अखेर खातेवाटप जाहीर, सहा मंत्र्यांमध्ये खात्यांचे वाटप, तगडी खाती शिवसेनेकडेच

महाविकास आघाडी सरकारमध्ये अखेर खातेवाटपाला मुहुर्त मिळाला असून आज अखेर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह सहा शपथ घेतलेल्या मंत्र्यांना खातेवाटप जाहीर करण्यात आले. यामध्ये गृह आणि नगरविकास ही महत्वाची खाती शिवसेनेने आपल्याकडे ठेवली आहेत.

मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारमध्ये अखेर खातेवाटपाला मुहुर्त मिळाला असून आज अखेर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह सहा शपथ घेतलेल्या मंत्र्यांना खातेवाटप जाहीर करण्यात आले. यामध्ये गृह आणि नगरविकास ही महत्वाची खाती शिवसेनेने आपल्याकडे ठेवली आहेत. शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांच्याकडे गृह आणि नगरविकास खात्याची जबाबदारी असणार आहे. तर जयंत पाटील यांच्याकडे वित्त व नियोजन सह, सहकार, गृहनिर्माण आणि अन्य दोन खात्यांची जबाबदारी देण्यात आली आहे. राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांच्याकडे ग्रामविकास आणि जलसंपदा खातं सोपवण्यात आलं आहे. काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे महसूल आणि ऊर्जा मंत्रालयाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. दरम्यान, आता मंत्रिमंडळाचा विस्तार 23 डिसेंबर रोजी होणार असल्याची देखील माहिती मिळत आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या खातेवाटपास राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी मान्यता दिली आहे. या खातेवाटपामध्ये शिवसेनेकडे तगडी खाती आल्याचे दिसत आहे. गृह, नगरविकास, सार्वजनिक बांधकाम, कृषि अशा महत्वाच्या खात्यांसह तब्बल 22 खाती शिवसेनेच्या वाट्याला आली आहेत. तर राष्ट्रवादीकडे अर्थ, ग्रामविकाससह 13 तर काँग्रेसकडे महसूल, शिक्षणसह 15 खाती देण्यात आली आहेत. मंत्रिमंडळात सर्वात मोठी जबाबदारी ही शिवसेनेकडून मंत्री असलेल्या एकनाथ शिंदे यांच्यावर टाकण्यात आली आहे. त्यांच्याकडे गृह आणि नगरविकाससह तब्बल दहा खात्यांची जबाबदारी देण्यात आली आहे. सुभाष देसाईंकडे कृषि, परिवहन, उद्योग आणि खनिकर्मसह अन्य 11 खाती देण्यात आली आहेत. राष्ट्रवादीच्या जयंत पाटील यांच्याकडे वित्त आणि नियोजन, गृहनिर्माण, सहकारसह सात खात्यांची तर छगन भुजबळ यांच्याकडे ग्रामविकास, जलसंपदा, राज्य उत्पादन शुल्कसह सहा खाती देण्यात आली आहेत. तर काँग्रेसच्या बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे महसून, शिक्षण या महत्वाच्या खात्यांसह पाच खात्यांची जबाबदारी देण्यात आली असून नितीन राऊत यांच्याकडे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून), महिला बालविकाससह आठ खात्यांची जबाबदारी देण्यात आली आहे. असं आहे खाते वाटप शिवसेना  उद्धव ठाकरे- मुख्यमंत्री कोणत्याही मंत्र्यांना विवक्षितपणे नेमून न दिलेले विभाग किंवा त्यांचे भाग. एकनाथ शिंदे - गृह, नगर विकास, वने, पर्यावरण, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, मृद व जलसंधारण, पर्यटन, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), संसदीय कार्य, माजी सैनिक कल्याण. सुभाष देसाई - उद्योग आणि खनिकर्म, उच्च व तंत्रशिक्षण, क्रीडा व युवक कल्याण, कृषि, रोजगार हमी योजना, फलोत्पादन, परिवहन, मराठी भाषा, सांस्कृतिक कार्ये, राजशिष्टाचार, भूकंप पुनर्वसन, बंदरे आणि खारभूमी विकास. राष्ट्रवादी छगन भुजबळ - ग्रामविकास, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, राज्य उत्पादन शुल्क, कौशल्य विकास व उद्योजकता, अन्न व औषध प्रशासन. जयंत पाटील - वित्त आणि नियोजन, गृहनिर्माण, सार्वजनिक आरोग्य, सहकार व पणन, अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण, कामगार, अल्पसंख्याक विकास. काँग्रेस बाळासाहेब थोरात - महसूल, ऊर्जा व अपारंपरिक ऊर्जा, वैद्यकीय शिक्षण, शालेय शिक्षण, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय. नितीन राऊत - सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून), आदिवासी विकास, महिला व बाल विकास, वस्त्रोद्योग, मदत व पुनर्वसन, इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण. अधिवेशनाच्या आधी केलं खातेवाटप 16 ते 21 डिसेंबरदरम्यान हिवाळी अधिवेशन नागपुरात होणार आहे. विरोधी पक्ष म्हणून भाजपसारखा पक्ष आणि विरोधी पक्षनेते म्हणून माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचासारखा प्रशासनाची माहिती असणारा नेता आहे. सोबतच चंद्रकांत पाटील, सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासारखे अनुभवी नेते देखील विरोधात असणार आहेत. अनेक मुद्यांवरुन या अधिवेशनात सरकारला घेरले जाण्याची शक्यता आहे. त्यात उद्धव ठाकरे यांना म्हणावा असा प्रशासनाचा अनुभव नाही. त्यामुळं खातेवाटप होणे गरजेचे होते. त्यामुळे या शपथ घेतलेल्या सहा मंत्र्यांचं खातेवाटप करण्यात आलं आहे. असा आहे महाविकासआघाडीचा फॉर्म्युला आधी ठरलेल्या फॉर्म्युल्यानुसार, शिवसेनेला 15 मंत्रीपदं, राष्ट्रवादी काँग्रेसला 15 मंत्रिपदं आणि काँग्रेसला 12 मंत्रीपदं मिळणार होती. यामध्ये शिवसेनाला 15 मंत्री अधिक मुख्यमंत्री म्हणजे 16 एकूण मंत्रिपद होती. मात्र नवीन फॉर्मुल्यानुसार एक वाढीव मंत्रीपद आता राष्ट्रवादीच्या पदरी पडलं आहे. याबाबतचा अंतिम निर्णय अद्याप घेण्यात आला नाही. हिवाळी अधिवेशनाआधी मंत्रिमंडळ विस्तार व्हावा, असा विचार सुरु आहे. आता नवीन फॉर्म्युल्यानुसार शिवसेनेला 15 मंत्रिपदं मिळणार आहेत. त्यामध्ये मुख्यमंत्रीपद आणि 11 कॅबिनेटसह चार राज्यमंत्रीपदं मिळणार आहेत. राष्ट्रवादीला 16 मंत्रीपदं मिळणार आहेत. यामध्ये 12 कॅबिनेट आणि चार राज्यमंत्रीपदांचा समावेश आहे. यामध्ये उपमुख्यमंत्रीपदही आहे. तर काँग्रेसला 13 मंत्रीपदं मिळणार आहेत. यामध्ये 9 कॅबिनेट आणि तीन राज्यमंत्रीपदांचा समावेश आहे. काँग्रेसला विधानसभा अध्यक्षपदही देण्यात आलं आहे.