आयोगावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास कारवाई, आंदोलनाच्या पवित्र्यात असलेल्या विद्यार्थ्यांना एमपीएससीचा इशारा
लोकसेवा आयोगाने सदर परीक्षा पद्धती ही 2023 पासून लागू होणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. शिवाय कोणी याबाबात आंदोलन करतं असेल तर त्याची गांभीर्याने दखल घेतली जाईल असे देखील म्हटले आहे
MPSC : राज्य सेवा मुख्य परीक्षेच्या सुधारित अभ्यासक्रमाच्या संदर्भात काही संघटित अथवा असंघटित घटकांकडून आंदोलन करण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे अशा घटनांची गंभीर दखल महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून घेण्यात आली आहे. अशा बाबी आयोगावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न समजून उचित कारवाई करण्यात येईल. अशा प्रकारचं ट्विट करून राज्य लोकसेवा आयोगाने (Maharashtra Public Service Commission) आंदोलनाच्या पवित्र्यात असलेल्या एमपीएससीचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना इशारा दिला आहे.
24 जूनला राज्य लोकसेवा आयोगाच्या राज्य सेवा मुख्य परीक्षेत चंद्रकांत दळवी आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार बदल करत असल्याची माहिती राज्य लोकसेवा आयोगाने दिली होती. त्यावर अनेक विद्यार्थ्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. चंद्रकांत दळवी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या त्रिसदस्यी समितीने राज्यसेवा मुख्य परीक्षा ही जुन्या वस्तुनिष्ठ पद्धतीत बदल करून यूपीएससीच्या धरतीवर वर्णनात्मक पद्धतीने घेण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार आयोगान निर्णय देखील घेतला होता. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांनी जुन्याच पद्धतीने परीक्षा घेण्याची मागणी केली होती. याबाबत माजी सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहून विद्यार्थ्यांची मागणी देखील निदर्शनास आणून दिली होती.
सुधारित परीक्षा योजनेच्या अनुषंगाने तयारीसाठी उमेदवारांना साधारणपणे दीड वर्षाचा कालावधी उपलब्ध होईल अशा पद्धतीने नियोजन करण्यात येत आहे तसेच सदर बदल राज्य सेवा परीक्षा २०२३ पासून लागू करण्यात येत असून त्याचा सध्या प्रक्रिया सुरू असलेल्या भरती प्रक्रियेशी काहीही संबंध नाही
— Maharashtra Public Service Commission (@mpsc_office) July 23, 2022
यावर आयोगाने सदर परीक्षा पद्धती ही 2023 पासून लागू होणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. शिवाय कोणी याबाबात आंदोलन करतं असेल तर त्याची गांभीर्याने दखल घेतली जाईल असे देखील म्हटले आहे.
संबंधित बातम्या :