मराठा आरक्षण लागू झाल्यानं खुल्या प्रवर्गातील 417 जुन्या नियुक्त्या रद्द

राज्य सरकारने सुमारे 417 कर्मचा-यांच्या नियुत्या रद्द केल्या आहेत. या याचिकेची दखल घेत न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती एम.एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने याबाबत 7 नोव्हेंबरच्या पुढील सुनावणीत राज्याच्या महाधिनक्त्यांनी भूमिका स्पष्ट करावी असे निर्देश दिले आहेत

मुंबई : पाच वर्षापूर्वी राज्य शासनाच्या सेवेत मराठा कोट्यातील रिक्त ठेवलेल्या विविध पदांवर तात्पुरत्या स्वरूपात खुल्या प्रवर्गातून  केलेल्या नियुत्या रद्द करणाच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात सुमारे 15 राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. नव्या एसईबीसी कायद्यानुसार नव्या नियुक्त्या करताना खुल्या प्रवर्गात तात्पुरत्या स्वरूपात कार्यरत असलेल्या कोणत्याही कर्मचाऱ्यांची सेवा तातडीने समाप्त करणार नाही, अशी हमी  देण्यात आली होती. ही हमी दिलेली असतानाही राज्य सरकारने सुमारे 417 कर्मचा-यांच्या नियुत्या रद्द केल्या आहेत. या याचिकेची दखल घेत न्यायमूर्ती  रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती एम.एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने याबाबत 7 नोव्हेंबरच्या पुढील सुनावणीत राज्याच्या महाधिनक्त्यांनी भूमिका स्पष्ट करावी असे निर्देश दिले आहेत. मराठा आरक्षणाला मुंबई उच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवल्यानंतर राज्य सरकारने साल 2014 मध्ये जुलै ते नोव्हेंबर या कालावधीत तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणीत विविध पदांवर खुल्या प्रवर्गातून तात्पुरत्या स्वरूपात भरती करण्यात आली होती. या भरतीतील सुमारे 2700  सरकारी कर्मचा-यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. तसा अध्यादेशही 12 जुलै 2019 ला जारी केला आहे. या अध्यादेशाविरोधात रेखा मांडवकर , गणेश सावंत, माधुरी देसाई यांच्यासह प्रथम, द्वितीय आणि आणि तृतीय श्रेणीतील 15 राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वतीने अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.