बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरण, शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी स्थापित समितीचा अहवाल हायकोर्टात सादर
Badlapur School Case : शाळेत सर्वत्र सीसीटीव्ही आणि कर्मचाऱ्यांची चारित्र्य पडताळणी अनिवार्य करण्याची सूचना विशेष समितीने दिल्या आहेत.
मुंबई : बदलापूरच्या घटनेनंतर प्रत्येक शाळेच्या आवारात सीसीटीव्ही अनिवार्य करणं, पोलिसांकडून शाळेतील कर्मचाऱ्यांची चारित्र्य पडताळणी करणं आणि शाळेत असताना तसेच शाळेच्या बसमधून प्रवास करताना मुलांच्या सुरक्षित प्रवासाची जबाबदारीही शाळेनंच घ्यावी. मुलांना चांगला स्पर्श आणि वाईट स्पर्शाबाबतचा फरक करायला शिकवावं अशा प्रमुख शिफारशी निवृत्त न्यायमूर्ती साधना जाधव, न्यायमूर्ती शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या आणि माजी आयपीएस अधिकारी मीरा बोरवणकर यांचा समावेश असलेल्या विशेष समितीनं केल्या आहेत.
या अहवालात लहान मुलांना सायबर गुन्ह्यांबद्दल जागरूक करत 1098 हा टोल-फ्री हेल्पलाइन क्रमांक सर्व प्रमुख ठिकाणी प्रदर्शित करण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर या समितीचा अहवाल सादर केला गेला. या अहवालाचा आपणही अभ्यास करूच, याशिवाय हा अहवाल सरकारकडे सादर करून त्यात सुचविलेल्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारकडून काय उपाययोजना केल्या जाणार याबाबत दोन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेशही हायकोर्टानं जारी केलेत.
समितीबाबत माहिती
बदलापूर येथील लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेनंतर मुलं शाळेत असताना तसेच ती शाळेतून येत-जा करत असताना त्यांच्यासोबत अशा घटना घडू नयेत यासाठी सुरक्षिततेचे उपाय सुचवण्यासाठी हायकोर्टानं ही उच्चस्तरीय समिती सप्टेंबर महिन्यात स्थापन केली होती. हायकोर्टानं या समितीचा विस्तार करून शहरी आणि ग्रामीण भागांतील शाळांना भेडसावणाऱ्या समस्या वेगळ्या करत या समितीची व्याप्तीही वाढवली होती. या समितीमध्ये इंडियन एज्युकेशन सोसायटीसंचालित दादर येथील व्ही. एन. सुळे शाळेच्या मुख्याध्यापिका सुचेता भवाळकर, कळंबोली येथील सुधागड संस्थेतर्फे चालवल्या जाणाऱ्या हिंदी प्राथमिक विद्यालयाच्या मुख्याध्यापिका जयवंती सावंत, मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. हरीश शेट्टी तसेच महाराष्ट्र आणि गोवा येथील आयसीएसई व आयएससी पूर्व प्राथमिक शाळेचे अध्यक्ष ब्रायन सॅमोर यांचाही समावेश होता.
ही बातमी वाचा :
महत्त्वाच्या बातम्या
