मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांचे आपल्याच विभागाकडे दुर्लक्ष; एक लाख विद्यार्थी 9 महिन्यांपासून विद्यावेतनापासून वंचित

विशेष म्हणजे सामाजिक न्याय विभाग मुख्यमंत्री शिंदे कडे तर अर्थ विभाग उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे आहे. त्यामुळे विभागांच्या ढकलाढकलीमुळे 1 लाख पेक्षा जास्त गरीब विद्यार्थ्यांची अडचण होऊन बसली आहे.

eknath shinde devendra fadnavis file photo

Source : PTI

Nagpur News : सत्तांतर झाल्यापासून राज्यात दररोज नव्या घडामोडी घडत आहेत. मात्र राजकीय पक्षांच्या या राजकारणात मंत्र्यांकडे असलेल्या खात्याकडेच दुर्लक्ष होताना दिसत आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्याकडे असलेल्या सामाजिक न्याय विभागाने मागील नऊ महिन्यांपासून एक लाख मागासवर्गीय, गरीब विद्यार्थ्यांची अडचण केली आहे. राज्यभरात सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतिगृहात राहणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना जानेवारी 2022 पासून विद्यावेतनच मिळालेले नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. सामाजिक न्याय विभागाद्वारे वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 800 रुपये प्रतिमाह असे विद्यावेतन (stipend) देण्यात येते.

राज्यात सुरु असलेल्या राजकीय धुमश्चक्रीमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा त्यांच्या विभागाकडे लक्ष नाही आहे का? असा प्रश्न विचारण्याचं कारण म्हणजे मुख्यमंत्री सांभाळत असलेल्या सामाजिक न्याय विभागाने सुमारे एक लाख मागासवर्गीय आणि गरीब विद्यार्थ्यांची अडचण केली आहे. राज्यभरात सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतिगृहात राहणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना जानेवारी 2022 पासून विद्या वेतनच मिळालेले नाही. आधी महाविकास आघाडी सरकारने आणि आता शिंदे-फडणवीस सरकारच्या काळातही त्यांना विद्यावेतन मिळत नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक कारकीर्द अडचणीत आली आहे. 

राज्यात सामाजिक न्याय विभागाचे 2 हजार 769 वसतिगृह असून त्यामध्ये तब्बल 1 लाख पेक्षा जास्त मागासवर्गीय विद्यार्थी राहून वेगवेगळ्या महाविद्यालयात शिक्षण घेतात. या विद्यार्थ्यांना दर महिन्याला मोठ्या शहरासाठी 800 रुपये विद्यावेतन दिले जाते, तर जिल्हा स्तरासाठी 600 रुपये विद्यावेतन दिले जाते. त्याशिवाय काही शैक्षणिक साहित्यही दिले जाते. मात्र, कोरोना काळात हे विद्यार्थी घरीच राहून ऑनलाईन शिक्षण घेत होते. नोव्हेंबर 2021 पासून ऑफलाईन शिक्षण सुरु होऊन वसतिगृह सुरु झाले. नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्यासाठीचे विद्यावेतन सरकारकडून देण्यात आले. मात्र जानेवारीपासून आजवर विद्यावेतन मिळाले नसल्याने विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.

विद्यार्थ्यांचा उदरनिर्वाह उसनवारीवर

वसतिगृहातून महाविद्यालयात जाण्यासाठी बसचे पास किंवा तिकीट काढणे, छोटे मोठे आजार झाल्यास औषध घेणे, इतर खर्च यासाठी विद्यार्थ्यांना हे 800 रुपये महत्त्वाचे ठरतात. मात्र, सामाजिक न्याय विभागाने गेले दहा महिने एक लाखांपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना हे विद्यावेतन न दिल्यामुळे त्यांची अडचण झाली आहे. अनेक विद्यार्थी इकडून तिकडून उसनवारी करुन कसेतरी आपले शिक्षण पुढे ढकलत आहेत. तर काहींना त्यांचे कुटुंबिय स्वत:च्या गरजांना कात्री लावून मदत करत आहेत.

अनेकवेळा तक्रार करुनही विद्यार्थी न्यायाच्या प्रतिक्षेत

असे नाही की या विद्यार्थ्यांनी सामाजिक न्याय विभागाकडे आपली अडचण मांडलेली नाही, आजवर 30 ते 40 वेळेला राज्यभरात वेगवेगळ्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांनी या संदर्भात सामाजिक न्याय विभागाचे अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. मात्र सामाजिक न्याय विभागाचे अधिकारी आमच्याकडे निधी नाही असं सांगून यासंदर्भात अर्थ विभागाकडे बोट दाखवून जबाबदारी झटकत असल्याची माहिती आहे. विशेष म्हणजे सामाजिक न्याय विभाग मुख्यमंत्री शिंदे कडे तर अर्थ विभाग उपमुख्यमंत्री फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्याकडे आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे विभागांच्या ढकलाढकलीमुळे एक लाख पेक्षा जास्त गरीब विद्यार्थ्यांची अडचण होऊन बसली आहे.

इतर महत्त्वाच्या बातम्या