सार्वजनिक सुट्टी मागणं हा नागरीकांचा कायदेशीर अधिकार नाही : हायकोर्ट

दादरा-नगर हवेली मुक्तीदिनाची सार्वजनिक सुट्टी रद्द केल्याविरोधातील याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई :  सार्वजनिक सुट्टीचा कोणत्याही व्यक्तीला काययदेशीर अधिकार नाही, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा एका प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयानं दिला आहे. दादरा-नगर हवेली ज्यादिवशी पोर्तुगीजांच्या वर्चस्वातून मुक्त झाला त्या 2 ऑगस्टच्या दिवशी  सार्वजनिक सुटीची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावताना न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने हा निर्वाळा दिला आहे.

दादरा - नगर हवेली या केंद्रशासित प्रदेशाच्या प्रशासनानं साल 2021 मध्ये सार्वजनिक सुट्यांच्या यादीतून दादरा-नगर हवेली पोर्तुगीजांच्या वर्चस्वातून मुक्त झालेला 2 ऑगस्टचा दिवस वगळला. त्याविरोधात किशनभाई घुटिया या 51 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ते आणि आदिवासी नवजीवन जंगल आंदोलन या संस्थेनं मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी झाली.

 दादरा- नगर हवेली पोर्तुगीजांच्या वर्चस्वातून 2 ऑगस्ट 1954 ला मुक्त झाल्यानं या दिवशी सार्वजनिक सुट्टी दिली जात होती. साल 1954 ते 2020 पर्यंत ही सुट्टी दिली जात होती. मात्र अचानक साल 2021 मध्ये सार्वजनिक सुट्या जाहीर करताना 2 ऑगस्टची ही सुट्टी वगळण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला. याकडे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाचं लक्ष वेधलं. तसेच 15 ऑगस्ट आणि 26 जानेवारी हे दिवस सार्वजनिक सुट्ट्या असू शकतात, गुड फ्रायडेलाही सार्वजनिक सुट्टी असू शकते तर मग 2 ऑगस्टला सार्वजनिक सुट्टी का असू शकत नाही? असा सवाल याचिकाकर्त्यांनी  उपस्थित करत प्रशासनाचा निर्णय रद्द करून  2 ऑगस्ट सुट्टी जाहीर करण्याचे आदेश द्यावेत अशी विनंती हायकोर्टाकडे केली होती.

मात्र या युक्तिवादावर हायकोर्टानं याचिकाकर्त्यांचा चांगलाच समाचार घेतला. आठवड्याच्या सुट्ट्यांव्यक्तीरिक्त वर्षभरातील इतर काही महत्त्वाच्या दिवशी (उदा. 15 ऑगस्ट, 26 जानेवारी, दसरा, दिवाळी इ.) असलेल्या सार्वजनिक सुट्ट्या म्हणजे कोणत्याही व्यक्तीला सार्वजनिक सुट्टीचा कायदेशीर अधिकार आहे असे होत नाही. आज कर्मचार्‍यांच्या हक्काच्या रजे व्यक्तीरिक्त सार्वजनिक सुट्यांचे प्रमाण हे दिवसेंदिवस वाढत आहे. हे वाढते प्रमाण पाहता या सर्वाजनिक सुट्ट्या कमी करणयाची वेळ आली आहे. त्यामुळे या सुट्टीचा मुलभूत अधिकार कोणालाही नाही, तो प्रशासकिय आणि धोरणात्मक भाग आहे. कोणालाही त्याबाबत कायदेशी हक्क नाही असं स्पष्ट करत ही याचिका फेटाळून लावली.

LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha

महत्त्वाच्या इतर बातम्या :