मुख्यमंत्र्यांनी नागपूर सुधार प्रन्यासच्या जमिनीसंदर्भात वादग्रस्त आदेश मागे तर घेतला, पण...
NIT च्या अधिकाऱ्यांनी माहिती न दिल्याने अनवधानाने ही चूक झाल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यातर्फे हायकोर्टात सुनावणी दरम्यान कबूल करण्यात आले. याचिकाकर्त्या पक्षानेही न्यायालयाचे याकडे लक्ष वेधले
Nagpur News : नागपुरातील झोपडपट्टीवासीयांसाठी राखीव असलेल्यानागपूर सुधार प्रन्यास (एनआयटी) NITच्या जमिनीच्या प्रकरणात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अडचणीत आले होते. हिवाळी अधिवेशनातही सलग चार दिवस विधानसभेच्या आतमध्येही आणि विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर देखील हा मुद्दा गाजला. तसेच अधिकाऱ्यांनी आपल्याला माहितीच दिली नाही, असे सांगत शिंदेंनी तो आदेश मागे घेतला. पण आता यामध्ये अधिकारी अडकणार असल्याची चर्चा आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी उच्च न्यायालयात (Bombay High Court Nagpur Bench) सादर केलेला सुधारित आदेश न्यायालयाने मान्य करीत हा मुद्दा निकाली काढला. मात्र, एनआयटीच्या (Nagpur Improvement Trust) अधिकाऱ्यांनी माहिती न दिल्याने अनवधानाने ही चूक झाल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यातर्फे सुनावणी दरम्यान कबूल करण्यात आले. याचिकाकर्त्या पक्षानेही न्यायालयाचे याकडे लक्ष वेधले. मात्र, यावर युक्तिवाद ऐकण्याची ही वेळ नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यानुसार, 11 जानेवारी रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली. तोपर्यंत या खटल्यातील मुख्य मुद्द्यावर परिणाम करणारे इतर अनेक घटक स्पष्ट झाले असतील, असेही नमूद केले.
एखाद्या खासगी संस्थेला परस्पर भूखंड दिल्याचा आदेश मागे घेण्याची नामुष्की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर ओढवली. एनआयटीच्या अधिकाऱ्यांनी ही याचिका प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास आणून न दिल्याने ही वेळ आल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सादर केलेल्या माहितीतून समोर आले आहे. नागपूरमधील सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रलंबित आहे. न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती महेंद्र चांदवानी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. मुख्यमंत्र्यांच्या वतीने नगरविकास विभागाच्या (Chief Secretary Urban Development Department) मुख्य सचिवांनी नागपूर खंडपीठात ही माहिती सादर केली. त्यानुसार, एनआयटीची झोपडपट्टीवासीयांसाठी राखीव असलेली जमीन परस्पर खाजगी व्यक्तींना दिल्याचा 20 एप्रिल 2021 रोजीचा आदेश मागे घेतला आहे.
मुख्यमंत्र्यांना दिली नाही माहिती...
न्यायालयाने 14 डिसेंबर रोजी दिलेल्या निर्णयानंतर 16 डिसेंबर रोजी याबाबत सुधारित आदेश काढण्यात आल्याचे या माहितीत नमूद करण्यात आले आहे. तसेच, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायमूर्ती गिलानी यांच्या अध्यक्षतेतील एक सदस्यीय समितीने या ले-आऊट संदर्भात काही शिफारशी सादर केल्या होत्या. हा अहवाल उच्च न्यायालयाच्या विचाराधीन असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना अवगत करून देण्यात आले नसल्याचे या माहितीत नमूद करण्यात आले आहे. 14 डिसेंबर रोजी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर मला याबाबत अवगत केल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. आनंद परचुरे यांनी बाजू मांडली. तर राज्य शासनातर्फे वरिष्ठ विधिज्ञ सुनील मनोहर, एनआयटीतर्फे वरिष्ठ विधिज्ञ एस. के. मिश्रा यांची विशेष नियुक्ती करण्यात आली.
या जमिनीवरुन उफळला होता वाद
याचिकेनुसार, मौजा हरपूर येथील झोपडपट्टीतील नागरिकांसाठी घरे बांधण्यासाठी ही जमीन संपादित करण्यात आली आहे. एका संस्थेने या जमिनीवर भूखंड पाडून त्यांची विक्री केली आहे. त्यातील 16 भूखंडांच्या नियमितीकरणाचे अर्ज ठाकरे सरकारच्या काळात एकनाथ शिंदे मंत्री असताना नगरविकास खात्याने मंजूर केले होते. याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. शहरातील आरक्षित भूखंडांच्या नियमितीकरणाचा मुद्दा 2004 पासून न्यायालयात प्रलंबित आहे. याच प्रकरणात न्यायालयाने निर्णय दिला होता. तसेच, अधिवेशनात देखील या मुद्यावर गदारोळ झाला होता.
महत्त्वाच्या बातम्या
