाऊन लावण्याआधी जनतेला पुरेसा वेळ आणि पूर्वसूचना देण्यात येईल अशी माहिती टोपे यांनी दिली आहे. 

दहावी-बारावीची बोर्डाची परीक्षा पुढे ढकलली

कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर दहावी-बारावीची बोर्डाची परीक्षा पुढे ढकलण्याची घोषणा शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी केली आहे. शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात आज महत्त्वाची बैठक पार पडली. राज्यात लागणाऱ्या लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर दहावी, बारावीचे वेळापत्रक बदलण्याबाबत या बैठकीत चर्चा झाली. आता दहावीची परीक्षा जून महिन्यात आणि बारावीची परीक्षा मे अखेरीस घेण्यात येणार आहे. राज्यातील कोरोनाची स्थिती पाहून लवकरच नवीन वेळापत्रक जाहीर करण्यात येईल, अशी माहिती शिक्षणमंंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली. 

जिल्हा नियोजन समितीचा 30 टक्के निधी कोरोना उपाययोजनांसाठी वापरण्यास परवानगी, अजित पवारांचा निर्णय 
 कोरोनासंकटाविरुद्धची लढाई अधिक प्रभावी करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीचा 30 टक्के निधी कोरोनाप्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी वापरण्यास परवानगी दिली जाईल. रेमिडिसिव्हीर औषध किरकोळ विक्रेत्यांमार्फत न विकता, वितरकांमार्फत थेट रुग्णालयांना दिले जाईल. तिथे गरजू रुग्णांनाच वापरले जाईल. जिल्हाधिकारी त्यावर नियंत्रण ठेवतील. ‘कोरोना’विरुद्धच्या लढाईत पुढचे पंधरा दिवस महत्वाचे असून याकाळात रुग्णांना बेड, व्हेंटीलेटर, ऑक्सिजन, रेमडिसिव्हीर आदी बाबी उपलब्ध करण्याची कार्यवाही युद्धपातळीवर करावी. या लढाईसाठी निधी आणि मनुष्यबळ कमी पडू दिलं जाणार नाही, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिला. कोरोनाविरुद्धच्या लढाईला बळ व वेग देण्यासाठी, अधिग्रहीत खासगी रुग्णालयांमधील सुविधांच्या खर्चास मंजूरी देण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना देण्यात येतील, अशी घोषणाही त्यांनी केली.