मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना जाहीर, शेतकऱ्यांकडून 75,000 रुपये प्रति हेक्टर दराने जमीन भाडेतत्वावर घेणार 

राज्य शासनाने मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना जाहीर केली असून त्या संबंधित लागणारी जमीन भाडेतत्त्वावर घेण्यात येणार आहे. 

प्रातिनिधीक फोटो

मुंबई : महाराष्ट्र शासनाची महत्त्वाकांक्षी सोलर योजना जाहीर करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेची (CM Solar Krishi Yojana Agriculture Scheme) प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि त्यासाठी लागणारी जमीन सुलभतेने उपलब्ध होण्यासाठी धोरण निश्चित करण्यात आलं आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी करता लागणाऱ्या जमिनी संदर्भात प्रतिवर्षी 75,000 रुपये प्रती हेक्टर असा दर ठरवण्यात आला आहे. 

चार हजार मेगावॅट वीज निर्मीतीसाठी सरकार शेतकऱ्यांची जमीन भाडेपट्ट्यावर घेणार आहे. कृषी वाहिनीचे सौर उर्जीकरण करण्याच्या दृष्टीने लागणारी खाजगी जमीन महावितरण (Mahavitaran) आणि महानिर्मिती (Mahanirmiti) कंपनीला तसेच महाऊर्जा संस्थेस भाडेपट्ट्याने उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे. त्यासाठी 75 हजार रुपये प्रति हेक्टर प्रति वर्षे असा दर ठरवण्यात आला आहे. त्यासाठी प्रथमवर्षी आलेल्या पायाभूत वार्षिक भाडेपट्टी दरावर (Base Rate) तीन टक्के सरळ पद्धतीने भाडेपट्टी दरात वाढ करण्यात येणार आहे. 

राज्य सरकारद्वारे निश्चित केलेल्या जमिनींना निविदा प्रक्रियेमध्ये समाविष्ट करण्यात येईल. या जमिनीची निवड सौर ऊर्जा प्रकल्प धारक करतील. प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर सदर जमिनीवर सौर ऊर्जा निर्मितीचे देयक भाडेपट्टीपेक्षा कमी असल्यास भाडेपट्टीची रक्कम जमीनधारकास अदा करण्याची जबाबदारी सौर ऊर्जा प्रकल्प धारक यांची राहील.

प्रत्येक जिल्ह्यातील महावितरणकडील एकूण कृषी वाहिन्यांपैकी किमान 30 टक्के कृषी वाहनांचे सौरऊर्जीकरण जलद गतीने करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी करता लागणारी जमिनी संदर्भात प्रतिवर्षी 75,000 प्रती हेक्टर किंवा 2017 च्या निर्णयात नमूद केलेले सहा टक्के दरानुसार भाडे पट्ट्याचा जर निश्चित करावा असा आदेश देण्यात आला आहे. 

योजनेची प्रत्येक जिल्ह्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्य समिती गठीत करण्यात येणार आहे. 

राज्यात सौरऊर्जा पार्क Solar Energy Park उभारण्यासाठी महानिर्मितीच्या एनटीपीसीसह कंपनी स्थापण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यात 2500 मेगावॅट क्षमतेपर्यंतचे अल्ट्रामेगा  सौर ऊर्जा पार्क विकसित करण्याकरता नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी (महानिर्मिती) 50:50 या प्रमाणात गुंतवणूक करणार आहे.   ही संयुक्त  कंपनी राज्यात 2500 मेगावॅट क्षमतेपर्यंत अल्ट्रामेगा नवीकरणीय सौर ऊर्जा पार्क विकसित करणार आहे.  त्यासाठी राज्य शासनाच्या ऊर्जा विभागास राज्य सुकाणू अभिकरण  म्हणून घोषित करण्यात आले.