Chandrapur Bridge: 2.26 कोटींच्या दोन पुलासाठी सरकारला मोजावे लागणार तब्बल 541 कोटी, का भरावा लागतोय इतका भुर्दंड
Chandrapur Bridge Story: दोन पुलांसाठी बांधकाम खर्च दोन कोटी 26 लाख रुपयांचा खर्च झाला. पण, सरकारला याचे 541 कोटी रुपये मोजावे लागणार आहेत.
Chandrapur Bridge Story: दोन पुलांसाठी बांधकाम खर्च दोन कोटी 26 लाख रुपयांचा खर्च झाला. पण, सरकारला याचे 541 कोटी रुपये मोजावे लागणार आहेत. ऐकून तुम्हाला धक्का बसला असेल..पण, हे खरं आहे.. चंद्रपूर आणि वर्धा जिल्ह्यांना जोडणारे पोथरा नदीवर खंबाडा पूल आणि शिरनाई असे दोन पूल आहेत. खरंतर हे दोन्ही पूल होते इंग्रजकालीन आहेत. पण, त्यांच्या डागडुजीसाठी 1997 साली एक निविदा निघाली, आणि गोष्टीला तेथूनच सुरुवात झाली.
सरकारी आधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे दोन कोटी 26 लाख रुपयांच्या कामासाठी सरकारला 541 कोटी रुपये मोजावे लागणार आहेत. पण सरकारवर ही वेळ काही एका दिवसात आली नाहीय..तर त्यासाठी दोन दशकं लागली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी एका मुद्द्यावर न्यायालयीन लढाई लढली आणि सर्वच पातळ्यांवर न्यायालयीन लढाई हरल्यामुळेच आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाला संबंधित कंत्राटदाराला 2 कोटी 26 लाखांच्या कामासाठी तब्बल 500 कोटींपेक्षा जास्त रक्कम भरावी लागत आहे.
काय आहे पुलांची कहाणी?
एक ऑक्टोबर 1997 ला राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने निविदा काढली. इंग्रजकालीन पुलाऐवजी नवे पूल बांधण्यासाठी निविदा काढली होती. नागपूरच्या खरे अँड तारकुंडे इन्फ्रा प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला दोन कोटी 26 लाखात काम मिळालं. 21 ऑक्टोबर 1998 पर्यंत कंपनीनं पुलांचं काम पूर्ण केलं. बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा या तत्त्वानुसार पुलाच्या खर्चाची वसुली कंपनीला टोलच्या माध्यमातून करायची होती. टोल वसुली सुरु झाली, मात्र स्थानिकांच्या नेत्यांच्या विरोधामुळे टोलनाका बंद करण्यात आला. कंत्राटाच्या अटीनुसार कंपनीने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या लवादाकडे दाद मागितली
लवादाकडे गेल्यावर काय झालं?
हे प्रकरण लवादाकडे आलं तेव्हा आर एच तडवी अध्यक्ष होते. त्यांनी 04 मार्च 2004 रोजी कंत्राटाच्या अटीनुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाला संबंधित कंत्राटाला पाच कोटी 71 लाख रुपये देण्याचे निर्देश दिले.. तसेच त्यात दिरंगाई झाल्यास 25 टक्के दर महिन्याला चक्रवाढ पद्धतीने व्याज देण्याची अटही घातली.. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आपल्याच लवादाचा निर्णय मान्य केला नाही आणि न्यायालयाचे दार ठोठावले.
कोर्टात काय काय झालं..?
लवादाचा निर्णय मान्य नसल्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कोर्टात धाव घेतली. 2004 पासून प्रकरण कोर्टात गेलं. कंत्राटाच्या अटीनुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाला संबंधित कंपनीला पाच कोटी 71 लाख रुपये देण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर जिल्हा न्यायालयात लढाई पोहोचली आणि सत्र न्यायालयानंतर लढाई उच्च न्यायालयात पोहोचली. 18 फेब्रुवारी 2021 ला उच्च न्यायालयानंही लवादाचाच निर्णय वैध ठरवला. निकालानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभाग संबंधित कंत्राटदाराला पैसे देण्यास बांधील झाला. दर महिन्याला 25 % चक्रवाढ व्याज प्रमाणे कंत्राट दाराला द्यावयाची रक्कम 5 कोटी 71 लाख एवजी तब्बल 541 कोटी झाली.
आमचे प्रतिनिधी रजत वशिष्ट सांगतात, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर खरे एण्ड तारकुंडे इन्फ्रा प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे पैशांसाठी तगादा लावला.. पैसे कशा पद्धतीने द्यायचे, केव्हा पर्यंत द्यायचे यासाठी एक समिती स्थापन झाली, त्याच्या अनेक बैठकाही झाल्या.. मात्र तरीही सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी कोणत्याही निर्णयापर्यंत पोहोचले नाही आणि याच दरम्यान सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते.
पुढे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले.. पुढं काय झालं?
राज्य सरकार आणि कंत्राटदार कंपनी असे दोन्ही बाजूने सर्वोच्च न्यायालयात मोठमोठे वकील उभे राहीले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता होते. तर खरे एन्ड तारकुंडे इन्फ्राकडून अभिषेक मनू सिंघवी वकील म्हणून होते. तत्कालीन सरन्यायाधीश यांच्या नेतृत्वात तीन सदस्य खंडपीठाने प्रकरणाची सुनावणी केली. एक डिसेंबर 2021 ला सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा लवाद आणि उच्च न्यायालयाचा निर्णय वैध ठरवला. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय कंत्राटदार कंपनीच्या बाजूने गेला. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कंत्राटदाराला द्यावयाची रक्कम कमी करण्याची विनंती न्यायालयाने विनंती फेटाळली. कंत्राटदाराला 541 कोटीची रक्कम देण्यासाठी तीन महिन्याचा वाढीव कालावधी दिला.
ज्या पुलाच्या बांधकामाच्या मूळ कंत्राटातच चक्रवाढ पद्धतीने महिन्याकाठी 25 टक्के व्याज द्यावा लागेल अशी अट होती. त्या संदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी सतत न्यायालयात का गेले..? वारंवार पराभूत होऊन ही वरच्या न्यायालयात का गेले? त्यामुळे आत हेही प्रश्न निर्माण झालेत. मग, अधिकारी प्रकरण का वाढवतात.. तर विभागाच्या अधिकाऱ्याने एखाद्या कंत्राटदाराला लवादाच्या निर्णयानंतर वाढीव रक्कम दिली...तर वाढीव रकमेबद्दल संबंधित अधिकाऱ्यांच्यामागे चौकशीचा सासेमिरा लागतो... त्यापासून वाचण्यासाठी अधिकारी प्रकरण कोर्टात नेतात, आणि पुढे त्यात अनेक दशकांची दिरंगाई होते..आणि प्रकरण अशा महाग वळणावर पोहोचतात...आणि आज अशाच एका अधिकाऱ्यामुळे दोन कोटी 26 लाखांच्या मोबदल्यात सरकारला 541कोटी द्यावे लागणारत..
एबीपी माझाने या प्रकरणी संबंधित कंत्राटदार कंपनी म्हणजेच खरे अँड तारकुंडे इन्फ्रा प्रायव्हेटे लिमिटेड कंपनीचे मत जाणून घेण्याचेही प्रयत्न केले. मात्र त्यांनी कॅमेरासमोर बोलण्यास नकार दिला... जर कंत्राटाच्या अटीप्रमाणे 2004 मध्येच सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पैसे दिले असते तर पाच कोटी एकाहत्तर लाख रुपयांमध्येच हे प्रकरण संपले असते हे मात्र विसरून चालणार नाही.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
