शासनातील सर्व गट क लिपिकवर्गीय पदं MPSC तून भरणार; परीक्षेमध्ये पारदर्शकता येण्यासाठी निर्णय
MPSC : या आधी केवळ मंत्रालयातील गट क लिपिकवर्गीय पदं एमपीएससीतून भरली जायची. आता सर्वच पदं ही एमपीएससीतून भरली जाणार आहेत.
मुंबई : स्पर्धा परीक्षांमध्ये पारदर्शकता राहावी यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आता शासकीय कार्यालयातील गट क लिपिकवर्गीय पदे एमपीएससीद्वारे भरली जाणार आहेत. आज सामान्य प्रशासन विभागाने राज्य शासकीय कार्यालयातील गट क लिपिकवर्गीय पदे एमपीएससी द्वारे भरण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे.
या आधी मंत्रालय त्यासोबतच मुंबई शासकीय कार्यालयातील गट क लिपिकवर्गीय पदे ही एमपीएससीद्वारे भरली जायची. आता राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयातील क गटातील लिपिक वर्गीय पदे एमपीएससीद्वारे भरली जाणार आहेत. शासनाच्या वतीने तसा जीआर जारी करण्यात आला आहे. लिपिक पदाच्या परीक्षांमध्ये पारदर्शकता राहावी यासाठी ही परीक्षा एमपीएससीने घ्यावी अशी स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची अनेक वर्षांपासून मागणी होती. अखेर ती मागणी मान्य करत आज हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ही महत्त्वाची बातमी आहे. लिपिक पदाची भरती ही एमपीएससीकडून करण्यात येणार असल्याने आता या परीक्षेमध्ये अधिक पारदर्शकता येण्याची शक्यता विद्यार्थ्यांकडून वर्तवण्यात येत आहे.
विद्यार्थी वर्गातून होणाऱ्या या मागणीसाठी 10 ऑक्टोबर 2020 रोजी सामान्य प्रशासन विभाग आणि MPSC यांच्यात संयुक्त बैठक पार पडली होती. या बैठकीत प्रायोगिक तत्वावर राज्यातील सर्व लिपिक पदांची परीक्षा MPSC द्वारे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पुढे याला अंतिम मान्यता मिळण्यासाठी दोन वर्षाचा कालावधी गेला. आज, 2 नोव्हेंबर रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध होऊन हा महत्वाचा निर्णय झाला आहे.
एमपीएससीकडून लवकरच डिजिटल मूल्यांकन पद्धतीचा वापर
स्पर्धा परीक्षांचे निकाल अचूक आणि झटपट जाहीर करण्यासाठी एमपीएससीकडून लवकरच डिजिटल मूल्यांकन पद्धतीचा वापर केली जाणार आहे. त्यामुळे येत्या काळात एमपीएससीकडून घेण्यात येणाऱ्या स्पर्धा परीक्षांच्या उत्तर पत्रिकांची मूल्यांकन पारंपारिक पद्धती ऐवजी डिजिटल पद्धतीने करण्यात येणार आहे. एमपीएसचीच्या या निर्णयामुळे निकालात अधिक अचूकता आणि जलदता येण्यास मदत होणार आहे.
राज्यात 75 हजार पदं भरण्यात येणार
कोरोना काळातील नोकर भरतीवर घालण्यात आलेली 50 टक्क्यांची मर्यादा आता राज्य सरकारने उठवली आहे. त्यामुळे राज्यात आता गट क आणि गट ड प्रवर्गातील 50 हजार पदांची भरती होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्यात शासकीय कर्मचाऱ्यांची 2.44 लाख पदं रिक्त असल्याची माहिती आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
