Majha Katta: माझ्या लेखी शिवसेना एकच, दोन गट असल्याचं कोणतंही पत्र नाही; जाणून घ्या सत्तासंघर्षावर काय म्हणाले राहुल नार्वेकर
आमदारांच्या अपात्रतेबद्दल काही प्रक्रिया असते ती पाळावी लागते, पण मविआ सरकारच्या काळात या प्रकरणात घाईगडबड करण्यात आली असं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले.
मुंबई: शिवसेना सध्या एकच आहे, वेगवेगळे दोन गट असल्याचा प्रस्ताव अद्यापतरी माझ्यासमोर नाही असं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केलं. येत्या अधिवेशनामध्ये शिवसेनेचे सर्व आमदार एकाच ठिकाणी बसतील, जी बैठकव्यवस्था गेल्या अधिवेशनामध्ये होती तशीच असेल असंही राहुल नार्वेकर म्हणाले. ते एबीपी माझाच्या माझा कट्टा या कार्यक्रमात बोलत होते. राज्यातील सुरु असलेल्या सत्तासंघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर राहुल नार्वेकरांनी अनेक प्रश्नावर संवाद साधला.
सगळे म्हणतात की हे बाहेर गेले, 16 बाहेर गेले, 39 बाहेर गेले. पण आपण बाहेर गेलो असं माझ्यासमोर कोणीही म्हटलं नाही. त्यामुळे कोण बाहेर गेलं आणि कोण आत आलं हा प्रश्न सध्यातरी माझ्यासमोर नाही असं राहुल नार्वेकर म्हणाले.
राहुल नार्वेकर म्हणाले की, पक्षाचा आदेश असेल त्याच्या विरोधात जाऊन काम करु नये म्हणून व्हिप आणण्यात आला. पण पक्षांतर बंदी वेगळी आहे. जर स्वत:हून पक्ष सोडला किंवा पक्षविरोधी कारवाई केली आणि व्हिप न पाळता पक्षाच्या विरोधात मतदान केल्यास पक्षांतर बंदीचा कायदा लागू होतो.
राहुल नार्वेकर म्हणाले की, एखाद्या चिन्हावर निवडून आलेल्या आमदारांना एक गट म्हणून मान्यता मिळते. 2019 साली शिवसेनेचे 56 आमदार निवडून आले. माझ्यादृष्टीने शिवसेना हा एकच गट आहे. राजकीय पक्ष आणि विधीमंडळ गट हे वेगवेगळे आहेत. शिवसेना विधीमंडळ गटाकडून अद्याप दोन गट असल्याचं कोणतेही पत्र माझ्याकडे आलं नाही. त्यामुळे माझ्यादृष्टीने शिवसेना एकच असून त्यामध्ये फूट पडली नाही.
नरहरी झिरवळ यांना अध्यक्षपदाचे अधिकार द्या आणि निर्णय घेऊ द्या असा युक्तीवाद सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे गटाकडून करण्यात आला. या युक्तीवादाशी आपण सहमत नसल्याचं राहुल नार्वेकर म्हणाले. ज्यावेळी अध्यक्ष उपस्थित असताना उपाध्यक्षांकडे असे अधिकार देऊ शकत नसल्याचं ते म्हणाले. दुसरं म्हणजे ते उपाध्यक्ष असताना त्यांच्याकडे काही निवेदनं आली, याचिका आणि अर्ज आले, तर त्यांनीच त्यावर निर्णय घ्यावा हे योग्य नाही असं राहुल नार्वेकर म्हणाले.
आपल्या संविधानात तीन वेगवेगळे अंग आहेत, त्यांचे अधिकार वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे अपात्रतेबद्दल निर्णय घेताना विधानसभा अध्यक्षांना अधिकार आहेत. तो निर्णय जर चुकीचा असेल किंवा काही आक्षेप असल्यास त्यावर न्यायालय परीक्षण करु शकतं. पण अपात्रतेचा निर्णय न्यायालयानेच घ्यावा अशी मागणी कोणी करत असेल तर ती लोकशाहीविरोधी आहे असं राहुल नार्वेकर म्हणाले.
आमदारांच्या अपात्रतेबद्दल नोटिस देताना त्यांना सात दिवसांची नोटिस द्यावी लागते. या प्रकरणी आमदारांना दोन दिवसांची नोटिस देण्यात आली त्यामुळे या आमदारांनी न्यायालयात धाव घेतली. आमदारांच्या अपात्रतेबद्दल काही प्रक्रिया असते ती पाळावी लागते. पण या प्रकरणात घाईगडबड करण्यात आली.
कुठलीही घाई न करता आमदारांच्या अपात्रतेबद्दल निर्णय घेण्यात यावा असं आपलं मत असल्याचं राहुल नार्वेकर म्हणाले.
महत्त्वाच्या बातम्या
