(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Agriculture News : सोयाबीन-कापूस उत्पादकांच्या विरोधात कोणताही निर्णय घेणार नाही, वाणिज्य मंत्र्यांची ग्वाही; तुपकरांनी दिल्लीत घेतली भेट
Agriculture News : सोयाबीन-कापूस उत्पादकांच्या प्रश्नासंदर्भात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांची भेट घेतली.
Agriculture News : सोयाबीन (soyabean) आणि कापूस (Cotton) उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि मागण्यांबाबत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते (swabhimani shetkari sanghatana) रविकांत तुपकर (Ravikant Tupkar) यांनी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल (Minister Piyush Goyal) यांची भेट घेतली. या बैठकीत सोयाबीन-कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती रविकांत तुपकर यांनी दिली आहे. केंद्र सरकार सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विरोधात कोणताही निर्णय घेणार नसल्याची ग्वाही पियुष गोयल यांनी दिल्याची माहिती तुपकरांनी दिली.
केंद्र सरकारने सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचा विचार करावा
यावर्षी सोयाबीन-कापूस उत्पादक शेतकरी संकटात आहे. अतिपावसाने पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. राज्य सरकारकडून नुकसान भरपाईची अपेक्षीत मदत शेतकऱ्यांना मिळाली नाही. दरम्यान पोल्ट्री लॉबीही सोयाबीनचे दर कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव आणत आहे, तर कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडिया ही संघटना कापसाचे दर कमी करण्याबाबत केंद्र सरकारकडे आग्रह धरत आहे. परंतू केंद्र सरकारने या दबावाला बळी न पडता सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक असल्याचे तुपकर म्हणाले. बाजारात प्रत्यक्षात सध्या सोयाबीनला साडेपाच हजारांपर्यत भाव आहे. मात्र, उत्पादन खर्च सहा हजार आहे तर कापसाचा उत्पादन खर्च साडेआठ हजार असून मिळणारा भाव आठ ते साडे आठ हजार आहे. ही परिस्थिती पाहता शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर आधारीत भाव मिळणे आवश्यक असल्याची मागणी रविकांत तुपकर यांनी केली.
तुपकरांनी केल्या 'या' मागण्या
सोयाबीन आणि कापसाला खासगी बाजारात चांगला दर मिळावा, तो स्थिर रहावा, यासाठी सोयापेंड (डीओसी) निर्यातीला प्रोत्साहन द्यावं. मागील वर्षी आयात केलेल्या 5 लाख मेट्रिक टन सोयापेंडला डिसेंबरपर्यंत दिलेली मुदतवाढ रद्द करावी. सोयापेंड आयात करु नये. यंदा 15 लाख मेट्रिक टन सोयापेंड निर्यात करावी. सोयाबीनची वायदे बाजारावरील बंदी उठवावी. खाद्य तेल आणि इतर तेलावरील आयात शुल्क 30 टक्के करावं. कापसाचे आयात शुल्क पूर्वीप्रमाणे 11 टक्के ठेवावं. कापूस आणि सूत निर्यातील प्रोत्साहन द्यावं. तसेच सोयाबीनवरील 5 टक्के GST रद्द करावा आदी केंद्राशी संबंधित मागण्या यावेळी रविकांत तुपकर यांनी वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांच्यासमोर मांडल्या.
सरकार शेतकऱ्यांच्या विरोधात निर्णय घेणार नाही
रविकांत तुपकरांनी मांडलेल्या समस्या आणि मागण्या केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी सविस्तरपणे समजून घेतल्या. या मागण्यांबाबात त्यांनी सकारात्मक चर्चा केल्याची माहिती रविकांत तुपकर यांनी दिली. केंद्र सरकार सोयाबीन-कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विरोधात कोणताही निर्णय घेणार नाही, अशी ग्वाही देखील त्यांनी तुपकरांना दिली. यावेळी स्वाभिमानीचे विदर्भ प्रमुख दामूअण्णा इंगोले, रामेश्वर अंभोरे उपस्थित होते.
महत्त्वाच्या बातम्या: