Bombay High Court : हवाई वाहतुकीत एटीसीची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची : हायकोर्ट

एअरपोर्ट फनेलमध्ये उंचीच्या नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्या बांधकामांविरोधात कोणती कारवाई केली?, अशी विचारणा करून त्याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश हायकोर्टानं दिले आहेत.

ATC tower ( Photo Credit - PTI)

मुंबई : देशातील हवाई वाहतूक सुरळीत सुरू राहण्यासाठी हवाई वाहतूक नियंत्रण कक्षाची (Air traffic control)  भूमिका नेहमीच महत्त्वाची असते. एक छोटीशी चूक आणि काहीही होऊ शकतं, असं निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयानं (Bombay High Court) सोमवारी व्यक्त केलं. मुंबई विमानतळाच्या रनवे फनेल जवळील उंच इमारतींमुळे विमानांना निर्माण होणाऱ्या धोक्यांबाबतच्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान नोंदवलं. तसेच विमानतळ परिसरातील नियमांचं उल्लंघन करून उभ्या राहिलेल्या उंच इमारतींवर काय कारवाई केली?, त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देशही हायकोर्टानं मुंबई महानगरपालिका आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळ उंचीच्या मर्यादेच उल्लंघन करून अनेक विकासकांनी टोलेजंग इमारती बांधल्या आहेत. या इमारतींमुळे लँडिंग आणि टेक ऑफ दरम्यान अपघाताचा धोका निर्माण झाला आहे, असा दावा करत यशवंत शेणॉय यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी पार पडली. 

हायकोर्टानं दिला सिनेमाचा दाखला 

याचिकाकर्त्यांची ही बाजू मान्य करत हा मुद्दा चिंतेचा असल्याचं मत खंडपीठानं नमूद केलं. तसेच नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या 'रन वे 34' या चित्रपटाचा दाखला दिला. यात पायलट बाहेरचे तापमान पाहून विमान लँडिंग किंवा टेक ऑफसाठी तयार असल्याचं सांगतो. परंतु, हे सर्व इतर अनेक घटकांवर अवलंबून असते. एक चूक आणि काहीही होऊ शकतं. पायलटवर सारं काहीही अवलंबून नाही, सर्व काही हवाई वाहतूक नियंत्रणावर अवलंबून असते, असं निरीक्षणही हायकोर्टानं यावेळी नोंदवलं.

बेकायदेशीर बांधकामांविरोधात कोणती कारवाई केली?

एअरपोर्ट फनेलमध्ये उंचीच्या नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्या बांधकामांविरोधात कोणती कारवाई केली?, अशी विचारणा करून त्याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश हायकोर्टानं उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना देत सुनावणी शुक्रवारपर्यंत तहकूब केली.

संबंधित बातम्या :