Girish Mahajan : गिरीष महाजन आणि जनक व्यास यांना हायकोर्टाचा दणका, अध्यक्षपदाच्या निवडीविरोधातील याचिका फेटाळली

भाजपचे नेते गिरीष महाजन आणि जनक व्यास यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळली आहे. तसेच या दोघांनी अनामत म्हणून भरलेली 12 लाखांची रक्कमही कोर्टाने जप्त केली आहे.

Girish Mahajan

Girish Mahajan : विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडीविरोधात भाजपचे नेते गिरीष महाजन आणि जनक व्यास यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळली आहे. याप्रकरणी जनहित याचिका दाखलच होऊ शकत नाही असे हायकोर्टाने म्हटले आहे. तसेच याचिकाकर्त्यांनी नियमांचं अयोग्य वाचन केलं असल्याचे देखील न्यायालयानं म्हटलं आहे. तर महाजन यांनी भरलेले 10 लाख तर व्यास यांनी भरलेली 2 लाखांची अनामत रक्कम देखील कोर्टाकडून जप्त करण्यात आली आहे.

विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक गोपनीय होण्याऐवजी आवाजी मतदानानं घेतली  जावी या संदर्भात भाजपचे आमदार गिरीष महाजन यांनीही एक याचिका दाखल केली होती.  महाराष्ट्र विधानसभेतील अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडणुकीच्या प्रक्रियेलाच मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले होते. यासंदर्भातील अधिसूनचा घटनाबाह्य ठरवून ती रद्द करण्याची तसेच सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत या अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याची प्रमुख मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. विधानसभा अध्यक्षांच्या नियुक्तीचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना मनमानी पद्धतीने देणाऱ्या या अधिसूचनेची अंमलबजावणी झाल्यास ते लोकशाहीच्या मूल्यांसाठी घातक ठरेल, असा आरोपही याचिकेतून करण्यात आला होता. 1960 सालापासून अस्तित्वात असलेल्या नियमांमध्ये बदल करुन अचानक विधानसभेच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांच्या नियुक्तीसाठी वेगळी पद्धत अवलंबणे हे घटनाबाह्य असल्याचा आरोपही याचिकेतून केलेला आहे. 

राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री वादातून सर्वसामान्य जनतेचे नुकसान होत असल्याचे मुंबई हायकोर्टाने म्हटले आहे. 12 सदस्यांच्या निवडीबाबत राज्यपालांनी हायकोर्टाच्या निर्देशांचा मान राखायला हवा होता असेही हायकोर्टाने म्हटले आहे. गिरीष महाजन यांचे वकील महेश जेठमलानी यांनी युक्तीवाद केला. यावर हायकोर्टाने नराजी व्यक्त केली आहे. 
या प्रकरणात जनहित याचिका कशी दाखल होऊ शकते असा सवाल हायकोर्टाने केला आहे. यातून सर्वसामान्य जनतेचे काय नुकसान होत आहे, हे आम्हाला पटत नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. 

विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक गोपनीय होण्याऐवजी आवाजी मतदानानं घेतली तर त्या सर्वसामन्य जनतेच्या कुठल्या मुलभूत अधिकाराचं उल्लंघन झालंय? याप्रकरणी जनहित याचिका कशी दाखल होऊ शकते? हे आम्हाला पटवून द्या. असे निर्देश देत मुंबई उच्च न्यायालयानं बुधवारी पुन्हा सुनावणी घेण्याचं निश्चित केलं होत. याचिकाकर्ते जनक व्यास यांना मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी एका तासात आपला युक्तिवाद संपवण्याचे निर्देश देत त्यानंतर यासंदर्भात भाजप आमदार गिरीष महाजन यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर जेष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांना युक्तिवाद सुरु करण्याचे निर्देश दिले होते. 

महत्त्वाच्या बातम्या: