Pune CNG Gas Price Hike: पुण्यात सीएनजी दरवाढीचा भडका, मध्यरात्रीपासून सीएनजी महागला
Pune CNG Gas Price Hike: पुणेकरांना महागाईची आणखी झळ बसणार आहे. पुण्यात मध्यरात्रीपासून सीएनजी दरात प्रति किलो एक रुपयांची वाढ झाली आहे.
Pune CNG Gas Price Hike: आधीच महागाईचे चटके बसत असताना दुसरीकडे पुणेकऱ्यांच्या खिशाला आणखी कात्री लागणार आहे. पुण्यात आजपासून सीएनजी गॅस दरात (CNG Price Hike) वाढ झाली आहे. पुण्यात सीएनजी दरात (Pune CNG Price Hike) प्रति किलो मागे एक रुपयांची दरवाढ झाली आहे. त्यामुळे पुण्यात आता सीएनजी 92 रुपये प्रति किलो या दराने मिळणार आहे. महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेडने मध्यरात्रीपासून हे दर लागू केले आहेत.
मागील महिन्यातच सीएनजी गॅसच्या दरात चार रुपयांची दरवाढ करण्यात आली होती. त्यानंतर आता पुन्हा एक रुपयाची दरवाढ करण्यात आल्याने दोन महिन्यात पाच रुपयांनी सीएनजीच्या दरात वाढ झाली आहे.
सीएनजीने गाठला डिझेलचा दर
आज झालेल्या दरवाढीनंतर सीएनजीच्या दराने डिझेलचा दर गाठला आहे. डिझेल आणि सीएनजी गॅसच्या दरात फक्त 36 पैशांचा फरक राहिला आहे. पुणे शहरात पेट्रोल 105.54 रुपये प्रति लिटर इतका आहे. तर, डिझेलचा दर 92.36 रुपये प्रति लिटर इतका आहे. सीएनजी दरवाढीचा फटका पुण्यातील सामान्य वाहन चालक, रिक्षा चालकांना अधिक बसणार आहे. आधीच महागाईचा मार बसत असताना आता दुसरीकडे दरवाढीने खिशाला कात्री बसणार आहे.
मुंबईतही झाली होती दरवाढ
मुंबईतही नोव्हेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात मुंबई महानगर गॅस लिमिटेडने सीएनजी, पीएनजी गॅसच्या दरात वाढ केलीह होती. सीएनजीच्या दरात प्रति किलो 3.50 रुपये आणि पीएनजीच्या दरात 1.50 प्रति किलोची दरवाढ करण्यात आली होती. मुंबईत सीएनजीचा दर 89.50 रुपये प्रति किलो आणि पीएनजी 54 रुपये प्रति एससीएम इतका झाला आहे.
पेट्रोल, डिझेलचे दर स्थिर
देशभरात पेट्रोल, डिझेलच्या दरात कोणताही बदल करण्यात आला नाही. मे महिन्यापासून देशातील पेट्रोल, डिझेलचे दर स्थिर आहेत. तर, महाराष्ट्र सरकारने जुलै महिन्यात व्हॅटमध्ये कपात केल्याने पेट्रोल, डिझेलचे दर कमी झाले. मात्र, त्याने फारसा दिलासा मिळाला नसून पेट्रोलचे दर शंभर रुपयांहून अधिक आहेत.
पेट्रोल, डिझेलचे दर जीएसटीच्या कक्षेत?
केंद्र सरकार आता पेट्रोल आणि डिझेल (Petrol Diesel) जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी तयार असल्याचे सूतोवाच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी केले होते. मात्र, या प्रस्तावाबाबत सर्व राज्यांची सहमती आवश्यक आहे असल्याची माहिती त्यांनी दिली. राज्यांनी यावर पुढाकार घेतल्यास केंद्र सरकार त्यावर तातडीने कार्यवाही करेल असे त्यांनी म्हटले.
महत्त्वाच्या बातम्या
