Waqf Board Grant : Waqf Board Grant : वक्फ बोर्डाला तातडीने 10 कोटींचा निधी मंजूर, अल्पसंख्याक विभागाचा मोठा निर्णय
Waqf Board Grant : वक्फ बोर्डाच्या बळकटीकरणासाठी अल्पसंख्यांक विभागानं 10 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे.
मुंबई : वक्फ बोर्डाला पायाभूत सुविधांसाठी तसंच बळकटीकरणासाठी 10 कोटींचा निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. निवडणुकांपुर्वी राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला होता. मात्र, काल 28 नोव्हेंबर रोजी जीआर काढण्यात आला आहे. राज्य सरकारने राज्य वक्फ बोर्डाला वेगवेगळ्या पायाभूत सुविधांसाठी 10 कोटी रुपये निधी जाहीर केला आहे. अल्पसंख्यांक विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे.
शासन निर्णयामध्ये दिलेल्या माहितीनुसार 2024-25 वर्षात अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि पुरवणी मागणीद्वारे एकूण 20 कोटी एवढी तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यामधून 2 कोटी अनुदान वक्फ बोर्डाला वितरित करण्यात आले आहे. तर आता 10 कोटी रुपये अदा करण्यात येणार आहेत. वक्फ बोर्डाच्या बळकटीकरणासाठी हा निधी देण्यात येणार आहे.
वित्त विभागाचं शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-2024/प्रक्र.34/अर्थ-3,1 एप्रिल 2024 आणि शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक : अर्थसं-2024/प्रक्र.80/अर्थ-3 ,25 जुलै 2024 नुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, छत्रपती संभाजीनगर यांना 10 कोटी रुपये अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीतून आहरित करण्यास तसेच कोषागारात देयक सादर करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे, असं शासन निर्णयात म्हटलं आहे.
भाजपच्या केशव उपाध्येंची एक्स पोस्ट चर्चेत
भाजप प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी एक्सवर पोस्ट करुन भूमिका मांडली आहे. ते म्हणाले वफ्क बोर्डाला निधी दिल्याची बातमी सध्या सुरू आहे. सध्या महाराष्ट्रात काळजीवाहू सरकार आहे व या सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार नसतो. फक्त तातडीने काही आपत्कालीन निर्णय करावे लागले तरच करता येतात. निधी बाबतचा निर्णय प्रशासकीय पातळीवरून घेतला गेला असे दिसते त्यामुळं प्रशासन आपल्या निर्णयात दुरुस्ती करेल अशी आशा आहे, असं केशव उपाध्ये म्हणाले.
दरम्यान, दरम्यान, वक्फ बोर्डाला निधी दिल्याचा जीआर ही प्रशासकीय चूक असल्याची माहिती मुख्य सचिव सुजिता सौनिक यांनी दिली आहे. वक्फसंदर्भातील जीआर मागे घेतल्याची माहिती त्यांनी एबीपी माझाला दिली.राज्यात काळजीवाहू सरकार असताना अधिकाऱ्यांना असा परस्पर आदेश काढता येत नसल्याची सूत्रांची माहिती आहे.
जेपीसीला मुदतवाढ
वक्फ कायदा दुरुस्ती विधयेकावर सर्वसंमती बनवण्यासठी जेपीसी स्थापन केली होती. त्या जेपीसीला अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवसापर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. जेपीसीमधील विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी जेपीसीच्या अध्यक्षांच्या ड्राफ्ट रिपोर्ट सादर करण्याच्या निर्णयाचा विरोध करत बैठकीवर बहिष्कार टाकला होता. जेपीसीला मुदतवाढ देण्याची मागणी देखील करण्यात आली होती. त्यानुसार गुरुवारी जेपीसीला मुदतवाढ देण्यात आली. त्यामुळं आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापर्यंत जेपीसीला काम करता येईल. काँग्रेसच्या खासदारांनी जेपीसी अध्यक्षा जगदंबिका पाल यांना कुणीतरी सूचना देत असल्याचं म्हटलं होतं. काँग्रेस खासदार गौदरव गोगोई यांनी म्हटलं की ओम बिर्ला यांनी जेपीसीला मुदतवाढ मिळेल, असं संकेत दिले होते. सरकारमधील मोठा मंत्री जगदंबिका पाल यांना सूचना देत असल्याचं म्हटलं.
वफ्क बोर्डाला निधी दिल्याची बातमी सध्या सुरू आहे.
— Keshav Upadhye (@keshavupadhye) November 29, 2024
सध्या महाराष्ट्रात काळजीवाहू सरकार आहे व या सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार नसतो. फक्त तातडीने काही आपत्कालीन निर्णय करावे लागले तरच करता येतात.
निधी बाबतचा निर्णय प्रशासकीय पातळीवरून घेतला गेला असे दिसते त्यामुळं…
इतर बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
