Old Pension Scheme : एकच मिशन-जुनी पेन्शन; महापालिका, नगरपालिका कर्मचारीही 14 मार्चपासून संपावर जाणार
Old Pension Scheme : राज्य सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांबरोबरच महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदांतील कर्मचारीही संपावर जाणार आहेत.
Old Pension Scheme : राष्ट्रीय पेन्शन स्कीम (एनपीएस) रद्द करुन जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) लागू करावी, अशी शासकीय कर्मचारी, शिक्षकांची मागणी आहे. या मागणीसाठी कर्मचारी मंगळवारी 14 मार्चपासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत. राज्य सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांबरोबरच महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदांतील कर्मचारीही संपावर जाणार आहेत. जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी हा संप होत असून पुण्यातील बैठकीत हा राज्यव्यापी निर्णय झाल्याचे ए. बी. पाटील, सुभाष मोरे आदींनी कोल्हापुरात झालेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले. राज्यात 2005 पासून सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन म्हणजेच कुटुंब निवृत्ती योजना लागू करावी, ही प्रमुख मागणी आहे. सध्या महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाहीत. त्यामुळे वेतन आयोग, नियमित वेतन आणि पेन्शन वेळेत मिळत नाही. त्यामुळे शासकीय कर्मचारी ज्याप्रमाणे कोषागारातून वेतन, पेन्शन घेतात ती पध्दती लागू व्हावी, आदी मागण्या असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
कर्मचाऱ्यांचा 14 मार्चपासून बेमुदत संप
दरम्यान, राष्ट्रीय पेन्शन स्कीम (एनपीएस) रद्द करुन जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) लागू करावी, अशी शासकीय कर्मचारी, शिक्षकांची मागणी आहे. या मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी कोल्हापूर जिल्ह्यातील गट-क, गट-ड मधील कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचारी 14 मार्चपासून बेमुदत संप करणार आहेत. या संपामध्ये जिल्ह्यातील कर्मचारी, शिक्षक असे सुमारे 70 हजार जण सहभागी होतील, अशी माहिती सरकारी निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीचे जिल्हा निमंत्रक अनिल लवकर यांनी दिली आहे.
जुन्या पेन्शनसाठी कोल्हापुरात धडक मोर्चा
दुसरीकडे शिक्षक, शासकीय राजपत्रित अधिकाऱ्यांचे ‘एकच मिशन-जुनी पेन्शन’ हे दाखवून देण्यासाठी आमदार सतेज पाटील (Satej Patil) यांच्या नेतृत्वात कोल्हापुरात 4 मार्चला धडक मोर्चा काढण्यात आला होता. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीवस यांनी सकारात्मक शब्द काढून टाकून जुनी पेन्शन लागू करावी, अशी मागणी विराट मोर्चाला संबोधित करताना सतेज पाटील यांनी केली होती. आता वणवा पेटवलेला थांबवून चालणार नाही, आहे तशी जुनी पेन्शन मिळाली, तरच माघार घेतली जाईल. चर्चेला जाताना 5 द्या 5 सोडा असे होईल, ते चालणार नाही. चार राज्यांनी निर्णय घेतला आहे, तर मग महाराष्ट्र राज्याने घ्यावा. एकसंधपणा ठेवा, दुधाच्या भांड्यात मीठ टाकण्याची संधी देऊ नका. आम्ही 100 टक्के आपल्या पाठिशी आहोत. कितीही किंमत मोजायला लागू दे भोगायला आम्ही तयार आहोत, असेही त्यांनी म्हटले होते.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
