Jansurksha Bill : शहरी नक्षलवादाला लगाम बसणार, राज्य जनसुरक्षा विधेयक विधानसभेत सादर
Maharashtra Special Public Security Bill : जनसुरक्षा विधेयकावर राज्यभरातून 12,500 सूचना आणि हरकती आल्या होत्या. त्याचा अभ्यास करून हे विधेयक मांडण्यात आल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
मुंबई : गेल्या अनेक दिवसांपासून वादात अडकलेलं जनसुरक्षा विधेयक गुरुवारी विधानसभेत मांडण्यात आलं. या विधेयकावर विरोधकांनी आक्षेप घेतल्यानंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली होती. या समितीचा अहवाल 9 जुलै रोजी विधानसभेत पटलावर ठेवण्यात आला होता. विरोधकांच्या आक्षेपानंतर या विधेयकात काहीसे बदल करण्यात आले आणि ते विधानसभेत मांडण्यात आलं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः हे विधेयक मांडलं.
विरोधकांनी सूचवलेले बदल आम्ही केले असून यावर आता सार्वमत झालं आहे. लोकशाही न मानणाऱ्या संघटनांना संविधानावर आधारित राज्य उलथवून टाकायचं आहे. त्यांच्यावर नियंत्रण आणण्यासाठीच हा कायदा आणत असल्याचं मुख्यमंत्री म्हणाले.
राज्यात आधी पाच जिल्ह्यात असलेला नक्षलवाद आता दोन तालुक्यापुरता उरला आहे. तोही वर्षभरात संपणार आहे. त्यामुळे माओवाद्यांनी आता त्यांची धोरणं बदलली आहेत. शहरी भागातील तरुणांचे ब्रेन वॉश करून त्यांना व्यवस्थेच्या विरोधात उभं करायचं हे काम ते करत आहेत. त्यांच्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी जनसुरक्षा विधेयक काम करेल असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी स्पष्ट केलं.
विधेयकावर संयुक्त समिती
या विधेयकावर अनेक संघटनांनी आक्षेप घेतला होता. अखेर गुरुवारी हे विधेयक मांडण्यात आलं. दरम्यान जनसुरक्षा विधेयकाच्या वादानंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त समिती स्थापन केली. या समितीत सर्वपक्षीय 25 सदस्य आहेत. त्यामध्ये जितेंद्र आव्हाड, सतेज पाटील, जयंत पाटील, विजय वडेट्टीवार, शशिकांत शिंदे, अजय चौधरी सदस्य आहेत.
तीन महत्त्वाचे बदल
जनसुरक्षा विधेयक संयुक्त समितीचा अहवाल माझाच्या हाती लागला. विरोधक आणि सामाजिक संघटनांच्या विरोधानंतर त्यामध्ये महत्त्वाचे बदल करण्यात आले. 'व्यक्ती आणि संघटना'ऐवजी 'कडव्या विचारांच्या तत्सम संघटना' असा शब्द त्यामध्ये नमूद करण्यात आला. या विधेयकाला 12 हजार 500 सूचना, हरकती आल्या होत्या. त्याचा अभ्यास करुन मूळ विधेयकात तीन महत्त्वाचे बदल करण्यात आल्याची माहिती आहे.
सध्या महाराष्ट्रात जनसुरक्षा कायद्याची गरज काय?
- हा अधिनियम आणि त्याद्वारे भविष्यात होणारा कायदा प्रामुख्याने अंतर्गत सुरक्षेशी संबंधित कायदा असून नक्षलवादी / माओवादी तसेच अंतर्गत सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या संघटना आणि व्यक्तीवर कारवाईसाठी कायदा उपयुक्त.
- छत्तीसगड, ओडिशा, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश या नक्षलग्रस्त राज्यात असा स्वतःचा विशेष कायदा आधीच अस्तित्वात आहे.
- महाराष्ट्रात असा कायदा नसल्यामुळे अंतर्गत सुरक्षेला धोका पोहोचणाऱ्या संघटना आणि व्यक्ती विरोधात कारवाई करताना महाराष्ट्र पोलीस तसेच इतर सुरक्षा यंत्रणांना आजवर केंद्र सरकारच्या यूएपीए किंवा टाडा किंवा पोटा यासारख्या केंद्राच्या कायद्यांचा आधार घेऊन कारवाई करावी लागायची.
- केंद्राच्या कायद्यानुसार कारवाई करताना महाराष्ट्रातील पोलीस आणि सुरक्षा यंत्रणांना अनेक प्रशासकीय अडचणी तसंच पूर्व परवानगीची अडचण होती.
- त्यामुळे नक्षलवादी, अंतर्गत सुरक्षेला धोका पोहोचवणाऱ्या इतर संघटना यांच्या विरोधात परिणामकारक कारवाई शक्य होत नव्हती. अनेक वेळेला आरोपी न्यायालयातून सुटून जात असायचा.
जनसुरक्षा कायदा नेमका काय?
- कोणत्याही कडव्या विचारांच्या संघटना सरकारच्या मते जर त्या 'सार्वजनिक सुव्यवस्थेस किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका' ठरत असेल, तर कोणतेही आरोप न नोंदवता तात्काळ त्यांना ताब्यात घेण्याची तरतूद.
- एखाद्या संघटनेला बेकायदेशीर संघटना जाहीर करता येणार आहे.
- तसेच त्या संघटनेचे कार्यालय, परिसर, इतर संपत्ती जप्त करता येईल
- बेकायदेशीर जाहीर झालेल्या संघटनांची
बँकामधील खाती गोठवता येतील.
- बंदी घातलेल्या संघटनेचे पदाधिकारी कार्यकर्ते नव्या नावाने संघटना उभारून तेच कार्य करत असतील तर नवी उभारलेली संघटना ही मूळ बेकायदेशीर संघटनेचां भाग मानली जाईल, ती ही बेकायदेशीर ठरेल.
- डीआयजी रँकच्या अधिकाराच्या परवानगीनेच गुन्हे दाखल करता येईल.
महत्त्वाच्या बातम्या
