Nashik Oxygen Leak : नाशिक ऑक्सिजन गळती दुर्घटनेवर मुंबई उच्च न्यायालयाची सुमोटो याचिका, राज्य सरकारला उत्तर देण्याचे निर्देश

नाशिकमध्ये डॉ. झाकिर हुसने रुग्णालयात ऑक्सिजनची गळती होऊन 24 रुग्णांचा मृत्यू झाला होता. आता या घटनेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने सुमोटो याचिका दाखल केली असून या प्रकरणी राज्य सरकारने उत्तर द्यावे असे निर्देश दिले आहेत. 

Nashik_OxygenLeak

मुंबई : राज्यात एकीकडे अनेक रुग्णालयात ऑक्सिजनचा तुटवडा असताना बुधवारी नाशिकमध्ये डॉ. झाकिर हुसेन रुग्णालयात ऑक्सिजनची गळती होऊन 24 रुग्णांचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडली. या घटनेची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी दिले आहेत. आता या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने पुढाकार घेतला असून एक सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. या याचिकेवर राज्य सरकारने आपले मत मांडावे असेही निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. 

 

Bombay High Court takes suo moto cognizance of Nashik oxygen leak tanker incident, asks Maharashtra Government to file a reply on it

— ANI (@ANI) April 23, 2021

बुधवारी नाशिकच्या डॉ. झाकीर हुसेन रुग्णालयात ऑक्सिजनच्या टँकमध्ये अचानक गळती झाली. या ऑक्सिजन गळतीच्या घटनेत 24 जणांचा मृत्यू झाला आहे. राज्यभरात एकीकडे ऑक्सिजनचा तुटवडा असताना नाशिकच्या डॉ. झाकीर हुसेन रुग्णालयात ही अत्यंत दुर्दैवी घटना घडली आहे. 13 KL क्षमतेचा हा ऑक्सिजन टँक होता. ऑक्सिजन टँकमध्ये गळती झाल्याने तो सर्वत्र पसरला. या गळतीनंतर रुग्णालयातील ऑक्सिजन पुरवठा तब्बल अर्धा तास खंडित झाला होता.

या संपूर्ण घटनेत उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहेत. मृतांच्या वारसांना प्रत्येकी 5 लाखांची मदत राज्य सरकारने जाहीर केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचीही सुमोटो याचिका
देशातील कोरोनाची चिंताजनक परिस्थिती लक्षात घेऊन आता या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने पुढाकार घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एक सुमोटो याचिका दाखल करुन केंद्र सरकारला एक नोटीस जारी केली आहे. या याचिकेत देशातील हॉस्पिटलमध्ये ऑक्सिजन पुरवठा, औषधे आणि उपलब्ध बेड्स आणि लसीकरणाची पद्धत यावर एक राष्ट्रीय धोरण तयार करावं असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत.

सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने गुरुवारी सांगितलं की, देशात वेगवेगळ्या सहा उच्च न्यायालयात कोरोना संबंधी याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे या प्रकरणात संदिग्धता निर्माण होऊ शकते. ही गोष्ट लक्षात घेता या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाकडे वर्ग करण्याचे निर्देश या खंडपीठाने दिले आहेत. या खंडपीठात न्यायमूर्ती नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती रविंद्र भट या इतर दोघांचा समावेश आहे. 

महत्वाच्या बातम्या :