डीओसी आयात करण्याचा केंद्राचा निर्णय, राज्यातील लाखो सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना बसणार आर्थिक फटका  

सोयाबीन पिकातून उत्पन्नाची आशा असतानाच केंद्र सरकार डीओसी (पशूखाद्य) आयात करणार असल्याचे समोर आले आहे. यानंतर सोयाबीनचे भाव दोन हजारांनी कमी झाले आहेत.

soebean

लातूर :  महाराष्ट्रातील 28 जिल्ह्यात सोयाबीनचा पेरा वाढला आहे. त्यातच सोयाबीनला दहा हजार पेक्षा अधिकचा दर मिळाला आहे. शेतकऱ्यांना कधी नव्हे ते सोयाबीन पिकातून उत्पन्नाची आशा असतानाच केंद्र सरकार डीओसी (पशूखाद्य) आयात करणार असल्याचे समोर आले आहे. यानंतर सोयाबीनचे भाव दोन हजारांनी कमी झाले आहेत. याचे परिणाम येणाऱ्या हंगामातील सोयाबीन विक्री वर होणार असल्याने चिंता व्यक्त केली जात आहे.

भारत सरकारनं 12 लाख टन जनुकीय बदल केलेल्या सोयाबीन डीओसीच्या (पशुखाद्य) आयातीला दिली परवानगी दिली आहे.  मोदी सरकारच्या या निर्णयाचा देशातल्या सोयाबीन उत्पादकांना मोठा फटका बसणार आहे. यामुळं मागील 25 दिवसांपूर्वी 10 हजार रुपये क्विंटलवर गेलेले सोयाबीनचे भाव 2 हजार रुपयांनी घसरले आहेत. भारतात दरवर्षी 65 लाख मे. टन डीओसीचं होतं उत्पादन होत असते. देशांतर्गत 60 लाख टन डी ओ सी ची गरज असते. सध्या देशात अतिरिक्त सोयाबीन असताना सरकारनं 12 लाख टन डी ओ सी आयातीला  परवानगी दिली आहे. 31 ऑक्टोबरपर्यंत डी ओ सी ची पहिली खेप भारतात दाखल होईल. ह्याचकाळात देशातील सोयाबीन बाजारात दाखल होत आहे. यामुळे आता आठ हजाराच्या घरात आलेले सोयाबीनचे दर आणखीन पडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

सोयाबीन उत्पादन करण्यात देशात सध्या महाराष्ट्र्र आघाडीचं राज्य आहे. महाराष्ट्रात 28 जिल्ह्यात सोयाबीनचे विक्रमी पेरा करण्यात आला. आजमितीला देशात मध्यप्रदेश सोयाबीन उपादन करण्यात अग्रेसर आहे. मध्यप्रदेशलाही सोयाबीन उत्पादनात मागे टाकण्याची तयारीत महाराष्ट्र आहे. अशी आशादायक स्थिती असताना केंद्र सरकार 12 लाख टन डी ओ सी आयात करणार असल्याचे समोर आले आहे. याचा थेट परिणाम सोयाबीनच्या बाजारभावावर झाला आहे.  

सरकारने आताच आंतरराष्ट्रीय,राष्ट्रीय बाजाराचा विचार करत शेतकरी हित जोपासले नाही तर सोयाबीनमधून उत्त्पन्न कमावू असा विचार करणाऱ्या लाखो शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागणार आहे.  सरकारचे डी ओ सी बाबतचे धोरण काय आहे यावर शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गणित अवलंबून आहे.