Circuit Bench of Bombay High Court at Kolhapur : कोल्हापूर खंडपीठ मंजूर करताना निकष पाहून निर्णय; न्या. अभय ओक यांची भूमिका
Kolhapur : बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा यांच्या वतीने नवोदित वकिलांसाठी मार्गदर्शन कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी बोलताना न्यायाधीश ओक यांनी भूमिका स्पष्ट केली.
Kolhapur News : मुंबई उच्च न्यायालयाचे कोल्हापूर खंडपीठ (Bombay High Court Bench at Kolhapur) मंजूर करताना निकष पाहून निर्णय घेतला जाईल, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अभय ओक यांनी सिंधुदुर्गमध्ये बोलताना व्यक्त केले. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश कोल्हापूर खंडपीठाला विरोध करीत आहेत असा अपप्रचार केला जात असून तो चुकीचा असल्याचे त्यानी म्हटले आहे. कोल्हापूर खंडपीठाच्या विरोधात नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा यांच्या वतीने नवोदित वकिलांसाठी मार्गदर्शन कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी बोलताना न्यायाधीश ओक यांनी भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले की, कोल्हापूर खंडपीठाला माझा विरोध असल्याचे बोलले जात असून ते चुकीचे आहे. खंडपीठासाठी न्यायाधीश तसेच अन्य यंत्रणा उभी करावी लागते. खंडपीठ तयार करण्यासाठी आवश्यक निकष पूर्ण होत आहेत का? हे पाहिलं पाहिजे.
ते पुढे म्हणाले की, कामकाजावर बहिष्कार हे वकिलांसाठी शस्त्र नाही. कोल्हापूर खंडपीठाची मागणी लावून धरताना वकिलांनी कामकाजावर बहिष्कार घातला. न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्यांना वेठीस धरून ठेवले. न्यायाधीशांची अंत्ययात्रा काढली. मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांबाबत चुकीच्या पद्धतीने बोलले गेले. ही बाब संविधानिक नव्हती. अशा पद्धतीने आंदोलन केल्याने कोल्हापूर खंडपीठाचा विषय मागे पडला.
कोल्हापूर खंडपीठासाठी 21 एप्रिलला जेलभरो
दुसरीकडे, गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या कोल्हापूर खंडपीठाच्या मागणीसाठी आता निर्णायक लढ्याची घोषणा करण्यात आली आहे. कोल्हापुरात मागील आठवड्यात उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासाठी बिंदू चौकात सर्वपक्षीय कृती समितीच्या वतीने 'पाच मिनिटं खंडपीठासाठी' आंदोलन करण्यात आलं. या आंदोलनात 21 एप्रिलला जेलभरो आंदोलनाची घोषणा करण्यात आली आहे.
आंदोलनासाठी विशेष उपस्थिती असलेल्या श्रीमंत शाहू महाराज छत्रपती यांनी मार्गदर्शन केले. ते म्हणाले की, कोल्हापुरात खंडपीठ व्हावं, ही 40 वर्षांपासून मागणी आहे. सध्या मुंबई उच्च न्यायालयाला न्यायमूर्ती नाहीत. केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करून आधी मुख्य न्यायमूर्तींची नेमणूक झाली पाहिजे. त्यानंतरच खंडपीठाबाबतचा ठोस निर्णय होऊ शकतो. नव्या मुख्यमंत्र्यांना या प्रश्नाची तीव्रता लक्षात आणून दिली पाहिजे. खंडपीठ कोल्हापुरात होणे सर्वांच्या हिताचे आहे.
या आंदोलनाला श्रीमंत छत्रपती शाहू महाराज, आमदार पी. एन. पाटील, आमदार जयश्री जाधव, आमदार जयंत आसगावकर, बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. गिरीश खडके, माजी अध्यक्ष अॅड. किरण गावडे, महाराष्ट्र-गोवा बार असोसिएशनचे सदस्य अॅड. विवेक घाटगे, अॅड.शिवाजीराव राणे अॅड. महादेवराव आडगुळे, खंडपीठ कृती समितीचे निमंत्रक आर. के. पवार, शिवसेना ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख विजय देवणे यांच्यासह विविध पक्षांचे प्रतिनिधी व वकील बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
