ABP Majha Impact : अकोल्यातील पूररेषेतील मालमत्तांच्या खरेदी-विक्रीवर बंदी, जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांचे खरेदी-विक्रीवर बंदीचे मुद्रांक नोंदणी विभागाला लेखी आदेश. 'एबीपी माझा'ने संपूर्ण प्रकरणाचा पाठपुरावा  केला होता. 

नगररचना_विभाग,_अकोला

अकोला : बातमी आहे 'एबीपी माझा'च्या दणक्याची. 'एबीपी माझा'च्या बातमीनंतर अकोला शहरातील विद्रूपा आणि मोर्णा नदीकाठावरील पूरप्रवण रेषेतील 'ब्ल्यू झोन' आणि 'रेड झोन'मधील मालमत्तांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी बंदी घातली आहे. अकोल्याच्या जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी मुद्रांक नोंदणी विभागाला यासंदर्भात लेखी आदेश दिले आहेत. 

शहरातील पूरप्रवण क्षेत्रातील शेतजमिनींना अकृषक परवाना मिळविण्यासाठी सुरु असलेल्या प्रकारासंदर्भात शिवसेनेचे माजी जिल्हाप्रमुख विजय मालोकार यांनी तक्रार केली होती. त्यांनी आपल्याच शिवसेना पक्षाचे आमदार गोपीकिशन बाजोरिया आणि विप्लव बाजोरिया यांच्यावर यासंदर्भात गंभीर आरोप केले होते. सत्तेचा दुरुपयोग करीत पूरप्रवण रेषेतील 'ब्ल्यू लाईन' क्षेत्रात जमिनीच्या अकृषक परवान्यासाठी आमदार बाजोरिया पिता-पुत्रांनी प्रशासनावर राजकीय दबाव टाकल्याचा आरोप मालोकार यांनी केला होता. 'एबीपी माझा'ने या संपूर्ण प्रकरणाचा पाठपुरावा करीत सविस्तर वृत्त प्रसारित केले होते.

या वर्षी 22 जुलैला अकोला शहराने गेल्या 26 वर्षांतील सर्वात मोठी पूर परिस्थिती अनुभवली होती. अकोला शहरात बुधवारच्या एका दिवसभरात विक्रमी 202.9 मिलीमीटर पाऊस झाला होता. या ढगफुटीसदृष्य पावसाने अकोला शहरासह संपूर्ण जिल्ह्यात पीर परिस्थिती निर्माण होत हाहाकार उडाला होता. अकोला शहरातील मोर्णा नदीकाठच्या वस्त्यांमध्ये पाणी शिरले होते. तर शहरातील अनेक वस्त्यांमधील घरांतही पाणी शिरले होते. अकोला शहरातील खडकी, कौलखेड, न्यू खेतान नगर, चांदूर, गीतानगर, एमरॉल्ड कॉलनी, अनिकट, जुने शहरातील जाजूनगर अशा अनेक भागात पावसाचं पाणी घुसलं. यामूळे अकोला शहरातील जवळपास दीड हजार नागरिकांना विस्थापित करावं लागलं होतं. अकोला शहरातील या महापुराला नदी, नाला क्षेत्रातील पुरप्रवण भागात झालेली अवैध बांधकामं दोषी असल्याचं कटू सत्य समोर आलं. 

अकोल्यातील शिवसेनेचे जेष्ठ नेते विजय मालोकार यांनी पक्षाचे विधान परिषद आमदार गोपीकिशन बाजोरिया आणि त्यांचा मुलगा आमदार विप्लव बाजोरिया यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. विप्लव बाजोरिया हे विधान परिषदेच्या परभणी-हिंगोली मतदारसंघाचे शिवसेना आमदार आहेत. तर गोपीकिशन बाजोरियांसह हे अकोला-बुलडाणा-वाशिम स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघात गेल्या 18 वर्षांपासून आमदार आहेत. आमदार विप्लव बाजोरियांनी अकोल्यातील पूररेषेत येणाऱ्या आपल्या शेतीला अकृषक परवानगीसाठी राजकीय दबावातून प्रयत्न चालविल्याचा आरोप विजय मालोकारांकडून करण्यात आला होता. मात्र, आमदार विप्लव बाजोरियांनी हे आरोप स्पष्टपणे फेटाळत मालोकारांच्याच चौकशीची मागणी केली होती. यात अंतिम परवानगी आधी यात महत्वाची भूमिका असलेल्या नगररचना विभागावरही मालोकार यांनी गंभीर आरोप केलेय. 

काय आहे नेमके प्रकरण? : 
अकोला शहरालगतच्या चांदूर येथील जवळपास 37  एकर शेतीला मिळालेला अकृषक परवाना वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची शक्यता आहे. प्रशासकीय यंत्रणेने या जमिनीला निवासी वापरासाठी अकृषक परवाना देतांना सर्वच शासकीय नियम अक्षरश: धाब्यावर बसवले आहेत. खडकीकडून चांदूरला जातांना चांदूर शिवारातील तीन गट क्रमांकाच्या शेतींना हा अकृषक (एनए) परवाना देण्यात आला आहे. चांदूर शिवारातील गट क्रमांक 22/3 मधील 2.07 हेक्टर आर, गट क्रमांक 23/3 मधील 1.82 हेक्टर आर, गट क्रमांक 24/1 मधील 4.30 हेक्टर आर आणि 24/2 मधील 4.47 हेक्टर आर अशी ही शेती आहे. या चार गट क्रमांकातील हे 12.66 हेक्टर आर एव्हढे हे एकत्रित क्षेत्र आहे. एकराच्या दृष्टीने विचार केला तर हे क्षेत्र जवळपास 37 एकर एवढं आहे. ही जमीन खडकी आणि चांदूरच्या मध्यातून वाहणाऱ्या विद्रूपा नदीला अगदी लागून आहे. ही संपूर्ण शेती विद्रूपा नदीच्या पूरप्रवण क्षेत्रात येते. याच शेतीला लागून पुढे विद्रूपा आणि मोर्णा नदीचा संगम आहे. या आठवड्यात विद्रूपा नदीला आलेल्या पुरात या शेतीत जवळपास 10 ते 12 फूट पाणी होते. दरवर्षी या नदीला आलेल्या पुरात हा भाग पाण्यात जातो. ही संपूर्ण शेती ही पूरप्रवण क्षेत्राच्या 'निळ्या रेषे'च्या (ब्ल्यू लाईन) आत येते. मात्र, त्याउपरही या शेतीच्या मालकांनी खोटे कागदपत्र आणि प्रशासनाची दिशाभूल करीत सदर शेतीला अकृषक परवाना मिळवून घेतल्याचा आरोप विजय मालोकार यांनी केला आहे. 

या क्षेत्राला नगरविकास विभागाने रहिवासी वापराकरिता अकृषक परवाना दिला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांची अंतिम मंजुरी मिळण्याआधी नगररचना विभागाची मंजुरी यातील सर्वात महत्वाची प्रक्रिया असते. यासंदर्भात विभागीय आयुक्तांसह उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची एक समिती यासंदर्भात निर्णय घेत असते. नगररचना विभागाचे सहायक संचालक या समितीचे सदस्य सचिव असतात. त्यामुळे परवानगीचा हा विषय समितीचा निर्णय असल्याचं अकोला नगररचना विभागानं स्पष्ट केलं आहे. 

काय असते पूरप्रवण क्षेत्रातील 'ब्ल्यू लाईन'? 
नदीच्या पूरप्रवण क्षेत्राच्या अनुषंगाने 'निळी' आणि 'लाल' रेषा निश्चित करून पुराच्या दृष्टीने नागरी वस्त्या आणि बांधकामासाठी निषिद्ध क्षेत्र घोषित केलेले असते. पुराचा संभाव्य धोका टाळण्यासाठी पूर रेषेच्या आत कोणतेही बांधकाम न होण्याच्या दृष्टीने पूर रेषेची आखणी करणे. यासोबतच निषिद्ध आणि नियंत्रित क्षेत्राचा उपयोग करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागाने जारी केल्या आहेत. यात 'निळी रेषा' घोषित केलेल्या भागात निवासी आणि रहीवासासाठी कोणत्याही परवानगीला स्पष्टपणे निषिद्ध ठरविल्या गेलं आहे. विद्रूपा नदीवर दगडपारवा येथे धरण झाल्यामुळे पुराची शक्यता नाही असं कारण देत याची परवानगी घेतल्य गेली. मात्र, नदीवर धरण झालेले असले तरी पाण्याचा विसर्ग किती पटीने होऊ शकतो हे गृहीत धरूनच पुरासंदर्भात निळी आणि लाल रेषा ठरविली जाते. निळ्या रेषेच्या निषिद्ध क्षेत्रात फक्त अपवादात्मक परिस्थितीत सार्वजनिक उपक्रमातील अत्यावश्यक सेवेशी संबंधीत पाईपलाईन आणि  रस्ता यालाच परवानगी मिळू शकते. यातही आवश्यक सुरक्षा योजना केल्यानंतरच या अत्यावश्यक सेवेतील कामांना विशेष परवानगी दिली जाऊ शकते. 

कोण-कोण आहेत जमीन मालक? 
या जमिनीच्या मालकांमध्ये सर्वात प्रमुख नाव आहे शिवसेनेचे विधानपरिषदेच्या परभणी-हिंगोली स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाचे आमदार विप्लव बाजोरिया यांचं. इतर मालकांमध्ये संतोष ठाकूर, मालतीबाई शहापूरे, किरण गवळी, नरेश बजाज, गजानन हूंडीवाले, देविदास बोदडे, चांडक यांचा समावेश आहे. विप्लव बाजोरियांची मालकी 'ग्लोबल एम्बियन्स अँड हॉस्पिटॅलिटी' या नावाने आहे. ग्लोबल एम्बियन्स अँड  हॉस्पिटॅलिटी'च्या संचालकांमध्ये आमदार विप्लव बाजोरिया आणि नरेश बजाज यांचा समावेश आहे. 

आमदार बाजोरिया पिता-पुत्रांनी फेटाळलेत आरोप 
जमिनीचा अकृषक परवाना मिळविण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्यात ग्लोबल एम्बियन्स अँड  हॉस्पिटॅलिटी' या कंपनीचा समावेश आहे. या कंपनीच्या संचालकांमध्ये आमदार विप्लव बाजोरिया आणि नरेश बजाज यांचा समावेश आहे. गेल्या पंचवीस वर्षांत आपण असा कोणताही भूखंड कुणाला विकला नाही. सोबतच पुररेषेतील कोणत्याही शेतीला अकृषक परवान्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत असं दोन्ही आमदार बाजोरिया पिता-पुत्रांनी स्पष्ट केलं आहे. असा कोणताही प्रकार झाला असल्यास आपण ही शेती सरकारकडे जमा करू असं त्यांनी म्हटलं आहे. दोन्ही आमदार पिता-पुत्रांनी मालोकारांचे आरोप स्पष्टपणे फेटाळत त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करणार असल्याचं म्हटलं आहे. 

मात्र, असं असतांना आमदार गोपीकिशन बाजोरिया यांनी 8 मार्च 2021 ला राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांना लिहिलेलं एक पत्र समोर आलं आहे. या पत्रात त्यांनी अकोल्यातील विद्रूपा नदी क्षेत्रातील पुरप्रवण रेषा रद्द करण्याची मागणी केली होती. या पत्राचं प्रयोजन काय?, असा सवाल आता मालोकारांनी केला आहे. 

एबीपी माझा इम्पॅक्ट' 
या संपूर्ण प्रकरणाचा पाठपुरावा 'एबीपी माझा'नं केला होता. यासंदर्भातील सविस्तर वृत्त 11 ऑगस्टला प्रसारीत केलं होतं. शहरातील मोर्णा आणि विद्रूपा नदी पात्रातील पूरप्रवण क्षेत्रात झालेली अवैध बांधकामं आणि भूखंड विक्रीसंदर्भात विजय मालोकारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना नव्यानं एक तक्रार दिली होती. अकोल्यात आलेली पूरपरिस्थिती आणि संपूर्ण प्रकरणांचे गांभिर्य पहात अकोला जिल्हाधिकारी विमानतळ अरोरा यांनी धडक निर्णय घेतला. त्यांनी अकोला शहरातील विद्रूपा आणि मोर्णा नदीकाठावरील पुरप्रवण रेषेतील 'ब्ल्यू झोन' आणि 'रेड झोन'मधील मालमत्तांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांवर  जिल्हाधिकाऱ्यांनी बंदी घातली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी मुद्रांक नोंदणी विभागाला यासंदर्भात लेखी आदेश दिले आहेत. या दणक्यानंतर अकोल्याच्या नदीकाठावरील पूरप्रवण क्षेत्रातील अब्जावधींच्या मालमत्तांचे व्यवहार आता थंडावणार आहेत. तक्रारदार विजय मालोकार यासंदर्भात 'एबीपी माझा'च्या पाठपुराव्यामुळे हा निर्णय झाल्याचे सांगत 'माझा'चे आभार मानलेत. 

अकोला जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश हे मागच्या महिन्यात राज्यभरात निर्माण झालेल्या पुरस्कार परिस्थितीतील वाताहतीनंतर सरकार, प्रशासन 'अॅक्शन मोड'वर आल्याचं सांगणारे आहे. राज्यातील इतरही ठिकाणी असे निर्णय घेत सरकारनं सर्वसामान्य माणसांच्या घरांच्या स्वप्नांची होऊ घातलेली चिखल-माती थांबवावी, हिच माफक अपेक्षा.

महत्वाच्या बातम्या :