केंद्राकडून 26 सिंचन प्रकल्पांसाठी 12 हजार कोटींचा निधी

मुंबईः प्रधानमंत्री सिंचन योजनेंतर्गत रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांसाठी राज्यातील 26 प्रकल्पांना 12 हजार 773 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. केंद्राच्या 'लाँग टर्म इरिगेशन फंड'च्या माध्यमातून नाबार्ड हे अर्थसहाय्य देणार आहे.   प्रधानमंत्री सिंचन योजनेंतर्गत देशातील 99 अपूर्ण प्रकल्पांना निधी देण्यात येणार आहे. यात राज्यातील 26 प्रकल्प आहेत. देशातील 99 प्रकल्पांना निधी देण्यासाठी नाबार्ड आणि केंद्र सरकार यांच्यात महत्वपूर्ण करार झाला. नाबार्डकडून देण्यात येणाऱ्या कर्जाची मुदत 15 वर्षांची राहणार असून 6 टक्के व्याजदर असणार आहे.   नाबार्डकडून केंद्राला दिर्घ काळासाठी 77 हजार 595 कोटी रुपयांचं कर्ज देण्याबाबत सामंजस्य करार झाला. यापैकी 12 हजार 773 कोटींचा निधी एकट्या महाराष्ट्राला मिळणार आहे. तसंच राज्याला 3 हजार 830 कोटी रुपयांचं अर्थसहाय्य देखील मिळणार आहे. या योजनेत महाराष्ट्राला सर्वात झुकतं माप दिलं असल्याचं बोललं जात आहे.   निवडण्यात आलेले राज्यातील 26 प्रकल्प वाघूर, बावनथडी, निम्न दुधना, तिलारी, निम्न वर्धा, निम्न पांझरा, नांदुर मधमेश्वर टप्पा-2, गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प, ऊर्ध्व पैनगंगा, बेंबळा, तारळी, धोमबलकवडी, अर्जुना, ऊर्ध्व कुंडलिका, अरुणा, कृष्णा-कोयना उसियो, गडनदी, डोंगरगाव, सांगोला शाखा कालवा, खडकपूर्णा, वारणा, मोरणा, निम्न पेढी, वांग, नरडवे आणि कुडाळी या 26 प्रकल्पांचा समावेश आहे.