राज्यातील निवासी डॉक्टरांच्या समस्या वेळच्यावेळी सोडवण्याचे हायकोर्टाकडून राज्य सरकारला निर्देश

चर्चेतूनच मार्ग निघतात, त्यामुळे उच्चस्तरीय समिती आणि संघटना यांच्यात संवाद झालाच पाहिजे - हायकोर्ट

मुंबई: 'भविष्यात निवासी डॉक्टरांच्या काही समस्या तसेच मागण्या असतील तर त्यांनी त्याबाबत वैद्यकीय विभागाच्या संचालकांना नोटीस पाठवून कळवावे', या नोटीसनंतर दोन दिवसात त्याबाबत बैठक बोलवून डॉक्टरांच्या समस्या सोडवाव्यात असे आदेश मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने सरकारला दिले आहेत. निवासी डॉक्टर आणि सरकार यामध्ये संवाद झाला पाहिजे असं स्पष्ट करत चर्चेतूनच मार्ग निघतात, ही चर्चा अर्थपूर्ण असायला हवी आणि अनेकदा चर्चाच होत नाही त्यामुळे चुकीची पावलं उचलली जातात असं मत यावेळी हायकोर्टानं व्यक्त केलं. मार्डच्या डॉक्टरांनी 7 ऑगस्ट रोजी पुकारलेल्या संपाविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते अफक मंडावीया यांनी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. शासनाने डॉक्टरांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी 13 जणांची उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. ऑक्टोबर 2017 साली त्याबाबत अध्यादेश काढलेला आहे. असं असतानाही डॉक्टरांनी संप पुकारला यावर नाराजी व्यक्त करत भविष्यात असं घडू नये म्हणून राज्य सरकारने खबरदारी घेण्याचे निर्देशही हायकोर्टाने दिले आहेत. तसंच या उच्चस्तरीय समितीने डॉक्टरांच्या समस्या वेळच्यावेळी जाणून घ्याव्यात इतर कामाची सबब सांगून विषय टाळू नये, त्यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी वेळ काढावा असं स्पष्ट करत ही याचिका निकाली काढली.