Maharashtra Cabinet : कोरोना काळात कंत्राटी वैद्यकीय सेवा दिलेल्या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा; राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय

Maharashtra Cabinet : कोविड काळात काम केलेल्या कंत्राटी वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांसाठी देखील एक महत्वाचा निर्णय सरकारनं (Shinde Fadnavis sarkar) घेतला आहे.

Maharashtra Cabinet

Maharashtra Cabinet : राज्य सरकारची मंत्रिमंडळ बैठक (Cabinet Meeting) आज पार पडली. या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यात कोविड काळात काम केलेल्या कंत्राटी वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांसाठी देखील एक महत्वाचा निर्णय सरकारनं (Shinde Fadnavis sarkar) घेतला आहे. नोकरीसाठी लाभ मिळावा म्हणून गुणांकन कार्य पद्धती तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. या निर्णयामुळं राज्यातील हजारो वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना लाभ होणार आहे. 

गेल्या दोन अडीच वर्षांपासून कोविड काळात (Corona Virus) राज्यात आरोग्य क्षेत्रात अनेक जणांनी कंत्राटी पद्धतीने आरोग्य सेवा दिली आहे. वैद्यकीय सहायक, आशा, अंगणवाडी कार्यकर्त्या तसेच इतर वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचा देखील समावेश आहे. कोविड काळात जीवावर उदार होऊन या कर्मचाऱ्यांनी सेवा बजावली आहे. सार्वजनिक आरोग्यमधील भरतीच्या वेळी या कंत्राटी सेवा बजावलेल्या आरोग्य  कर्मचाऱ्यांच्या कामाची नोंद घेऊन त्यांचे गुणांकन करण्याची कार्यपद्धती मुख्य सचिवांनी ठरवावी असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले.

राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत यासंदर्भात चर्चा

राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत यासंदर्भात चर्चा झाली. अशी कार्यपद्धती लवकरात लवकर निश्चित करावी जेणे करून भरतीच्या वेळी अशा कर्मचाऱ्यांना त्याचा लाभ व्हावा तसेच सध्याच्या भरतीच्या पात्रतेच्या अधीन राहून ही कार्यपद्धती असावी असेही ठरले, असल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली आहे. 

 मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय थोडक्यात

• अतिवृष्टीबाधित किंवा आपत्तीप्रवण गावांचे पुनर्वसन करणार, नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी धोरण (आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभाग)

• नाशिक जिल्ह्यातील उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पास चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता. (जलसंपदा विभाग)

• नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता. (विधी व न्याय विभाग)

• महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरणाच्या मुंबई, पुणे व नागपूर खंडपीठास मुदतवाढ. (वित्त विभाग)

• केंद्र पुरस्कृत प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे संगणीकरण करण्यासाठी योजना राबविणार. (सहकार विभाग)

• स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सप्टेंबर 2022 पूर्वी पार पडणार नसल्याने प्रशासकांचा कालावधी वाढणार (ग्रामविकास विभाग)

इतर महत्वाच्या बातम्या