मराठा आरक्षण लागू झाल्यानं खुल्या प्रवर्गातील जुन्या नियुक्त्या रद्द करण्याच्या अध्यादेशाला हायकोर्टाची स्थगिती

राज्यातील सध्याच्या अस्थिर परिस्थितीचा पहिला फटका मराठा समाजातील तरुणांना बसला आहे. मराठा आरक्षण लागू झाल्यानं खुल्या प्रवर्गातील जुन्या नियुक्त्या रद्द करण्याच्या अध्यादेशाला मुंबई हायकोर्टाने स्थगिती दिली आहे.

मुंबई : मराठा आरक्षण लागू झाल्यानं खुल्या प्रवर्गातील जुन्या नियुक्त्या रद्द करण्याच्या अध्यादेशाला मुंबई हायकोर्टाने स्थगिती दिली आहे. ५ डिसेंबर म्हणजे पुढील सुनावणीपर्यंत कुणालाही कामावरून कमी न करण्याचे निर्देशही यावेळी देण्यात आले आहे. राज्यातील सध्याच्या अस्थिर परिस्थितीचा पहिला फटका मराठा समाजातील तरुणांना बसला आहे. निर्णय घेण्यासाठी सध्या कुणीच उपलब्ध नाही. त्यामुळं सरकारी वकिलांनी उत्तर देण्यासाठी मुदतवाढ मागितली होती. ही मागणी नाकारत हायकोर्टानं अखेर राज्य सरकारच्या खुल्या वर्गातील नोकरभरती संदर्भातील एका अध्यादेशाला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे पुढील निर्देश येईपर्यंत कुणालाही सेवेतून कमी करता येणार नाही तसेच एसईबीसी अंतर्गत राज्य सरकारी नोकरभरतीही करता येणार नाही. ५ डिसेंबरच्या पुढील सुनावणीत सध्या सेवेतून कमी केलेल्या याचिकाकर्त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी होईल. काय आहे प्रकरण? पाच वर्षांपूर्वी राज्य शासनाच्या सेवेत मराठा कोट्यातील रिक्त ठेवलेल्या विविध पदांवर तात्पुरत्या स्वरूपात खुल्या प्रवर्गातून केलेल्या नियुत्या रद्द केल्या होत्या. राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात सुमारे १५ राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यानी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. नव्या एसईबीसी कायद्यानुसार नव्या नियुक्त्या करताना खुल्या प्रवर्गात तात्पुरत्या स्वरूपात कार्यरत असलेल्या कोणत्याही कर्मचाऱ्यांची सेवा तातडीनं समाप्त करणार नाही. अशी हमी दिलेली असतानाही राज्य सरकारने सुमारे ४१७ कर्मचा-यांच्या नियुत्या रद्द केल्या आहेत. या याचिकेची दखल घेत न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती एम.एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने या अध्यादेशाला तूर्तास स्थगिती दिली आहे. मराठा आरक्षणाला मुंबई उच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवल्यानंतर राज्य सरकारने साल २०१४ मध्ये जुलै ते नोव्हेंबर या कालावधीत तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणीत विविध पदांवर खुल्या प्रवर्गातून तात्पुरत्या स्वरूपात भरती करण्यात आलेल्या सुमारे २७०० सरकारी कर्मचा-यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. तसा अध्यादेशही १२ जूलै २०१९ ला जारी केला आहे. या अध्यादेशाविरोधात रेखा मांडवकर, गणेश सावंत, माधुरी देसाई यांच्यासह प्रथम, द्वितीय आणि आणि तृतीय श्रेणीतील १५ राज्य सररारी कर्मचा-यांनी अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांच्यामार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.