Devagiri Bungalow : देवेंद्र फडणवीस- अजित पवारांची अशीही मैत्री; उपमुख्यमंत्र्यांसाठी असलेला 'देवगिरी' बंगला अजित पवारांकडे कायम

देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांची मैत्री पुन्हा एकदा समोर आली आहे.  मलबार हिल येथील देवगिरी बंगला अजित पवार यांनाच देण्यात येणार आहे

Feature Photo

मुंबई  : सत्ता गेल्यानंतर सर्व अधिकार जातात तसेच शासकीय घर सुद्धा सोडावं लागत. पण महाराष्ट्राचे विरोध पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांना मात्र त्यांचे शासकीय घर सोडावे लागणार नाही. कारण मलबार हिल येथील देवगिरी बंगला (Devgiri Bungalow) अजित पवार यांनाच देण्यात  निर्णय  शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला आहे.

गेली अडीच वर्ष उपमुख्यमंत्री पदावर काम करत असताना अजित पवार यांना देवगिरी बंगला मिळाला होता. आता शिंदे गटाच्या बंडानंतर  राज्यात सत्तांतर झाले. सत्ता गेल्यानंतर शासकीय घर देखील सोडावे लागते. परंतु अजित पवार यांनी देवगिरी बंगला कायम राहवा यासाठी  देवेंद्र फडणवीस यांना दोन वेळा पत्र लिहून विनंती केली.  त्यानंतर आज राज्य सरकारनकडीन देवगिरी बंगला हा अजित पवार यांना मिळणार असल्याचे शासकिय परीपत्रक काढले आहे. शिंदे - फडणवीस सरकारच्या या निर्णयानंतर देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांची मैत्री पुन्हा एकदा समोर आली आहे.  

अजित पवार आणि देवगिरी बंगल्याचे नाते अतूट आहे कारण अजित पवारांनी या बंगल्यात जवळपास 16 वर्षाहून अधिक काळ वास्तव्य केले आहे. अजित पवार हे  1999 ते 2014 या काळात देवगिरी बंगल्यावरच राहत होते. त्यांनंतर 2014 ला भाजपची सत्ता आल्यानंतर हा बंगला सुधीर मुनगंटीवार यांना मिळाला. महाविकासआघाडीचे सरकार 2019 साली आल्यानंतर अजित पवारांना पुन्हा हा बंगला मिळाला होता. 

मुख्यमंत्र्यांचे निवासस्थान असलेल्या वर्षा बंगल्यानंतर देवगिरी बंगला हा भव्य मानला जातो. फडणवीसांनी मनाचा मोठेपणा दाखवत हा बंगला अजित पवार यांच्याकडे काम ठेवला आहे. फडणवीसांनी देवगिरी बंगला अजित पवारांना देत मैत्री जपल्याचे चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगल्याच्या पाहायला मिळत आहे. सागर बंगल्यावरून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्याचा कारभार पाहणार आहे. 

 एकनाथ शिंदे  यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली आणि नवं सरकार अस्तित्त्वात आलं. शिंदे सरकार सत्तेवर येऊन महिना लोटला आहे. मात्र अद्याप ही मंत्रिमंडळ विस्ताराला  मुहूर्त मिळालेला नाही.  मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर बंगल्याचे वाटप करण्यात येते.  राज्यात सत्तांतरानंतर रखडलेल्या मंत्रिमंडळ विस्ताराचा सस्पेन्स अजूनही कायम आहे. त्यामुळे इच्छुकांची धाकधूक आणखी वाढली आहे..