Shivsena MP Bhavana Gawali : मनी लाँड्रिंग प्रकरण: खासदार भावना गवळी यांचे सहकारी सईद खान यांना जामीन
Shivsena MP Bhavana Gawali : शिवसेना खासदार भावना गवळी यांचे सहकारी सईद खान यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. खान यांना ईडीने मनी लाँड्रिंग प्रकरणी अटक केली आहे.
Shivsena MP Bhavana Gawali : शिवसेना खासदार भावना गवळी यांचे सहकारी सईद खान यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. सईद खान यांना ईडीने मनी लाँड्रिंग प्रकरणी अटक केली होती. याच प्रकरणात भावना गवळी या ईडीच्या रडारवर आहेत. ईडीने त्यांना चौकशीसाठी समन्स बजावले होते. हायकोर्टाने एक जुलै रोजी खान यांना जामीन मंजूर केला.
ईडीने सईद खान यांना मागील वर्षी सप्टेंबर महिन्यात पीएमएलए कायद्यानुसार अटक केली होती. ईडी विशेष न्यायालयाने खान यांचा याआधी जामीन अर्ज फेटाळून लावला होता. त्यानंतर त्यांनी हायकोर्टात धाव घेतली होती. ईडीने मे 2020 मध्ये फसवणूक प्रकरणी एफआयआर दाखल केला होता. शिवसेना खासदार भावना गवळी या महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठानच्या अध्यक्षा आहेत. त्यांनी या संस्थेत 19 कोटींचा घोटाळा केला असल्याचा आरोप ईडीने केला आहे. सईद खान यांची पावणेचार कोटींची मालमत्ता ईडीनं जप्त केली आहे. ईडीने सईद खान यांना एक लाख रुपयांच्या जात मुचलक्यांसह आणि अटींसह जामीन मंजूर केला आहे.
भावना गवळी यांच्याशी संबंधित असलेल्या महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठानचे सईद खान हे देखील संचालक आहेत. प्रतिष्ठानमधून पैशांची अफरातफर करण्यासाठी प्रतिष्ठानला कंपनीत बदलण्याचं षडयंत्र रचलं गेलं, असा दावा ईडीनं केला. याच पैशांतून जप्त केलेली मालमत्ता विकत घेण्यात आल्याचा दावाही ईडीनं केला आहे.
भावना गवळी यांच्या वडिलांचे सोबती असलेले शिवसैनिक हरीश सारडाने यांनी भावना गवळींची ईडीला तक्रार केली होती. त्यानंतर हे प्रकरण भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी लावून धरलं होते.सोमय्यांनी वाशीमला येऊन पत्रकार परिषद घेतली होती. भावना गवळी यांनी 100 कोटींचा घोटाळा केला असल्याचा आरोप भाजपने केला होता.
भावना गवळींवर काय आहेत आरोप?
- 1992 ला पणन संचालकांकडे श्री बालाजी सहकारी पार्टीकल बोर्ड कारखाना मर्यादित पुंडलिकनगर रजिस्टर झाला. ज्याचे अध्यक्ष भावना गवळींचे वडील पुंडलिकराव होते. राष्ट्रीय सहकार निगमने कारखान्याला रुपये 43.35 कोटी निधी दिला. ज्याचे हमीपत्र राज्य शासनाचे होते. 2001 पर्यंत कारखाना सुरु केला नाही, पण मशीन, बिल्डिंग सगळी उभी झाली.
- 2001 ला खासदार भावना गवळी अध्यक्ष असलेल्या महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठानाला शासनाची परवानगी न घेता आणि निविदा न काढता सहकारी कारखान्याची 14 हेक्टर जमीन विकत दिली.
- 2001 ला खासदार भावना गवळी कारखान्याच्या अध्यक्ष झाल्या.
- 2007 मध्ये तत्कालीन पणन संचालक, पणन मंत्री आणि वित्त मंत्री यांनी कारखाना अवसनात काढण्याची परवानगी दिली.
- परवानगी मजेशीर होती असा आरोप, ज्या अध्यक्षानं म्हणजे भावना गवळी यांनी कारखाना बुडवल्याचा आरोप आहे, त्यांनाच LIQUIDATOR नेमलं.
- अव्यवसायक मंडळावर असणारे इतर सदस्य - भावना गवळींच्या आई शालिनीताई आणि त्यांच्याच संस्थेचा सदस्य मदन रामजी काळे आणि नातेवाईक श्यामराव जाधव यांनी कारखाना विकायची परवानगी मागितली. पण प्रस्ताव पाठवताना 22/8/2008 ला वाशीमचे जिल्हा उपनिबंधक यांनी ज्या अटीशर्ती टाकल्या होत्या त्या पाळल्या नाहीत.
- तिसऱ्यांदा जाहिरात काढली, जुलै 2010 ला तालुका स्तराच्या वर्तमानपत्रात. टेंडर मंजूर केलं.
- टेंडर मिळालेल्या कंपनीचं नाव - भावना ऍग्रो प्रॉडक्ट्स अँड सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड - अशोक गांडोळे यांचे 90% शेयर्स जे भावना गवळींचे अधिकृत पीए आहेत.
- निविदा मंजूर केलेल्या कंपनीचे पैसे नाहीत, मग शासनाची परवानगी न घेता तत्कालीन पणन संचालक यांनी बँक गॅरेंटीवर कारखाना विकण्याची परवानगी दिली. परत टेंडर काढायला पाहिजे होते, ते ही केले नाही
- 16 ऑगस्ट 2010 ला निविदा न काढता पीए असणाऱ्या गांडोळेला कारखाना विकला. बँक गॅरेंटीची अट होती ज्यात द रिसोड अर्बन कोपराटीव्ह क्रेडिट सोसायटी यांची रुपये 6.84 कोटी बँक गॅरेंटी घेतली.
- ज्या क्रेडिट सोसायटीने हि बँक गॅरेंटी दिली, त्या पत संस्थेच्या अध्यक्षही भावना गवळीच. बँक गॅरेंटी देताना रिसोड अर्बन क्रेडिट सोसायटीने काहीच मॉर्गेज घेतलं नाही.
- हे पैसे शासनाकडे भरण्याची जवाबदारी LIQUIDATOR बोर्डाकडे होती, ते पैसे अजून ही भरलेले नाही. न ते पैशे पतसंस्थेने भरले
- जो सहकारी कारखाना होता तो अशा पद्धतीने पीएशी संगनमत करून गिळंकृत केल्याचा आरोप
महत्त्वाच्या बातम्या
