Nagpur News : दिव्यांग शिक्षकांना हक्काच्या वेतनासाठी मंत्रालयातच द्यावी लागतेच लाच! अंध, दिव्यांग शिक्षकांनी मांडली व्यथा  

Nagpur News : अंध आणि दिव्यांग सेवानिवृत्त शिक्षकांकडून त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर वेतनाची थकबाकी, म्हणजेच एरियर्स देण्यासाठी मंत्रालयात चक्क 10 टक्के लाच मागितली जात आहे.

( Image Source : ABP Majha )

Source : ABP Majha

Nagpur News नागपूर : दिव्यांगता संदर्भात खोटे प्रमाणपत्र मिळवून अनेकांनी सरकारी नोकऱ्या लाटल्याचे गंभीर प्रकार एबीपी माझाने उघडकीस आणल्यानंतर असाच आणखी एक गंभीर प्रकार एबीपी माझा समोर आणत आहे. तो म्हणजे अंध आणि दिव्यांग सेवानिवृत्त शिक्षकांकडून त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर वेतनाची थकबाकी, म्हणजेच एरियर्स देण्यासाठी मंत्रालयात चक्क 10 टक्के लाच मागितली जात आहे. होय  स्वतः अंध व इतर दिव्यांगता असूनही वर्षानुवर्षे हजारो दिव्यांग विद्यार्थ्यांना अविरत शिकवणाऱ्या, त्यांना जीवनात सक्षम नागरिक बनवणाऱ्या अनेक सेवानिवृत्त अंध व दिव्यांग शिक्षकांसोबत असेच धक्कादायक प्रकार घडत आहे. 

असाच एक प्रकार नागपूरच्या त्र्यंबक मोकासरे यांच्या सोबत घडला असून त्यांनी स्वतः या बाबतची आपबिती सांगितली आहे. त्र्यंबक मोकासरे ते स्वतः जन्मतः अंध आहेत आणि नागपूरच्या ब्लाइंड बॉईज इन्स्टिट्यूट व शेल्टर वर्कशॉप फॉर द ब्लाइंड या दिव्यांग शाळेत ते शिक्षक म्हणून कार्यरत होते. त्यांनी तब्बल 35 वर्ष दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिकवण्याचे काम केले आहे. त्यांच्या सोबतचे सर्व शिक्षक ही दिव्यांग असून सर्वानी अनेक दशके दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिकवण्याचे काम केले आहे.

मात्र, आता सेवानिवृत्तीनंतर त्र्यंबक मोकासरे आणि त्यांच्या सर्व सेवानिवृत्त शिक्षक सहकार्यांना एका वेगळ्याच समस्येला सामोरे जावे लागत आहे. आयुष्यभर ज्या ज्या शिक्षकांनी आपल्या विद्यार्थ्यांना लाच देऊ नका आणि घेऊ नका, हे शिकविले. आज सेवानिवृत्तीनंतर त्याच दिव्यांग शिक्षकांवर सातव्या वेतन आयोगाची त्यांच्याच वेतनाची थकबाकी मिळवण्यासाठी लाच देण्याची पाळी आली आहे.  या दिव्यांग वृद्ध सेवानिवृत्त शिक्षकांना मंत्रालयातुन दहा टक्के लाच द्या आणि आपल्या वेतनाची थकबाकी घ्या, असा दबाव आणला जात आहे. 

हे संपूर्ण प्रकरण काय हे आधी समजून घेऊ या

- राज्यातील मान्यता प्राप्त दिव्यांग शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना डिसेंबर 2021 मध्ये सातवा वेतन आयोग लागू झाला. 

- तो पूर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजेच 2016 पासून लागू झाला.
 
- नियमाप्रमाणे दिव्यांग शाळांमधील सर्व शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची वेतन निश्चिती ही झाली आणि डिसेंबर 2021 नंतरचे वेतन ही सुरळीत मिळू लागले.

- तर 2016 पासून 2021 पर्यंतच्या सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी त्यांना "एरियर्स" म्हणून देण्याचे ठरले होते. 

- मात्र, ती थकबाकी सेवानिवृत्त होईपर्यंत कधीच मिळाली नाही.
 
- आता तीच थकबाकी देण्यासाठी मंत्रालयातील काही अधिकारी एजेंट मार्फत त्या साठी 10% ची लाच मागत असल्याचा आरोप होत आहे. 

काहीही झाले तरी लाच देणार नाही, अंध शिक्षकांचा निर्धार

मात्र, हे एखाद्या दिव्यांग शिक्षकांसोबत होत आहे असे नाही, तर राज्यातील शेकडो सेवानिवृत्त दिव्यांग शिक्षकांसोबत असेच प्रकार घडत असल्याची माहिती पुढे आली आहे. नागपूरातील ब्लाइंड बॉईज इन्स्टिट्यूट व शेल्टर वर्कशॉप फॉर द ब्लाइंड शाळेतील तब्बल 40 शिक्षक आणि  शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना या लाचखोरीच्या फटका बसला आहे. या सर्व 40  सेवानिवृत्त शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांनी 1 कोटी 96 लाख रुपयांची थकबाकी मंत्रालयीन पातळीवर अडकली आहे. त्यासाठी काही एजेंट दहा टक्के दराने 19 लाख लाच मागत असल्याचा आरोप आहे. सेवानिवृत्त होऊन अनेक वर्षानंतर ही हक्काच्या वेतनाची थकबाकी दिली जात नसल्यामुळे आणि त्यासाठी लाच मागितली जात असल्याने हे वृद्ध शिक्षक हतबल झाले आहेत. काहीही झाले तरी लाच देणार नाही असा निर्धार या वृद्ध अंध शिक्षकांनी व्यक्त केला आहे. परिणामी, हक्काचे पैसे मिळत नसल्यामुळे हे शिक्षक सेवानिवृत्तीनंतर ही कौटुंबिक जबाबदारी बजावण्यास अपयशी ठरत आहे.   

 दोषींवर कारवाई करावी अशी मागणी

एबीपी माझाने या संदर्भात नागपुरात समाज कल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. ब्लाइंड बॉईज इन्स्टिट्यूट व शेल्टर वर्कशॉप फॉर द ब्लाइंड शाळेतील थकीत वेतनाचा प्रस्ताव आम्ही मंत्रालयात पाठवल्याची तोंडी माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिली. तर दुसऱ्या बाजूला एबीपी माझाने अंध, दिव्यांग सेवानिवृत्त शिक्षकांवर लाच देण्याची वेळ आल्याची विदारक परिस्थिती सर्वांसमोर आणल्यानंतर, दिव्यांग बांधवांसाठी लढा देणारे आमदार बच्चू कडू यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. आम्ही या अंध व दिव्यांग शिक्षकांवर लाच देण्याची वेळ येऊ देणार नाही.

मुख्यमंत्र्यांनी यात हस्तक्षेप करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. सर्व पीडित अंध व दिव्यांग शिक्षकांनी काळे कपडे परिधान करून 15 ऑगस्टला मंत्रालयाकडे कूच करण्याचा निर्धार केला आहे. त्या आधी पारदर्शक कारभाराचा दावा करणारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या वृद्ध आणि हतबल शिक्षकांना न्याय देतात का आणि मंत्रालयातील लाचखोर अधिकाऱ्यांना धडा शिकवतात का, हे येणाऱ्या काळातच स्पष्ट होईल.

हे ही वाचा