ICICI Bank loan fraud case: चंदा आणि दिपक कोचरला हायकोर्टाचा मोठा दिलासा, एक लाखांच्या जामीनावर तात्काळ सुटका करण्याचे निर्देश

ICICI Bank loan fraud case:  एक लाखांच्या जामीनावर तात्काळ सुटका करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. सीबीआयची कारवाई हायकोर्टानं बेकायदेशीर ठरवली आहे. 

ICICI Bank loan fraud case

ICICI Bank loan fraud case:  आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) चंदा कोचर (Chanda Kochar) आणि त्यांचे पती दीपक कोचर यांना हायकोर्टानं मोठा दिलासा दिला आहे. केंद्रीय अन्वेषण विभागानं (सीबीआय) केलेली कारवाई बेदायदेशीर ठरवत त्यांची तात्काळ जेलमधून सुटका करण्याचे आदेश दिले आहेत. कोचर दाम्पत्य तपास सहकार्य करत असतानाही या दोघांना विनाकारण अटक करण्यात आली. तसेच ही अटक करताना कायदेशीर प्रक्रियाही राबवण्यात आली नाही, त्यामुळे कोचर दाम्पत्यांना झालेली अटक मनमानी आणि बेकायदेशीर असल्याचा युक्तिवाद हायकोर्टानं ग्राह्य धरला. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठानं आपला शुक्रवारी राखून ठेवलेला निकाल सोमवारी जाहीर केला. या दोघांना प्रत्येकी 1 लाखांच्या रोख रकमेचा तात्काळ जामीन मंजूर करत त्यांना तपासयंत्रणेला सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा निकाल सीबीआयसाठी एक मोठा झटका आहे.

कोचर दाम्पत्याला सीबीआयनं 24 डिसेंबर रोजी रात्री उशिरा दिल्ली येथून अटक केल्यानंतर 25 डिसेंबरला मुंबईतील कोर्टात हजर केलं. प्राथमिक रिमांडनंतर 29 डिसेंबरला मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष सीबीआय कोर्टानं कोचर दाम्पत्यासह वेणूगोपाल धूत यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती. विशेष सीबीआय न्यायालयानं सुनावलेली ही कोठडी बेकायदा असल्याचा दावा करून तातडीने सुटकेची मागणी करत कोचर दांपत्यानं त्याला हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं. न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. पी. के चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. 

फौजदारी प्रक्रियेचे पालन न करता अटक 

चंदा कोचर यांना करण्यात आलेली अटक फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलमाचे पालन न करता करण्यात आली आहे. तसेच चंदा कोचर यांना महिला पोलिसांच्या अनुपस्थितीत अटक करण्यात आली. कोणत्याही महिलेला सूर्योदय अथवा सूर्यास्तानंतर अटक करताना न्यायदंडाधिकाऱ्यांची परवानगी आवश्यक असते. मात्र, चंदा कोचर यांना अटक करताना त्याही प्रक्रियेचे पालन झालेले नाही, अशी माहिती कोचर यांच्यावतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधीज्ञ अमित देसाई यांनी दिली.

तपासात नेहमीच सहकार्य 

सीबीआयनं जारी केलेल्या प्रत्येक समन्सवेळी (जुलै 2022 आणि डिसेंबर 2022 मध्ये) चंदा यांनी सहकार्य केल्याचा पुनरुच्चार हायकोर्टात करण्यात आला. साल 2019 मध्ये एफआयआर नोंदवताना सीबीआयकडे जबाब नोंदवण्यास चंदा कोचर तयार होत्या, परंतु त्यांना कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. जुलै 2022 पर्यंत सीबीआयनं समन्सही बजावलेलं नव्हतं आणि त्यानंतर तपासात सहकार्य करत नसल्याच्या कारणावरून डिसेंबरमध्ये त्यांना अटक झाली. चंदा कोचर या पतीच्या व्यवसायाविषयी योग्य माहिती देत नसल्याचा आरोप सीबीआयने केला आहे. मात्र, त्या बॅंकेत मोठ्या पदावर कार्यरत होत्या. त्यांच्या स्वतंत्र व्यवसाय आहे. त्यामुळे पतीच्या व्यवसायाबद्दल त्यांच्याकडे कोणतीही ठोस माहिती नाही, असा युक्तिवाद दीपक कोचर यांच्यावतीनं जेष्ठ विक्रम चौधरी यांनी केला होता.

घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन नाही : सीबीआय

कोचर दाम्पत्यांची अटक करताना कोणत्याही वैधानिक किंवा घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन केलेले नाही, असा दावा सीबीआयच्यावतीने ज्येष्ठ अँड. राजा ठाकरे यांनी केला होता. आरोपींची चोकशी करून त्यांनी केलेल्या व्यवहरांना जाणून घेण्याचा तपास यंत्रणा प्रयत्न करत आहे. त्यासाठी दांम्पत्यांची एकत्रित चौकशी केल्यास संबंधित सर्व व्यवहार स्पष्ट होतील आणि सत्य समोर येईल, असा दावाही ठाकरे यांनी केला. यासंदर्भात काही माहिती, पुरावे मिळाले असून लवकरच आरोपपत्र दाखल करण्यात येईल, अशी माहिती ठाकरे यांनी हायकोर्टाला दिली होती.