Bidri Sakhar Karkhana : राज्यात ऊसाला सर्वाधिक दर आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात सर्वाधिक सभासद; लय भारी बिद्री कारखाना पुन्हा 'राजकीय' चव्हाट्यावर!
विधानसभा निवडणूक तोंडावर आल्यानंतर कारवाईला पुन्हा वेग आला आहे. त्यामुळे कारवाई खरोखरच अनियमितता असल्याने होत आहे की राजकीय सुडाने केली जात आहे? असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.
कोल्हापूर : राज्याच्या सहकार चळवळीला आधार देण्यात राज्यातील साखर कारखानदारीचा (Sakhar Karkhana) मोलाचा वाटा आहे. मात्र, या साखर कारखानदारीत सुडाच्या राजकारणाने केलेला प्रवेश साखर कारखानदारांसह ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठत आहे का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. लोकसभा निवडणुकीत ऊस कारखान्यांचे चेअरमन सुद्धा केंद्रस्थानी होते. आता विधानसभा निवडणूक तोंडावर आल्यानंतर कारवाईला पुन्हा वेग आला आहे. त्यामुळे कारवाई खरोखरच अनियमितता असल्याने होत आहे की राजकीय सुडाने केली जात आहे? असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.
बिद्री कारखान्यावर उत्पादन शुल्क विभागाकडून धाडसत्र
कोल्हापूर जिल्ह्यातच नव्हे, तर राज्यात सर्वाधिक ऊसाला दर देणारा कारखाना म्हणून बिद्री सहकारी साखर कारखान्याची ओळख आहे. त्यामुळे माजी आमदार के. पी. पाटील यांचा कारभार लय भारी अशीच म्हण प्रचलित आहे. आता याच कारखान्यात डिस्टिलरी प्रकल्पातील अनिमियतेवरून राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या पुणे कार्यालयाच्या पथकाने झाडाझडती घेतल्याने खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे अवघ्या काही दिवसांपूर्वीच बिद्री कारखान्याचे चेअरमन माजी आमदार के. पी. पाटील यांनी महाविकास आघाडीच्या व्यासपीठावर हजेरी लावली होती. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी ते महाविकास आघाडीच्या वाटेवर चर्चा रंगली होती. त्यामुळे याच कारणातून ही कारवाई झालेली नाही ना? असाही प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
बिद्री साखर कारखान्याचे लेखापरीक्षण करण्याचा आदेश
दरम्यान, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून कारवाई होण्यापूर्वी मागील महिन्यात बिद्री साखर कारखान्याचे लेखापरीक्षण करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिले होते. बिद्री साखर कारखान्याच्या लेखापरीक्षणास स्थगिती देण्याचा सहकार मंत्र्यांचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला होता. यानंतर न्यायालयाच्या आदेशाने होणाऱ्या लेखापरीक्षणाचे स्वागतच करत आहोत, अशी प्रतिक्रिया अध्यक्ष के. पी. पाटील यांनी दिली होती. विरोधकांनी शासकीय यंत्रणेवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करु नये, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली होती. दुसरीकडे, आता झालेल्या धाडसत्रावर त्यांनी कोणतीच प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
ए. वाय. पाटील, अर्जुन आबिटकर यांना पराभवाचा धक्का
सहा महिन्यांपूर्वी झालेल्या बिद्री कारखाना निवडणुकीत दोन खासदार, दोन कॅबिनेट मंत्री, दोन आमदार, पाच माजी आमदार आणि गोकुळ अध्यक्ष अशी तगडी फौज उतरली होती. श्री महालक्ष्मी शेतकरी विकास आघाडीने 25 पैकी 25 जागा जिंकत एकहाती सत्ता मिळवली होती. विरोधी गटातील कारखान्याचे उपाध्यक्ष विठ्ठलराव खोराटे, संचालक व राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष ए. वाय. पाटील, संचालक बाबासाहेब हिंदुराव पाटील, जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे संचालक अर्जुन आबिटकर यांना पराभव पत्करावा लागला होता.
कारखान्याचे चार तालुक्यात कार्यक्षेत्र
बिद्री साखर कारखान्याचे राधानगरी, भुदरगड, कागल आणि करवीर तालुक्यात कार्यक्षेत्र आहे. कारखान्याच्या निवडणुकीत मंत्री हसन मुश्रीफ व मंत्री चंद्रकांत पाटील हे दोघे या निवडणुकीच्या निमित्ताने आमनेसामने उभे ठाकले होते. मुश्रीफांनी सत्ताधारी पॅनेलचे नेतृत्व केले. तर मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली विरोधी आघाडीने निवडणूक लढवली होती. 56 हजार 91 सभासदांपैकी 49 हजार 940 सभासदांनी मतदानाचा हक्क बजावला होता.
कारखाना निवडणुकीत के. पी. पाटील आणि मुश्रीफांची साथ
के. पी. पाटील यांच्यासाठी बिद्री निवडणूक अस्तित्वाची लढाई ठरली होती. हसन मुश्रीफ आणि आमदार सतेज पाटील यांनी के. पी. पाटील यांना समर्थ साथ दिली होती. आता विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा एकदा कारखाना केंद्रस्थानी आला आहे. लोकसभा निवडणुकीत ए. वाय पाटील यांनी शाहू महाराजांना साथ दिली होती. दुसरीकडे, के. पी. पाटील यांनीही साथ दिली होती. महाराजांच्या राधानगरी आभार दौऱ्यात पाटील यांनी जोरदार स्वागत केले होते. त्यामुळे दोघेही मेव्हणे पाव्हणे विधानसभा उमेदवारीसाठी दावेदार आहेत. महाविकास आघाडीत मतदारसंघ कोणाच्या वाट्याला जातात यावर त्यांची उमेदवारी निश्चित असणार आहे.
दुसरीकडे, राधानगरीतून शिंदे गटाचे प्रकाश आबिटकर हेच उमेदवार असतील यात शंका नाही. दुसरीकडे, कारखाना निवडणुकीत उतरलेल्या संजय मंडलिक यांना लोकसभा निवडणुकीत पराभवाला सामोरे जावं लागलं आहे. दुसरीकडे, के. पी. पाटील यांनी महाविकास आघाडीचा झेंडा हाती घेतल्यास अजित पवार गटासाठी धक्का असणार आहे. कारखाना काटकसरीने चालवून राज्यात सर्वाधिक ऊस दर देत के. पी. पाटील यांनी नेहमीच आघाडी घेतली आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर झालेली कारवाई त्यांना अधिक सहानुभूती देईल, अशीच चिन्हे आहेत.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
