विदर्भावर अन्याय झाल्याचा आरोप अजित पवारांनी फेटाळला

मागच्या भाजप सरकारने अनेक जिल्ह्यांना सूत्रानुसार जेवढा निधी द्यायला हवा होता, तेवढा दिला नाही. अनेक जिल्ह्यातील निधी काढून तो इतरत्र वळवला. आम्ही मात्र सूत्रानुसार जेवढा निधी द्यायला हवा होता, त्यापेक्षा एकाही जिल्ह्याला कमी निधी दिला नसल्याचा खुलासा अजित पवारांनी विधानसभेत केला.

मुंबई : जिल्हा वार्षिक निधीत वाटपात महाविकास आघाडीचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विदर्भावर अन्याय केल्याचा आरोप भाजपच्या नेत्यांनी केला होता. मात्र अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना आकडेवारीसह हे आरोप फेटाळले. मागील सरकारनेच इतर जिल्ह्यांना सूत्रानुसार निधी न देता तो काही जिल्ह्यांकडे वळवल्याचा आरोप अजित पवारांनी केला.

जिल्हा वार्षिक निधीचे वाटप जिल्ह्याचे क्षेत्रफळ, लोकसंख्या, मानव विकास निर्देशांक यानुसार ठरते. मागच्या भाजप सरकारने अनेक जिल्ह्यांना सूत्रानुसार जेवढा निधी द्यायला हवा होता, तेवढा दिला नाही. अनेक जिल्ह्यातील निधी काढून तो इतरत्र वळवला. आम्ही मात्र सूत्रानुसार जेवढा निधी द्यायला हवा होता, त्यापेक्षा एकाही जिल्ह्याला कमी निधी दिला नसल्याचा खुलासा अजित पवारांनी विधानसभेत केला. आम्ही कुणाच्या तोंडाचा घास काढून घेतला नाही. नागपूरला यावर्षी सूत्रानुसार 288 कोटी रुपये द्यायच्या ऐवजी आम्ही 525 कोटी रुपये दिल्याची माहिती अजित पवारांनी विधानसभेत दिली.

निधीच्या सूत्रानुसार भाजप सरकारच्या काळात 2019-20चे वाटप कसं झालं होतं याचे आकडे आणि  कर्जमाफीबाबत देखील विभागवार माहिती अजित पवार यांनी दिली

 भाजप सरकारच्या काळात 2019-20चे वाटप

• भाजप सरकारने मुंबईला 125 कोटी रुपयांऐवजी 124 कोटी रुपये दिले.
• मुंबई उपनगरला 380 कोटी ऐवजी 329 कोटी दिले, म्हणजेच 51 कोटी नियमापेक्षा कमी दिले.
• ठाणे जिल्ह्याला 63 कोटी रुपये कमी दिले.
• आदिवासी जिल्हा असलेल्या पालघरचे 20 कोटी कमी केले.
• रायगडचे 14 कोटी कमी केले.
• पुण्याचे 98 कोटी कमी केले.
• सांगलीचे 43 कोटी कमी केले.
• सोलापूरचे कमी केले.
• कोल्हापूर 51 कोटी कमी केले.
• भाजप सरकारने पुणे विभागात ३१० कोटी सूत्रापेक्षा कमी दिले.
• नाशिक विभागाचे 196 कोटी रुपये हक्काचे कमी दिले.
• औरंगाबाद विभागात 91 कोटी कमी दिले.
• मात्र नागपूरला नियमानुसार 288 कोटी रुपये देण्याऐवजी 525 कोटी रुपये दिले.
• वर्ध्याला 58 वाढवून दिले.
• अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या चंद्रपूरला 160 कोटी वाढवून दिले.
• गडचिरोली 107 कोटी वाढवून दिले नक्षलग्रस्त जिल्हा असल्याने ठिक आहे. मात्र अमरावती विभागाला 18 कोटी कमी दिले, हे बरोबर नाही.
• वर्ध्याला सूत्रापेक्षा 21 कोटी वाढवून दिले

कर्जमाफीत कुठल्या विभागाला काय मिळालं

• कर्जमाफीत विदर्भातील 3 लाख 23 हजार 632 शेतकऱ्यांना 2575 कोटी रुपये दिले.
• खानदेशातील 3 लाख 8700 शेतकऱ्यांना 2375 कोटी रुपये दिले.
• मराठवाड्यातील 6 लाख शेतकऱ्यांना 6000 कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली.
• पश्चिम महाराष्ट्रातील 3 लाख 43 हजार शेतकऱ्यांना 2400 कोटी रुपये दिले.

हा मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रातील लोकांचा अर्थसंकल्प नाही? एखादी चुकीची बाब 50 वेळा ठासून सांगितली तर ती खरी वाटू लागते. परंतु तसं काही नाही, हे महाविकास आघाडीचं सरकार कुठल्याही भागावर अन्याय करायला आलेलं नाही. राज्याच्या सर्वांगिण विकासासाठी अर्थसंकल्प करण्यात आला आहे. 2019-20 नियुक्त केलेल्या 43 फेलोशिप अतंर्गत काम पूर्ण करण्याची संधी आम्ही देणार आहे. मुख्यमंत्री फेलोशिफमधील आम्ही मुलांना काढण्याकरता आलेलो नाही, तर त्यांचं भल करण्याकरता आलो आहे. 1600 एसटी बसेस, नव्या 500 रूग्णवाहिका खरेदी केल्या जाणार आहे. त्या विदर्भ, मराठवाड्यासाठीही देण्यात येणार आहे. 187 आरोग्य खात्याची रुग्णालय पूर्ण करण्याकरता तीन वर्षात निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. डायलिसिस, ग्रामीण, शहर सडक योजना संपूर्ण राज्यात कामं केली जाणार आहेत.

कोकणावर अन्याय कसा होईल?

कोकणावर अन्याय केला असे काहींनी सांगितले परंतु शिवसेनेचा मुख्यमंत्री असूनही कोकणावर अन्याय कसा होईल असे अजित पवार म्हणाले. कोकणला वेगळा निधी दिला पाहिजे ही आमची भूमिका होती. कोकणातील चार मोठे पुल आणि रेवस ते रेड्डी मार्गासाठी 3500 कोटी रुपये आम्ही देत आहे. काजू प्रक्रियेसाठी 15 कोटी देणार आहे. जर हा निधी कमी पडला तर आणखी निधी देणार परंतु निधी कमी पडू देणार नाही. अलिबाग येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यात येणार आहे. कोकणातील अनेक पर्यटन स्थळांच्या विकासासाठी निधी दिला आहे. वरळीला निधी दिला याचं काय वाटतंय, वरळी मुंबईत नाही का? असे देखील अजित पवार म्हणाले.

Ajit Pawar | आता माफी नाही, अजित पवार यांचा सुधीर मुनगंटीवार यांना टोला

संबंधित बातम्या :